आधा बर्षमा निर्माण खर्च १५ प्रतिशत मात्र

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्षको आधा समय गुज्रिसक्दासमेत १५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेको पाइएको छ । चालू अर्थात् प्रशासनिक खर्चमा अपेक्षाकृत शतप्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भए पनि विकास निर्माणतर्फको खर्च भने १५ प्रतिशत हाराहारी छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणप्रति सरकारी ढिलासुस्ती, बेवास्ता र कतिपय झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारण भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणतर्फको अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो ।

त्यसो त, सरकारले यसपटक मात्रै यति न्यून विकास खर्च गरेको भने होइन । २० वर्षयता नियमित खर्चतर्फ समग्र बजेटको ९० प्रतिशत हाराहारी बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको छ भने विकास निर्माणतर्फ अपेक्षाकृत खर्च हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष अन्तिमसम्म विकास खर्चतर्फ ४०-४५ प्रतिशत हुने गरेकामा अन्तिम महिनामा मात्र एकैचोटी बढाएर ६०÷७० प्रतिशत खर्च हुने परिपाटी लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।

सरकारले विकास खर्च कार्यान्वयनका लागि नै संविधानमा ‘१५ जेठ’का लागि भनेर मिति नै तोकेर बजेट सार्वजनिक गर्न थालेको छ । दिन नै तोकेर बजेट ल्याउँदासमेत सरकारी कार्यशैलीका कारण विकास निर्माणतर्फको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

योजना र अध्ययनबिनै परियोजना छनोट गरिनुले पनि विकास निर्माणतर्फको खर्च हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन् । परियोजना पहिचानमै समय गुज्रिने र ठेक्का स्वीकृति, मुआब्जा, कार्यक्षेत्र व्यवस्थापन तथा स्रोत सुनिश्चिततामै समय खेर जाने गरेको विज्ञको दाबी छ ।

निर्माण व्यवसायीले भने समयमै भुक्तानी नहुने र सरकारी जटिल नीतिगत व्यवस्थाका कारण अपेक्षाकृत खर्च हुन नसकेको जनाउने गरेका छन् । सरकारी अधिकारी भने विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधार ठेक्कापट्टामा ठेकेदार कम्पनीकै ढिलासुस्तीले समेत भुक्तानी नहुँदा पुँजीगत खर्च कम हुन जाने औंल्याउ“छन् ।

हालको विकास निर्माणतर्फको बजेट कार्यान्वयनलाई लिएर विज्ञले यस वर्ष पनि ‘निराशाजनक विकास खर्च र विकास निर्माण हुने’ उल्लेख गरेका छन् । यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्चसीमा ५० प्रतिशत हाराहारी हुने देखिएको उनीहरूको लेखाजोखा छ ।

सबै मन्त्रालय, विभाग तथा आयोग गरी चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगततर्फ कुल ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छ । तर, आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दासमेत विनियोजित बजेटको १५ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सरकारले कुल ५६ अर्ब ६६ करोड ९४ लाखबराबर मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । जुन विनियोजित बजेटको १४ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र हो ।

चालू खर्चतर्फ भने विनियोजित बजेटको ३९ दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च गर्दै ४ खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पुँजीगत खर्च बढाउन दबाब दिन थालेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सोमबार मात्र पुँजीगत खर्च बढाउन सबै मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् ।