विदेशमा बस्ने नेपालीले पाउलान् मताधिकार ?

काठमाडौं । विदेशमा बस्ने नेपालीले कानुन अभावमा मतदानको अधिकारबाट वञ्चित भइरहँदा पछिल्लो समय पुनः मताधिकारको विषय बहसको विषय बनेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमलल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पत्रकारसँगको भेटमा ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको’ जानकारी दिँदै कसैलाई पनि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने बताएसँगै यो विषय वहसको विषय बनेको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पनि कतारमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि आगामी निर्वाचनमा मतदानको अधिकार दिने’bout आवश्यक कार्य गर्न थालिएको’ धारणा सार्वजनिक गरेपछि यसले बहस फेरि सुरु भएको हो । राजनीतिक नेतृत्वले चाहदा यो असम्भव पनि होइन । आवश्यकताअनुसार कानुन संशोधन गरेर संरचना बनाई सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सके आउने चुनावमा विदेसिएका नेपालीले मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन् ।

आयोगको गत १८ असारमा बसेको बैठकले सम्बन्धित देशमा रहेको कूटनीतिक नियोगबाट भोट खसाल्न सकिने बनाउन प्रस्ताव गरेको हो । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । यसरी मतदान गर्नेहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मताधिकार प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गर्न सकिने आयोगले प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत प्रस्ताव गरेको छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीले मताधिकारको सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै २०७४ सालमा दायर एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले १७ चैत २०७४ मा निर्वाचनमा मतदान दिने कानुनी व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले निर्वाचनमा मताधिकार सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद्, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशको कार्यान्वयनको लागि भन्दै केही समयअघि निर्वाचन आयोगले विभिन्न कारणले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले सम्बन्धित देशबाटै मतदान गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

मतदानको अधिकार ‘आधारभूत’ र ‘संवैधानिक’ रहेको सर्वोच्चले जनाएको थियो । उक्त आदेशपछि निर्वाचन आयोग, संसदीय समिति र विभिन्न संघसंस्थाले यसका लागि अभियान नै थालेका छन् । तर, अहिलेसम्म उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

मतदानको अधिकार ‘आधारभूत’ र ‘संवैधानिक अधिकार’ रहेको सर्वोच्चको भनाइ छ । संविधानले सबै नेपाली नागरिकका लागि वालिग मताधिकारको हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार हुनुपर्ने मागसहित सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीतिनियम मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संविधानको धारा ८४ (५) मा प्रयुक्त शब्दावली हेर्दा १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । साथै प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ ।

‘उक्त व्यवस्थाले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न नेपाली भूमिमै रहेको वा बसेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भनी संकुचित गरेको छैन’, २०७४ चैत ७ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘तर निश्चय पनि मतदानको अधिकार उपभोग गर्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र त्यो नै पर्याप्त हुने देखिन्छ । यसरी संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गरेको अवस्थामा स्वदेशमा रहेका नागरिकलाई सो अवसर प्रदान हुने तर वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देशबाहिर रहेका नागरिकलाई सो अवसर प्रदान नगर्नु समानताको अधिकारविपरीतसमेत हुने देखिन्छ ।’

संविधानले तीनै तहको निर्वाचनमा नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार हुने भन्दै संवैधानिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको कुरा नबिर्सन र अवमूल्यन नगर्न पनि सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संविधानले नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेपछि मतदानको अधिकार पनि स्वतः हुने भएकाले राज्यले अवसर दिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चको छ । विदेशमा रहेका नागरिकको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पु-याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिक मुलुकबाहिर रहेका कारणले मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त नहुनेसमेत सर्वोच्चको भनाइ छ ।

मौसमी बहस मात्रै बन्ने चिन्ता
संसदमा विद्येयक पेस भएर दफावार छलफलपछि कानुनको मूर्तरूपमा नआएसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीले मताधिकार पाउने छैनन् । यो विषय विशेषगरी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले आफ्नो मुद्दाका रूपमा उठाउँदै आइरहेको छ । मताधिकारको विषयलाई लिएर सर्वोच्चले सरकारलाई ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कानुन बन्न नसक्नुमा ठुला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेतालाई विदेश गएका नेपाली नागरिकको असन्तुष्ट मतको डर पनि छ ।

पहिलो कुरा विदेशमा बस्ने नेपालीले आफूलाई भोट नहाल्ने बुझेका प्रमुख पार्टीहरू यो मुद्दा सम्बोधन गर्न तयार छैनन् । ’cause अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति विदेशमा बस्ने नेपालीमा चर्को असन्तुष्टि देखिन्छ । अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दा ५० लाख प्रवासी नेपालीलाई भोटको अधिकार दिने हो भने ४० लाखले कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता स्थापित पार्टीलाई भोट हाल्ने अवस्था देखिँदैन ।

राजनीतिक दल र नेताले देश बिगारेको भन्दै सञ्जालमा व्यक्त हुने उनीहरूका आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति पार्टीका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था हुँदा स्वतन्त्र व्यक्ति खडा हुने र राजनीतिक दललाई धक्का लाग्ने चिन्ताका कारण पनि ठूला राजनीतिक दल अहिले नै यो व्यवस्था लागू गर्ने पक्षमा एकमत देखिँदैनन् । निर्वाचन आयोगले विधेयकमा विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि पनि मताधिकारको व्यवस्था हुने प्रस्ताव लिएर गए पनि सो विषयले अहिले नै मूर्तरूप पाउने अवस्था देखिँदैन ।

राजधानी दैनिक बाट