जर्नेलहरुको सधैं उमेर विवाद किन ? संसदीय समितिले छानविन गर्दै

काठमाडौं । नेपाली सेनाका उच्च ओहोदाका अधिकारीहरुको उमेर विवाद खानदानी रोग जस्तै बनेको छ । प्रायः हरेक सेनाका उच्च अधिकारीहरु, अझ प्रधानसेनापतिको लाइनमा रहेकाहरुको उमेर सच्याएको विवाद देखिने गरेको छ ।  यस्तो अवस्था आउन नदिन भन्दै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले चासो देखाएको छ ।  पछिल्लो समय अवकाश प्राप्त उपरथी ताराध्वज पाण्डे र अहिले अर्का वरिष्ठ उपरथी अशोक सिग्देलको उमेरलाई लिएर प्रश्न चिह्न उठेपछि समितिले सेनाभित्र भएको उमेर विवादबारे चासो देखाएको हो । वरिष्ठ उपरथी सिग्देलको उमेर विवादको छानबिन गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ । मंसिर ४ मा प्रमुख आयुक्तलाई सम्बोधन गर्दै परेको उजुरीमा ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको उमेर छानबिन गरी कारबाही गरिपाउँ’ भनिएको छ । साथै, उपरथी सिग्देलको नागरिकतामा जन्ममिति सच्याई वास्तविक सेवावधिभन्दा बढी सेवा गरेको उल्लेख छ । ‘शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सिग्देलको जन्ममिति २०२१ चैत १९ रहेको छ । तर नागरिकतामा २०२३ माघ १९ राखेर जागिर लम्ब्याउँदै गएका मात्रै छैनन्, उनी भविष्यमा सैनिक प्रमुख बन्ने लाइनमा छन्,’ निवेदनमा लेखिएको छ । अख्तियारले भने सेनाका विषय आफू मातहत पर्दैन भन्दै रक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । यसअघि अवकाश प्राप्त पाण्डेको समयमा पनि यसरी नै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । पाण्डेले भने आफ्नो उमेरमाथि प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएका थिए । पाण्डे प्रधानसेनापतिका दाबेदार थिए । पाण्डेले अवकाश पाएपछि सिग्देल नयाँ प्रधानसेनापतिका दाबेदार भएका छन् ।   सेनाभित्रको उमेर विवादको विषयलाई लिएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले रक्षा सचिव किरणराज शर्मा र मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग पनि भेटवार्ता गरिसकेका छन् । सभापति खतिवडाले केही दिनभित्रमा समितिमा सेनाका कुनै एक मात्र अधिकारी नभएर समग्र पदाधिकारीहरूकै उमेरको विषयमा छलफल गर्ने बताए । यस विषयमा चाँडै नै रक्षा मन्त्रालय र प्रधानसेनापतिसमेतलाई बोलाएर छलफल गर्ने खतिवडाको भनाइ छ । ‘नेपाली सेना मुलुकको एक महत्त्वपूर्ण अंग हो । यसलाई हामीले कुनै पनि विषयमा विवादमा ल्याउन हुन्न,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सेनाभित्रको समस्या समाधान गरेर व्यावसायिक सेना बनाउन समितिले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्ने छ ।’ त्यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य तथा सांसद रघुजी पन्तले सेनाभित्रको उमेर विवादका सम्बन्धमा नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको अध्ययन गर्ने काम अब सम्बन्धित निकायको भएका कारण रक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने बताए । उनले यसअघि पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति हुँदा उमेरमाथि छानबिन गरेको भने पनि अहिले त्यसले पार लागेको नदेखिएको उल्लेख गरे । ‘त्यसले गर्दा सेनाको पनि प्रतिनिधि हुने गरी रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ । जसले हालका जर्नेलहरू र भावी जर्नेलहरू सबैको उमेरलाई लिएर छानबिन गर्नुपर्छ,’ पन्तले भने, ‘अब हामी सबैले व्यक्तिको अनुहार गर्ने होइन । हामीले पद्धतिअनुसार हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।’