विराटनगर नाकाबाट भन्सार नतिरी गरिने आयातमा रोक लगाउने तयारी गरिएको  छ। विराटनगरको व्यापार प्रबद्र्धनका लागि भन्दै विराटनगर महानगरपालिकाको अगुवाइमा आज गरिएको छलफलमा सरोकारवाला निकायहरूले  भन्सार नतिरी खाद्यान्नलगायतका कुनै पनि बस्तु आयातमा रोक लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

हाल विराटनगर नाकाबाट एक सय रुपैयाँ सम्मको सामान आयातमा भन्सार छुट दिँदै आइएको छ। तर, साउन १ गते देखि त्यस्तो छुट हटाउन सरोकारवाला निकाय तयार भएको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले मंगलबार आयोजना गरेको छलफलमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले भन्सारमा कडाइ नगरेसम्म स्थानीय व्यापार नफस्टाउने निचोडसमेत निकालेका छन्।

महानगरका मेयर नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको छलफलले साउन १ गतेदेखि भन्सार नतिरी भित्रिने खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरिने भएको हो। अबदेखि जुनसुकै सामान जोगबनी नाका तथा आसपासका नाकाहरूसमेत बाट आयात गर्दा  अनिवार्य रुपमा भन्सार तिर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी स्थानीय व्यापारीहरूले पनि अवैध रुपमा आयात भएका सामान खरिद र बिक्री गर्न नदिनका लागि कडाइका साथ बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको मेयर कोइरालाले बताए । उनले भने ‘उपभोक्तालाई मात्रै हैन स्थानीय व्यापारीहरूले पनि अवैध रुपमा आयात गरेको बस्तु बिक्री वितरणमा रोक लगाइने छ।’ सरोकारवाला सबैको सहभागितामा चाँडै नै बजार अनुगमन सुरु गर्ने कोइरालाले बताए।

त्यस्तै अवैध सामान खरिद बिक्री नगर्न आग्रह गर्दै विराटनगरस्थित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, परिसंघ, उद्योग संगठन, मोरङ व्यापार संघ र विराट व्यापार संघले सार्वजनिक रुपमा संयुक्त अपिल गर्ने निर्णयसमेत भएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए। व्यापारीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि महानगरले सरोकारवालाहरूको बैठक राखेर स्थानीय बजारको प्रवद्र्धनका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले स्थानीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रशासनका तर्फबाट सहयोग गर्न तयार रहेको  बताए।  मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक पोखरेलले सबैभन्दा पहिला स्वदेशी बजारमा सामान खरिद गर्नका लागि नेपाली उपभोक्ताको सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीका एसपी तीर्थबहादुर थापाले जोगबनी र विराटनगरको सामानको मूल्यमा धेरै अन्तर गर्न नहुने धारणा राखे । छलफलमा मोरङका उद्योगी व्यवसायीहरूका संघ संगठन, राज्यका विभिन्न निकायहरूका प्रतिनिधि सहभागी थिए।