संविधान कार्यान्वयनका आठ वर्ष: १ सय ८० कानुन बनाउनै बाँकी
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ। सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याउने र संसद्ले विधेयक पारित गर्ने संविधानको व्यवस्था हो।
संसद्ले सरकार बनाउने सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिने संसदीय प्रक्रिया हो। सरकारले संसद्लाई असहयोग गर्दाको परिणामले कानुन प्रभावित बन्न पुग्दछन्। संसदबाट बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ। सत्तारुढ दलले चाहेमा संसद्मा जुनसुकै विधेयक पारित हुन सक्छन्। सरकारले चाहेन भने बर्षौसम्म विधेयक अड्काएर राख्न सक्छ।
तर, शक्तिको आडमा विधेयक समयमा पारित नगर्ने, संसद्मा अड्काएर राख्ने कार्यले संसदीय व्यवस्थालाई व्यंग गर्दछ। हरेक कुरामा चाहिने भन्दा राजनीतिकरण गर्नुले मुलुकलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउन सक्दैन भन्ने विश्लेषण छ। कानुन प्रभावित भएपछि सिस्टम प्रभावित हुने गर्दछ। वर्तमान समयमा आइपुग्दा संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएपछि दुई वटा संसदीय निर्वाचन भएका छन्। तर, संविधान बमोजिम १ सय ८० कानुन बनाउन बाँकी छ।
संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारका क्षेत्राधिकारका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित ऐन कानुन बनाउन नसकेका कारण स्थानीय र प्रदेश सरकारको स्वायत्तता प्रभावित भइरहेको परिस्थिति छ। छाता ऐनको रुपमा रहेका शिक्षा, निजामती, प्रहरी लगायत संघीय ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन सकेनन्।
शक्तिको आडमा संसद्लाई बेकामे बनाउने काम भयो। जसका कारण संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सकेन। संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अस्थिर भए स्थानीय सरकार मात्र स्थिर हुन पुग्यो। शक्तिको आडामा संसद्ले कानुन निर्माण गर्न नसक्ने अध्यादेशबाट शासन संचालन गर्न खोजिने, संसद् नै विघटन हुने जस्ता गतिविधि यसबिचमा भए। जसका कारण कानुन निर्माणको पक्ष कमजोर बन्यो।
संविधान बनेको आठ वर्ष बितेको अवस्थामा झन् झन् समस्या देखिने गरेपछि संविधान कार्यवान्को अवस्था के हो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ।
कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधान कति लागू गर्न सकियो कति सकिएन यसबारे पाँच बर्षभित्रै कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्नु पर्ने थियो तर, गरिएन भन्दै कमजोरी औँल्याए। उनले भने, ‘अहिले आठ वर्ष पुगेको छ। अबै भए पनि अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्न संविधान कार्यान्वयन कार्यदल बनाउने र दुई तिन वर्षको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।’ कार्यदल प्रतिवेदनले गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशिता, सङ्घीयतालाई केन्द्रमा राखेर प्रतिवेदन दिनुपर्ने उनले बताए।
संसद्मा पछिल्लो समयमा पनि कानुन निर्माणलाई महत्त्व दिइएको छैन। संसद्का समितिमा रहेका कानुनहरूलाई अघि बढाउने कुरामा सरकारले महत्त्व दिन सकेको छैन।
संघीय सरकार गठबन्धनबाट बनेको छ, जसका कारण गठबन्धनमा समस्या नआउन्जेल यो सरकार टिकी रहनेछ। समस्या आएपछि सरकार ढल्ने छ। सरकार बन्ने र ढल्ले गर्दा राजनीतिक द्वन्द्व बढ्दै जान्छ, जसले संसद्मा कानुन निर्माणदेखि अन्य काम प्रभावित हुन पुग्दछन्। संसद्मा आएका कानुनलाई जुनसुकै दल सरकारमा पुगे पनि राष्ट्रिय महत्वका साथ हेरिनु पर्ने अथवा सांसदहरूलाई कानुन बनाउने कार्यबाट दलीय प्रभावबाट अलग गर्नुपर्ने जस्ता कुराले कानुन निर्माण प्रभावित बन्न सक्दैनन्।
