सेयरधनी परिवर्तन भए पनि सेवामा अवरोध नहुने
काठमाडौं । २०८६ सालमा वैधानिक रुपमा स्वतः नेपाल सरकारको हुने भएपछि चलखेलपूर्ण तरिकाले शेयर खरिदविक्रि भएको आजियता कम्पनीको एनसेलले सेवामा केही फरक नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
एनसेल आजियता बिक्री प्रकरण
एनसेलले मंगलवार सेयरधनी परिवर्तन भएपनि सेवामा कुनै अवरोध नहुने जनाएको हो । एनसेलले एक सूचना जारी गर्दै सेयरधनी परिवर्तन भएपनि हाल प्रदान गरिँदै आएका सेवा र सुविधामा कुनै अवरोध नपर्ने उल्लेख गरेको छ।
कम्पनीले १८ वर्ष जसरी नै आगामी दिनमा पनि उत्साह र समर्पणका साथ गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। एनसेलले कुल १ करोड ६० लाख प्रयोगकर्ता तथा साझेदार रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मलेसियन कम्पनी एक्जियटाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर षडयन्त्रपूर्वक नेपाली शेयर धनी सतिसलाल आचार्यको बेलायती कम्पनीलाई ६ अर्ब रुपैयाँमा विक्रि गरेको हो ।
एक खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँमा खरिद गरेको सेयर किनेको मूल्यभन्दा आजियाटाले ९५.३५ प्रतिशत कम मूल्यमा स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।
वार्षिक ३५ अर्ब रूपैयाँमाथिको नाफा रहेको एनसेल जम्मा ६ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँमा बिक्री हुनु र २०८६ सालसम्म आजियतालाई नै नाफा दिइराख्ने भन्नु नेपाल सरकारलाई शेयर हस्तान्तरण गर्ने प्रपञ्च रहेको बुझाइमा सरकार पुगेको छ ।
सरकारको हुन नदिन र मुनाफालाई सुरक्षित गर्न किनबेचको कारोबार गरिएको आशंका भइरहँदा आजियाटाले भने व्यापार खुम्चिएकाले बिक्री गरेको दावी गरेको छ।
एनसेल सरकारको स्वामित्वमा जान नदिने र अर्कोतर्फ करसमेत छलेर आजियाटाले बाँकी ६ वर्षसम्म निरन्तर मुनाफा लैजाने गरी कारोबार गरिएको छ ।
२०८६ पछि स्मार्टसेलको लाइसेन्स ६ अर्बकै हाराहारीमा सकारेर एनसेलको लाइसेन्स थप ९ वर्ष थपिने गरी सतिसलाल आचार्यले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रलोभनमा पारेर कानुनसमेत संशोधन गराइ सकेको छ ।
एनसेलको लाइसेन्स २०८६ भदौ १६ गते २५ वर्ष पुगेर सकिँदै छ। स्मार्ट सेलको लाइसेन्स बाँकी भएकाले एनसेलले किनेर सो अवधिसम्म एनसेलले नै चलाउनेछ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा कम्पनीको कुल पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ ।
यसैंबीच एनसेल आजिएटाको सेयर खरिद–विक्री प्रक्रियामा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मागेको स्पष्टीकरणको जवाफ एनसेलले पठाएको छ ।
एनसेलले मंगलबार त्यसको जवाफी पत्र पठाएको बताइएको छ । तर प्राधिकरणले भने जवाफमा के छ भनेर पछि मात्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली २०७६ को ४ (क) अनुसार अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले आफ्नो शेयर खरिद–विक्री गर्नुपूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी खरिद–विक्री गर्नुपूर्व प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको र सोको पालना नगरिएको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको थियो ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको पाँचभन्दा बढी प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) मा शेयरधनीको शेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा १९ मा ‘विदेशी लगानीबाट नेपालमा सिर्जित सम्पत्ति, जायजेथा वा अन्य कुनै प्रकारको वित्तीय उपकरणको नेपाल भित्र वा बाहिर शेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरण वा अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व वा निहित स्वामित्वको संरचना परिवर्तन भएमा सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार भएको तीस दिनभित्र तत्सम्बन्धी प्रमाण कागजातसहित सोको जानकारी त्यस्तो लगानी गर्न अनुमति दिने निकायमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसैंबीच एनसेलको कर छलीसँग सम्बन्धित मुद्दा सरेको छ । आयकर ऐन २०५२ को दफा ५७ र दफा ९५ मा टेकेर ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । मङ्गलबारका लागि तोकिएको यो मुद्दाको पेसी सरेर आगामी फागुन १५ गतेका लागि तय भएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए । करिब रु ५७ अर्ब बराबर कर असुली मागसहित यो मुद्दा दायर भएको थियो ।
यसैंबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्रीका विषयमा सत्तारुढ दलहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको विषयमा छलफल आयोजना गरिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र मन्त्रीहरु सहभागी छन् ।
यसैंबीच नेकपा एमाले निकट भ्रातृसंगठन अनेरास्ववियुले एनसेलको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेको छ । मंगलबार बिहान अनेरास्ववियुले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीमा चलखेल भएको भन्दै प्रदर्शन गरेको हो ।
‘माफिया पोस्ने गठबन्धन सरकार मुर्दावाद’, ‘विवादास्पद एनसेल शेयर बिक्रीको छानबिन गर’, ‘नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन’, ‘एनसेलको आयव्यव सार्वजनिक गर’, ‘एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर, नो ट्याक्स नो सिम रिजेक्ट एनसेल’ जस्ता नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकेर अनेरास्ववियुले प्रदर्शन गरेको हो ।
राजधानी दैनिक बाट