अख्तियार विधेयक दफाबार छलफलको प्रक्रियामा
विक्रम संवत् २०७६ माघदेखि विधायिकी प्रक्रियामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक लामो समयपछि प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिमा दफाबार छलफलको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई वैशाखमै प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयक विषयगत समिति सभापति चयन नहुँदा रोकिएको थियो। समिति सभापति चयन भएसँगै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकको दफाबार छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो।
समितिले आइतबार दफाबार छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे बैठक बोलाएको थियो। बैठकले अख्तियारका पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गरे पनि मिति तय गरिएको छैन। समिति सभापति रामहरि खतिवडाले आन्तरिक परामर्शपछि पदाधिकारीसँग छलफलको मिति तय गर्ने र त्यसपछि विधेयक छलफल प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो।
समितिको छलफलमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले प्रस्तावित विधेयकको हदम्यादसम्बन्धी विषयमा आफ्नो पनि चासो रहेको बताउनुभयो। उहाँले हदम्यादको विषयलाई प्रभावकारी बनाउन समिति सदस्यहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “पूरै विधेयकमा असहमति हैन तर संशोधनमा मेरो पनि ध्यानाकर्षण छ। सुधारका लागि म सकारात्मक छु। यहाँ बौद्धिक र अब्बल सांसद हुनुहुन्छ। यहाँहरूको बौद्धिकताको पनि प्रयोग होस्।” मन्त्री गुरुङले विधेयक परिमार्जनको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाउनुभए पनि अख्तियारको विधेयक उहाँको क्षेत्रधिकारभित्रको होइन। विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयतर्फबाट दर्ता भएको हो।
यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा विधेयक अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभाले विधेयक चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दङ्गालले संविधान जारीलगत्तै संशोधन हुनुपर्ने विधेयक आठ वर्षसम्म रोकिएको बताउनुभयो। उहाँले अख्तियारको विधेयकसँगै अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित विषय राज्यको कुन निकायले हेर्ने चाँडै टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य एक अर्कासँग सम्बन्धित रहेकाले यी विषयमा चाँडो निक्र्योल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
के छ पारित विधेयकमा ?
लामो विवादपछि गत चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेको थियो। विवादकै कारण २०७६ देखि विधेयक सभामै रोकिएको थियो। पारित विधेयकको पब्लिक कम्पनी अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने विषय विवादमा छ। उक्त विषय हटाउन प्रतिनिधि सभामा संशोधन दर्ता गर्ने अधिकांश सांसदको माग छ। विधेयकउपर २९ वटा संशोधन परेका छन्।
राष्ट्रिय सभाले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक कम्पनी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना र उपभोक्ता समितिको अनियमिततासमेत अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा दिने गरी विधेयक पारित गरेको थियो। मध्यस्थताका क्रममा नियुक्त भएको व्यक्ति, लिक्विडेटर, सार्वजनिक संस्थामा कर्जा प्रवाह तथा मूल्याङ्कनमा रहेको व्यक्ति, सार्वजनिक संस्थाको भवन, पूर्वाधार डिजाइन वा स्पेसिफिकेसनमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा आउने गरी विधेयक पारित भएको थियो।
यस्तै भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्याद पाँच वर्ष कायम गरिएको थियो। सो व्यवस्था पनि हटाउन संशोधन दर्ता भएको छ। राष्ट्रिय सभामा पनि हदम्याद हटाउने संशोधन दर्ता भएको थियो। तर हदम्याद नहटाई विधेयक पारित भएको थियो।
यस्ता छन् मुख्य संशोधन
प्रतिनिधि सभामा मुख्य तीन विषयमा संशोधन केन्द्रित छन्। पब्लिक कम्पनीलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्ने, हदम्याद र मुद्दा चलाउनेसम्बन्धी विषय छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतले पब्लिक कम्पनी अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा लैजाने व्यवस्था खारेजी प्रस्ताव गरेका छन्। हदम्याद हटाउन पनि संशोधन दर्ता छ।
केही सांसदले भ्रष्टाचारका विषयमा उजुरीका लागि नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक हुनुपर्ने व्यवस्था थप गर्न पनि माग गरेका छन्। कांग्रेसका पूर्णबहादुर तामाङ र रमा कोइरालाले उक्त संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ। गोरखापत्रबाट