फौजदारी मुद्दाका दोषीलाई आममाफी संविधानविपरीत

सरकारले राजनीतिक सौदाबाजीका आधारमा फौजदारी मुद्दाका दोषीलाई आममाफी दिएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दामा राजनीतिक रङ नभर्न भनेको छ। फौजदारी मुद्दालाई राजनीतिक रङ दिएर फिर्ता लिनु वा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजायसमेत ठेकिएकालाई आममाफी दिनु संविधान र कानुनविपरीत भएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ। सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरीसहित केही व्यक्तिलाई ठेकिएको कैद सजाय माफी दिएको विषयमा आलोचना भइरहेको छ।

सरकारले फौजदारी मुद्दामा जन्मकैद सजाय तोकिएका चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै माफी दिएको थियो। टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले गत जेठ २ मा चौधरीसमेतलाई जन्मकैद हुने ठहर गरेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो।

सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद सजाय ठेकिएका चौधरीसमेतलाई २०८० सालको गणतन्त्र दिवस (जेठ १५) को अवसरमा माफी दिएको थियो। माफी मिनाहाका विषयमा कैलाली घटनाका पीडितले यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिसकेका छन्। रिट विचाराधीन छ। सर्वोच्चले कैद सजाय मिनाहाको निर्णय खारेज गरेमा चौधरी फेरि जेल जानुपर्नेछ।

‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठुल्ठुलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ।’

‘राजनीतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसुरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्याउन अवरोध गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुन जान्छ’, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा लेखिएको छ। उसले एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने चरितार्थ हुने भनेको छ। राजनीतिको आवरणमा फौजदारी कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई निरन्तरता दिँदै चौधरीलाई जन्मकैद ठहर गरेको एक साता नबित्दै सरकारले सजाय माफी दिएको थियो। तीनै तहका अदालतको फैसलाअनुसार चौधरी २०९४ फागुन १३ गतेसम्म थुनामा बस्नुपथ्र्योे। कानुनी व्यवस्था मिचेर सरकारले १४ वर्षअघि नै चौधरीलाई माफी दिएको हो।

फौजदारी कानुन उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमित, राजनीतिक स्वार्थ बनाउन नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ। राजनीतिक प्रकृतिको अपराधका नाममा फौजदारी कानुनको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्न नहुने उसल बताएको छ। ‘फौजदारी मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको उल्लंघन र उपहास हुनेगरी माफी मिनाहा दिनेसमेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकीविपरीत हुने देखिन्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ। मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेका काम गर्नु कसुरजन्य ठहरिन्छ।

‘कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरूत्साहन दिने, षड्यन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा अन्य कुनै तरहले सहभागी हुनुलाई मुलुकको फौजदारी कानुनले सहँदैन।’

सर्वोच्चले टीकापुर घटना कसुरजन्य भएको ठहर्याएको छ। नैतिक वा सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दा फरक निष्कर्ष रहे पनि कानुनी दृष्टिकोणमा फौजदारी कानुनको उल्लंघनलाई कसुर अपराध परिभाषित गर्नुको विकल्प रहँदैन। ‘यदि फौजदारी कानुनले निषेध गरेको कुनै कार्य आपराधिक मनसायका साथ गरिन्छ भने फौजदारी न्याय प्रणालीबाटै सम्बोधन गरिनुपर्ने संवैधानिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो’, सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ, ‘निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिनेजस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणले उन्मुक्ति दिँदा त्यो अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ।’

नागरिकको जिउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो। राज्य कर्तव्यबाट च्यूत भएमा कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने जोखिम छ। ‘आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउज्यान सधैं जोखिममा रही पीडित थप पीडित हुने तथा पीडकहरू समाजमा रबाफका साथ खुला रूपमा हिँडन पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ’, फैसलको पूर्ण पाठमा लेखिएको छ, ‘यस्तो अनपेक्षित अवस्था आउन हुन नदिन अदालत र न्यायिक निकायलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायहरू संवेदनशील हुनुपर्नेतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