प्रदेश निर्वाचन भएको एक वर्षसम्म पनि कोसीमा स्थायी र टिकाउ सरकार बन्न सकेको छैन। सभामुखको दुरुपयोग गर्ने काम कोशी प्रदेशमा भयो। अन्य प्रदेशले पनि आवश्यकता अनुसारको कानुन बनाउने सकेका छैनन्। जसले प्रदेश सभाको बैठक औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको देखिन्छ। स्थानीय तहको पनि कानुन बनाउने अधिकार छ, तर संघीय कानुन बनेपछि मात्र उनीहरुलाई कानुन बनाउने बाटो खुल्ने छ, स्थानीय तहको संसद्मा पनि संसदीय समिति गठन गर्ने, अधिवेशन बोलाउन जस्ता काम गर्ने अधिकार छ।
संविधानले व्यवस्था गरेका विषयलाई बिस्तारै कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने अवस्थामा दलहरूले ध्यान नदिनाले अब संविधान कहिले कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
कानुनविद् रामनारायण विडारी भन्छन्, ‘संविधान बमोजिमका सबै संरचना बनेका छन्। संरचना भित्रका संयन्त्रले काम गर्न नसक्नु भनेको संविधान असफल भएको होइन। सत्तारुढ दलले काम गर्न दिएनन् भनेर संसद् दोषी भन्न मिल्दैन केही नमिलेका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ।’ सरकारले गल्ती गरेमा संसद्ले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सक्ने, अदालतले गल्ती गरेमा महाभियोग लगाएर हटाउन सक्ने, संसद्ले गल्ती गरेमा आम चुनावबाट कारबाही गर्न सक्ने कुराको पालनाले संविधान बलियो बनाउने उनको तर्क छ।
संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् औचित्य हीन बनेको छ, संविधान बमोजिम थुप्रै ऐन बनाउन बाँकी छ। संविधानलाई चाहेर हो कि नचाहेर हो, राजनीतिक मेल भएन की यसबारे ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको कानुनविद् अधिकारीको भनाई छ।
प्रदेशमा सांसद संख्या बढी छन्। न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद्, महाभियोग, संसदीय सुनुवाइका कुरा अझ परिमार्जित गर्नुपर्ने छन्। निर्वाचन प्रणालीमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने कुरा छ। राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाको छायाँ जस्तो भयो, प्रतिनिधिसभाले जे गर्छ त्यो गर्ने, जे गर्दैन त्यो नगर्ने काम मात्र गरेकाले राष्ट्रियसभाको औचित्य घट्दै गएको छ।
राष्ट्रियसभा पूर्ण समानुपातिक बनाउने, संख्या ९९ राख्नुपर्ने, त्यसको काम कर्तव्य अधिकारमा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, सरकार बनाउने काम प्रतिनिधिसभाले मात्र गर्ने, प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाऔं। समानुपातिक १ सय १० सिट घटाएर प्रत्यक्ष तर्फको १ सय ६५ सिटको प्रतिनिधिसभा बनाऔँ भन्ने विषयमा बहस भइरहेको अर्का कानुनविद् विडारीको तर्क छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाइको सरकार तत्कालीन पार्टी नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण एउटै पार्टीका नेता सरकारमा र सडकमा पुगेका थिए। पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण नै दुई पटक संसद् विघटन हुन पुग्यो। संविधानमा संसद् विघटन गर्ने कुरा कल्पना गरिएको छैन तर, विघटन हुनलाई कसरी लिने यस्तो कार्य अब हुन्छ कि हुँदैन जस्ता प्रश्नहरू उब्जिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पुर्नस्थापनाका लागि नेकपाकै अर्को समूह सडकमा आन्दोलन गर्न थाल्यो, संसद् पुनर्स्थापना भए पनि संसद्ले काम गर्न सकेन फेरि संसद् विघटन भयो। दोस्रो पटक पुन: स्थापना भएको संसद्मा सरकारमा रहेको दल प्रतिपक्षमा प्रतिपक्षमा रहेको दल सरकारमा पुग्यो।नागरिक दैनिक बाट