विराटनगरमा आज स्थानीय पत्रकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रधानन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो गतिरोधको समाधान राजनीतिक संवादबाटै समाधान हुने र त्यसका लागि राजनीतिक तहमा संवाद थालिएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीसँग सम्बन्धित समग्र विषयको अलगै र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने विषय अलगै अध्ययन गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“अहिले रवि लामिछानेलाई नै केन्द्रमा राखेर समितिको माग गरिएको छ, त्यो मिल्ने कुरो छैन”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “मैले सदनमा जवाफ दिँदा अनुसन्धानकर्तादेखि सम्बन्धित निकायका प्रमुख र सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीसँग के हो यो ‘केस’ भनेर सोधेको थिए । उहाँहरूले यस ‘केस’ मा रविजीलाई अनुसन्धान गर्ने ठाउँ छैन भन्नुभयो, सोही आधारमा मैले बोलेको हुँ ।”

प्रतिपक्ष दलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि गठबन्धन फेरिएपछि राजनीतिक मुद्दा बनाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “पहिले हामीसँगै कांग्रेस सरकारमा थियो, त्यतिखेर यो मुद्दा सामान्य थियो, सरकारबाट निस्केपछि रविजीलाई केन्द्रमा राखेर समितिको माग गरिएको छ, यो राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित छ ।” उहाँले पछिल्लो राजनीतिक समीकरण भत्काउन गरिएको प्रयास सफल नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।