लोकतन्त्रमा आफ्ना कुरा शान्तिपूर्ण र संगठित रूपमा राख्न पाइन्छ। तर शान्तिपूर्ण मार्ग छाडी हिंसाको सहारा लिएमा फौजदारी कानुनले आफ्नो बाटो पक्रने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। ‘कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरूत्साहन दिने, षड्यन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा अन्य कुनै तरहले सहभागी हुनुलाई मुलुकको फौजदारी कानुनले सहँदैन।’

राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई राजनीतिक रूप दिँदा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विधिको शासन सुदृढ हुन नसकेको सर्वोच्चको ठहर छ। अपराधलाई राजनीतिकरण गर्दा कसुरदारले फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाएका छन्। जघन्य फौजदारी कसुरलाईसमेत राजनीतिक रङ दिएर राज्यशक्तिमा पहुँच पुर्याउँदा राजनीतिको आडभरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउने फैसलामा उल्लेख छ। ‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठुल्ठुलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ।’

आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक प्रकृतिको मान्नु, राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुलाई सर्वोच्चले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भनेको छ। ‘अपराध जसले गरे पनि अपराध नै हो। फौजदारी कानुनले व्यक्ति, पद वा उसको हैसियत चिन्दैन। अपराधको कुनै वाद वा सिद्धान्त हुँदैन। सरोकार कर्तासँग रहँदैन, कार्यसँग रहेको हुन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘फौजदारी कानुनले राजनीतिक व्यक्तिले अपराध गरेमा राजनीतिक उद्देश्यले गरेको मानिने र अन्य व्यक्तिले अपराध गरेमा आपराधिक उद्देश्यले गरेको भनी फरक दृष्टिले हेर्दैन। अपराध गर्नेले सिर्जित दायित्व बेहोर्नै पर्छ।’

व्यक्तिहत्या जस्तो जघन्य कसुर अपराधलाई राजनीतिक अपराध भनी अपराधको वर्गीकरण गर्न खोज्नु निरर्थक र औचित्यहीन हुने अदालतको ठहर छ। ‘यस्तो वर्गीकरणले राजनीतिमा पहुँच पुर्याउन सक्ने वा राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने व्यक्तिहरूले समाजमा घटाएका कुनैपनि कसुरजन्य कार्यहरूलाई राजनीतिक अपराधका रूपमा वर्गीकत गर्ने अपराधको राजनीतिकरणको कुरूप र डरलाग्दो परिदृश्य प्रकट हुनसक्छ’, फैसलामा लेखिएको छ, ‘राज्यले यस्तो अवस्थालाई प्रश्रय दिएमा त्यस्तो राज्य व्यवस्थामा कानुनी शासनको मूल्य मान्यताको उल्लंघन मान्नुपर्ने भएकाले सरोकारवालाहरू जिम्मेवार, सजग र संवेदनशील रहनुपर्छ।’

‘अपराध जसले गरे पनि अपराध नै हो। फौजदारी कानुनले व्यक्ति, पद वा उसको हैसियत चिन्दैन। अपराधको कुनै वाद वा सिद्धान्त हुँदैन। सरोकार कर्तासँग रहँदैन, कार्यसँग रहेको हुन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ।

टीकापुर घटनामा प्रहरी नै पीडित भएको र अपराध अनुसन्धान पनि प्रहरीले नै गर्नुपर्ने विषयमा बहसका क्रममा इजलासमा टिप्पणी भएको थियो। प्रहरी कर्मचारीको हत्या भएको, प्रहरी नै पीडित भएको आपराधिक घटनाको अनुसन्धान तहकिकात प्रहरीले गर्न नपाउने भन्नु तर्कसम्मत नभएको सर्वोच्चको ठहर छ।

विवेचित आधार, कारण र प्रमाणबाट पुनरावेदक प्रतिवादीमध्येका सीताराम चौधरी, गंगाराम डगौरा चौधरीको हकमा सुरू कैलाली जिल्ला अदालतबाट ५ वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो। उच्च अदालत दीपायलले जिल्लाको फैसला सदर गरेको थियो। सर्वोच्चले भने ती आरोपितलाई कसुरबाट सफाइ दिएको थियो। अन्य पुनरावेदक प्रतिवादीहरू रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदिप चौधरी, श्रवण चौधरी र बीरबहादुर चौधरीको हकमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर सर्वोच्चले गरेको हो।

नागरिक दैनिक बाट