ललिता निवास प्रकरण: अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएका नेपाल र भट्टराई अनुसन्धानको दायरामा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उन्मुक्ति पाएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आइतबार ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।

हालसम्म तल्लो तहका अधिकारीमाथि मात्रै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेकोमा सर्वोच्च अदलातको आदेशसँगै अनुसन्धानका क्रममा निर्णयकर्तालाई छाड्ने र कार्यान्वयन गर्ने र अह्राएको मान्नुपर्ने पदमा रहेकालाई मात्रै अनुसन्धान गर्दा न्याय र राज्यप्रणालीबाट जनताको भरोसा टुट्ने आदेशमा भनिएको छ ।

‘जो जसको निर्णय एवं निर्णय प्रक्रियाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्नेस्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासको जोखिमता मध्यनजर गर्दै, आदेशमा भनिएको छ, ‘२९ चैत २०६६ र ३१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ तथा १८ असोज २०६९ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह)बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।

माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो । त्यस्तै डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालीन मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन् । घिमिरेको सडक दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ ।

‘मूलतः मिसिल संलग्न कागजात यस अदालतमा पटकपटक सोही जग्गाको सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनसमेत हेर्दा सो संगठित अपराधको अनुसन्धान अधिकारिक रूपमा निर्णय कानुनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने कानुनी प्रक्रिया उठान गर्ने, त्रुटि सच्याउन कारबाही प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, साक्षी रोहबरमा बस्ने बसाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने गराउने जस्तो कार्यमा संलग्न तत्कालीन खरिदार, नायल सुब्बा, सर्वेक्षक, शाखा अधिकृत, जग्गा खरिदकर्ता आदितर्फ बढी अनुसन्धान केन्द्रित रहेको देखिन आउँछ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘आरोपित विषयमा त्यस्ता व्यक्ति र कर्मचारीको सक्रिय सम्बन्ध तथा सम्पर्क देखिन आएको स्थितिमा अनुसन्धान पनि केन्द्रित हुन्छ ।’

राज्यका निकायले अनुसन्धान क्रममा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी, कर्मचारी’bout अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत अनुसन्धानको सम्बन्धमा अनुसन्धानकर्ताबाट विभिन्न प्रतिवादीलाई सोधिएको प्रश्नमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी कर्मचारीबाटै झुटो र किर्तेसमेतको फरक बेहोराको प्रस्ताव पेस गरी बिचौलियासमेतको मिलोमतोमा कानुनको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक राज्यलाई हानि हुने र व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुनेगरी आपराधिक संगठन बनाई संगठित भई अपराध गर्न पिरामिड शैलीमा तहतह जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी सो सरकारी जग्गा हिनामिना गरी दुरुपयोग गरेकाले भन्ने प्रश्न सोधेको भए पनि त्यस्तो पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको मिसिल कागजातबाट देखिँदैन ।’

के थियो ललिता निवास जग्गा प्रकरण ?
२०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो । आफ्नो जग्गा पञ्चायतले अन्यायपूर्वक हडपेको भन्दै सुवर्णशमशेरका परिवारलगायतले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागेका थिए । पञ्चायतले अन्यायपूर्ण जग्गा जफत गरेका कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता देशैभरि थिए ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अन्याय परेकालाई जग्गा फिर्ता दिने वा मुआब्जा दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । अन्तिमपटक २०४७ भदौ ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसुधार हदबन्दी लाग्ने भए त्यसबाहिरको जग्गाको हकमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने वा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय ग-यो ।

सरकारको नीतिगत निर्णयपछि भूमाफिया सो जग्गा कसरी हडप्ने भनेर सक्रिय भए । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन् । उनीहरूसहित १ सय १० जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २६ माघ २०७६ मा बिगो कैद र जरिमानासहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक निर्णयका आधारमा मात्र सुवर्णशमशेर राणाका परिवारले जग्गा फिर्ता लिन सक्दैनथे । राणा परिवारको जग्गा सरकारले जफत गरेको थिएन । २०१८ सालको जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।

समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, तत्काल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयको आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेज गर्न भनेको थियो ।

राजधानी दैनिक बाट