मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ८९ सिट हासिल गरेर नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका बेला पुस ३ गते कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट उसले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्यो।

‘प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुमध्ये प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा सर्वाधिक सिट हासिल गरेको दलका हैसियतले नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेपालको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्नु स्वाभाविक हुन्छ,’ बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘यसर्थ, नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा आगामी सरकारको गठन गर्नका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरु लगायतसँग आवश्यक संवाद, वार्ता र छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने यो बैठक निर्णय गर्दछ।’

कार्यसम्पादन समिति बैठकले गरेको निर्णयमा अडिएर सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री पद छाड्न नसकिने अडान लिए। सोही अडानका कारण अहिले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सत्ताबाहिर बस्नु परेको छ।

सत्ता गठबन्धन जोगाउन नसक्दा कांग्रेसले संघदेखि प्रदेशसम्मका सबै पदहरु गुमाउनु परेको छ। कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णयमा टेकेर छैटौँ कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएरै छाड्ने सभापति देउवाको हठका कारण कांग्रेसले पोल्टामा परिसकेको राष्ट्रपतिसँगै प्रदेश सरकारमा पाइने सबै पद गुमाउनु परेको छ।

गत पुस १० गते सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमदल दाहाल तत्कालीन ५ दलीय गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेलगायतका अन्य ६ दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि पार्टीभित्रैबाट देउवाको तीव्र आलोचना भयो।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पद आफैँले राखेर सर्वशक्तिमान बन्ने सभापति देउवाको ध्याउन्नका कारण कांग्रेस संघमा मात्रै नभएर प्रदेशमा समेत प्रतिपक्षमा पुगेको छ। पार्टीभित्रको दबाब भनेर उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन नमानेपछि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख पद गुमाएको छ।

यतिबेला कांग्रेस राष्ट्रपति पाउन प्रयासरत छ। सभापति देउवा निवास धुम्बाराहीमा गत सोमबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकेको छ।

निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धन जोगाउन नसकेको भन्दै आलोचना गर्दै आएको संस्थापन इतर समूहको बैठक पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक बसेको एक दिनअघिबाट सुरु भएको थियो। उक्त बैठकमा सत्ता गठबन्धन टुट्नुको कारणदेखि सरकारलाई विश्वासको मत दिनुको कारणलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

छलफलमा समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा तटस्थ बस्नु पर्ने आफ्नो प्रस्तावको कार्यसम्पादन समितिमा सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका थिए। कार्यसम्पादन समिति बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्नु पर्ने बाध्यतामा आफू परेको कोइरालाको भनाइ थियो।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीले विश्वासको मत दिएर गल्ती गरेको पनि उनले बताएको बैठकमा सहभागी नेताहरुले जनाएका थिए। ‘हामीले विश्वासको मत दिएर गल्ती गर्यौँ। तटस्थ बस्ने प्रस्ताव मैले कार्यसम्पादनमा राखेको थिएँ, त्यसको सुनुवाइ भएन,’ एक नेताले बैठकपछि कोइरालाको भनाइ उद्धृत गरेका थिए, ‘बहुमतको निर्णय मान्नु पर्ने बाध्यता पर्यो। विश्वासको मत दिन हुने थिएन।’

तर, पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा उपस्थित भएर नेता कोइरालाले आफूले विश्वासको मतका बारेमा सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तो अभिव्यक्ति नदिएको प्रष्टीकरण दिएका थिए। बैठकपछि इतर समूहमा रहेका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले पनि विश्वासको मतका बारेमा सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो समूहको बैठकमा कुरा नउठेको दाबी गरेका थिए।

‘डाक्टर शेखर कोइरालाले त बैठक सुरुवात मात्रै गर्नुभएको थियो। उहाँले आफ्ना धारणा त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको थिएन। बैठकमा धारणा राख्नेहरुले पनि समग्र समीक्षा गर्नुभएको हो। गठबन्धन गर्न हुन्थ्यो, गर्न हुन्नथ्यो। गठबन्धन जोगाउन के कमिकमजोरी भए। र, विश्वासको मत दिनु पर्ने आधार, कारणहरु के हुन् हामी स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने ढंगका समीक्षात्मक कुराहरु प्रस्तुत भएका थिए,’ उनले भने।

पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकको अर्को दिन इतर समूहले फेरि आफ्ने समूहको बैठक बोलाएको थियो। तर, माघ १० गते बिहान ८ बजे बस्ने भनिएको बैठक एकाएक स्थगित हुन पुग्यो।

इतर समूहले कारण नखुलाए पनि सभापति देउवाको आग्रहमा उक्त बैठक स्थगित गरिएको बताइन्छ। समूहगत र सामूहिक बैठक बसेर छलफल गर्दा पार्टीभित्रको विवाद छताछुल्ल हुने र त्यसको असर आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा पर्ने भन्दै देउवाले इतर समूहलाई बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए।

उक्त बैठकमा माघ १५ गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि स्थगित गर्नेबारे छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ। पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा भएको छलफलपछि कांग्रेसले बिहीबार सूचना जारी गरेर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ।

मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षाका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक यसअघि पनि कांग्रेसले कारण नखुलाई दुई पटक सारेको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ को समीक्षा, समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भ र विविध गरी तीन वटा एजेन्डाहरु तय गरेर कांग्रेसले पुस २२ का लागि बैठक बोलाएको थियो।

पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि पहिलो पटक बस्न लागेको उक्त बैठकलाई कांग्रेसले पहिलो पटक कारण नखुलाई पुस २८ गतेका लागि सारेको थियो। कांग्रेसले दोस्रो पटक पनि कारण नखुलाई पुस २८ गते बस्ने भनिएको बैठक माघ १५ का लागि धकेलेको थियो।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव पौडेल नेताहरुको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित गर्नु परेको दाबी गर्छन्। ‘नेताहरु व्यस्त हुनुभयो। उहाँहरुको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित गरिएको हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने।

तर, कांग्रेस पदाधिकारी स्रोत भने पार्टीभित्र हुने विवाद बाहिर छताछुल्ल हुँदा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा असर पर्ने भएकाले सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित गरेको बताउँछन्।

‘गठबन्धन जोगाउन नसकेको र प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको बारे पार्टीमा असन्तुष्टि छ। बैठकमा यी कुराहरु उठ्ने नै भए,’ ती नेताले भने, ‘पार्टीको विवाद बाहिर आउँदा राष्ट्रपतिको चुनावमा असर पर्छ भनेरै केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरिएको हो।’

संस्थापन पक्षीय अर्का पदाधिकारी कार्यसम्पादन समिति बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा सत्ता बाहिर बस्नु परेपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएर राष्ट्रपति पदका लागि अप्ठ्यारो नआसोस् भन्नेमा देउवा देखिएका बताउँछन्।

‘कार्यसम्पादनबाट प्रधानमन्त्री नछाड्ने निर्णय गर्यौँ। सभापतिज्यूले निर्णयअनुसार गर्दा गठबन्धन टुट्यो। पार्टीभित्रै चर्को विरोध भयो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘अब फेरि केन्द्रीय समिति बोलाएर बनिरहेको राष्ट्रपतिको माहौल किन बिगार्ने? राष्ट्रपतिको चुनावपछि छलफल गरौँला भन्ने सोचमा सभापति हुनुहुन्छ।’