काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संघीयता पक्षधर र संघीयता विरोधी सांसदहरूबीच जुहारी नै चलेको छ । केही दिनयता सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूकै अभिव्यक्ति संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका विपक्षमा आउँदै गर्दा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत सो विषयमा सत्ता पक्षकै सांसदको विभाजित मानसिकता छरपष्ट देखिएको हो ।
केही दिनअघि सत्तारूढ दलमध्येकै एक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतासमेत रहेका कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता’bout मन्त्रीहरूले जथाभावी बोल्न नपाउने भन्दै बोल्दा ध्यान दिन चेतावनी दिए ।
सो विषयमा प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सत्तारूढ नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका सांसदहरूबीच जुहारी नै चलेको हो ।
संसद्मा संघीयताको पक्ष विपक्षमा जुहारी
बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका विषयमा देखिएको फरक बोलीले राम्रो संकेत नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । सोक्रममा उनले संविधानको धारा ७५ मा कार्यकारिणी अधिकार नेपालको संविधान र कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने भनिएको स्मरणसमेत गराएका थिए । एमाले सांसदको असन्तुष्टिपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले समेत राप्रपाका नेताहरूको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
बैठकमा एमाले सांसद पन्तले कानुनमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा सचेत गराएको भए पनि सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेको समेत त्यस्तै अभिव्यक्ति आएको भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूद्वारा देशको आधारभूत संरचना’bout फरक धारणा आउनु ठीक नहुने बताए ।
‘देशको आधारभूत संरचना’bout प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको धारणा बाझिनु मुलुक र लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन, यसले राम्रो संकेत गर्दैन,’ एमाले सांसद पन्तले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै भने, ‘राप्रपाको आफ्नो विचार होला, त्यो दलले आफ्ना कुरा भन्न सक्छ, सांसदहरूले भन्न सक्छन्, तर मन्त्री भएर संविधानको बर्खिलापमा बोल्नु संविधानविपरीत हो ।’
पन्तले धर्मको नाममा राजनीति गर्दा हिन्दुस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेश कुनैपनि देश शान्त नभएको भन्दै बैठकमा संविधानले मार्गनिर्देश गरेको विषयबाट कोही पनि विचलित हुन नहुने धारणा राखेका थिए ।
यसैगरी, एमाले सांसदको आपत्तिपछि बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले पनि संसद् र सडकमा सबै विषयमा बहस हुनसक्ने तर सरकारमा बसेका मन्त्रीले नै संविधानविपरीत अभिव्यक्ति दिन नहुने भन्दै थप असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘संसद् र सडकमा बहस हुनसक्छ तर क्यबिनेटमा बसेर संविधानको मूल्यभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी स्वीकार्य हुँदैन,’ बस्नेतले भने, ‘यस्ता गल्ती आगामी दिनमा नहून् ।’
एमाले सांसद पन्त र माओवादी केन्द्रका सांसद बस्नेतको आपत्तिपछि सत्तारूढ दल राप्रपाका सांसद धवलशमशेर जबराले राप्रपाको एजेन्डा नै नेपालमा सनातन हिन्दूराष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापित गर्ने रहेको भन्दै सो धारणा व्यक्त गर्न संविधानले नरोक्ने भएकाले आफूहरूले बोल्न पाउनुपर्ने धारणा राखे ।
‘राप्रपाको एजेन्डा नै नेपालमा सनातन हिन्दूराष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापित गर्ने हो,’ राप्रपा सांसद जबराले एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्दै भने, ‘यो विषयमा बोल्न संविधानले रोक्दैन, हामीले बोल्न पाउनुपर्छ, बोल्छौं ।’
बैठकमा राप्रपाकै अर्का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि एमाले सांसद पन्त र माओवादी केन्द्रका सांसद बस्नेतको भनाइप्रति नियमापत्ति जनाए । उनले संविधान निर्माणका समयमा संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? भनेर जनताबाट संकलन गरिएको जनमत किन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।
शाहीले नेपालको संविधानको धारा २७४ मा नेपालका केही विशेष कुराहरू परिवर्तन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको बताउँदै गणतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? भन्ने कुरा संसद्बाट निर्णय गर्न सकिने बताए ।
बैठकमा जसपाका सांसदसमेत रहेका नेता राजकिशोर यादवले भने राप्रपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए । उनले संविधान नमान्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्नसमेत बैठकबाटै माग गरे ।
‘संविधान नमान्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ,’ जसपा सांसद यादवले भने, ‘संविधान मूलमर्म हो, संघीयता कसैको कृपाले, गणतन्त्र कसैको आशीर्वादले आएको होइन ।’