काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सञ्चालन तथा सुरक्षणका लागि पावर सिस्टम र प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्यांकलगायत खरिदमा घोटाला भएको भन्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरण
पौडेलविरुद्ध राज्यकोषको ६९ करोड ८ लाख रुपैयाँ नोक्सान पु-याएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा प्रतिनिधि बनेका तथा हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत नवीनकुमार पोखरेलविरुद्ध ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ माग दाबी गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, सहायक निर्देशक तथा तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रतिनिधि तथा हाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यरत रमेशप्रसाद पोखरेलविरुद्ध २० करोड ३८ लाख ९३ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका शाखा अधिकृत हाल राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा कार्यरत मनिकमान महर्जनविरुद्ध ३ करोड ४४ लाख ६८ हजार ७ सय २९ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ ।
हाल लेखा अधिकृतबाट अवकाश पाएका तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका रामबहादुर बुढाविरुद्ध १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार २ सय ८९ रुपैयाँ, तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्र तथा हाल जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंमा कार्यरत शाखा अधिकृत शिरीष उपाध्यायविरुद्ध ४० करोड १ लाख ३९ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ ।
इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिका प्रबन्धक निर्देशक रोहितमान प्रधानविरुद्ध २३ करोड ४४ लाख ९६ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ, मेपटेक विल्डिङ् सर्भिसेस प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जनविरुद्ध ४३ करोड ५७ लाख ४२ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ र परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौंविरुद्ध ८ लाख ६९ हजार ९७ रुपैयाँ मागदाबी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गर्ने, खरिद सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर स्वीकार गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक देशमा उत्पादित जेनेटेर स्वीकार गरी भुक्तानी गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
त्यस्तै, खरिद सम्झौताबमोजिम कामै नगरी संरचना सञ्चालनबापत र आपूर्ति पछिको सेवावापत अग्रिम रूपमा बढी भुक्तानी दिने र आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने बल्क फ्युल ट्यांक सिस्टम खरिदबाट सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा हिनामिना गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
के थियो सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण ?
२०७३ सालमा पहिलोपटक सरकारले प्रेस राख्ने सम्बन्धमा औपचारिक अध्ययन गरेको थियो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले प्रेस स्थापना, ढाँचा, लगानी तथा छनोटका विभिन्न आधारसहितको सुझाव प्रतिवेदन दिएका थिए । राहदानी, बैंक नोट र स्मार्ट कार्ड नेपालमै छाप्न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षित मुद्रण प्रेस) राख्न खोजेको त्यसमा उल्लेख थियो ।
सोही समयदेखि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस राख्ने विषयमा औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । लगानी बोर्डले खुला आह्वान गरेर टेन्डरमार्फत प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सोही समयमा एक स्विस कम्पनीले आफूले बुट मोडलमा प्रेस जडान गरेर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो ।
त्यसपछि दुई सरकार परिवर्तन भए । सो समयमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । ती दुई प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । ३ फागुन २०७४ मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बने । गत २२ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फ्रान्सेली कम्पनीसँग नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, सरकारले सो टेन्डर आह्वानलाई रद्द गरेर जी टु जी (सरकार–सरकारबीच) सम्झौैता गरेर दिने तयारी भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कुनै एक कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियाका लागि टेन्डर दिन लागिएपछि सो विषय सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस भएर छलफलमा आएको थियो । सुरक्षित मुद्रण प्रिन्टिङ प्र्रेस (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) कुनै अमुक कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिन लागिएको भन्दै उजुरी परेपछि छानबिन भएको थियो ।
सो क्रममा प्रिन्टिङ प्रेसका जानकारसँग संसदीय समितिले छलफल गरेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको उजुरी आह्वानपछि प्रदेश श्रेष्ठका नाममा लेखा समितिमा दिइएको उजुरीका आधारमा समितिले छलफल थालेको हो । समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका जानकार तथा ठेकेदार विजयप्रकाश मिश्रसँग गरेको छलफलमा उनले लागतभन्दा अर्बौं बढी मूल्य भनेको कम्पनीलाई सरकारले अनुमति दिन लागेको बताएका थिए ।
सुरक्षण मुद्रणका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले बजार भाउभन्दा ४० प्रतिशत महँगोमा मेसिन खरिदको प्रस्ताव तयार गरेका थिए । सो प्रस्ताव मुद्रण केन्द्रका निर्देशक पौडेल नेतृत्वको समितिले तयार गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । लेखा समितिले मेसिन खरिदका लागि अपनाइएको प्रक्रिया र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको थियो ।
२०७५ फागुनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पेरिस पुगेर फ्रान्सको इन ग्रुप कम्पनीसँग प्रेस स्थापना गर्ने एमओयूमा हस्ताक्षर गरेर आएका थिए । यसपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेन । त्यही बीचमा प्रेस स्थापना गर्न जर्मन कम्पनीको पनि प्रस्ताव आएको थियो ।
समिति बैठकले अध्ययनपछि दुई कम्पनीको थप कागजपत्र मगाउने निर्णय गरेको थियो । २०७५ पुसमा भएको बैठकमा दुई कम्पनीको फाइलको अध्ययन भयो । थप कागजपत्र मागेर सो विषयमा समितिले आफ्नो राय दिने जानकारी दिएको थियो ।
नेपालमै सुरक्षण मुद्रण उद्योग (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) खोलेर छपाइ गर्ने भनिए पनि सरकारले २०७५ मंसिरमा मात्रै टेन्डर रद्द गरेको थियो । दुई कम्पनीमध्ये सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने गरी तयारी थालेको थियो ।
फ्रान्सको आईएन गु्रपले प्रस्ताव गरेको मूल्य वास्तविकभन्दा धेरै महँगो भएको विज्ञ बताउँछन् । सोही कामका लागि ५ फेबु्रअरी २०१७ मा लगानी बोर्डमा प्रस्ताव दर्ता गराएको स्विट्जरल्यान्डको केबीए नोटा एसवाईएसले सबै सेक्युरिटी प्रणाली जडान गर्न २ सय मिलियन युरो अर्थात् करिब २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि ८० मिलियन युरो अर्थात् १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बढी लागत प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई जी टु जी (सरकार–सरकारबीच)का आधारमा दिन लागेको थियो । यसरी बढी कबोल गर्ने फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिँदा २७ अर्ब रुपैयाँ लागत आउँछ ।
मन्त्रालयमा एक फ्रान्सेली कम्पनी र एक जर्मन कम्पनीले प्रिन्टङ प्रेस स्थापनाका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । राहदानीको स्टक घट्दै गइरहेका बेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खोलेर छपाइ गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दुई कम्पनीसँग छलफल अगाडि बढाएको थियो ।
ती दुई कम्पनीमध्ये फ्रान्सेली कम्पनीलाई जिम्मा दिने पक्षमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले अन्तिम तयारी रहेका बेला ७० करोडको घुस डिलको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । सो प्रकरणमा जोडिएका मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल जोडिएका थिए ।