सर्वोच्चबाट न्याय नपाएका रेशम चौधरीको रास्ट्रपतिबाट न्याय पाउने आश
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जन्मकैदको फैसला सदर गरेको हो ।
अदालतले टिकापुर घटनामा मुछिएका सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई भने सफाइ दिएको छ । यस्तै लक्ष्मण थारुको हकमा ५ वर्षको कैद सजाय घटाएर ३ वर्ष कायम गरिएको छ ।
यसअघि कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गरेपछि रेशमलाल चौधरी अहिले कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् ।
जेलबाटै चौधरीले उच्च अदालत दिपायलको फैसलालाई बदर गरी पाउन दिएको पुनरावेदनको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस भएको थियो ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित रेशम चौधरी जन्मकैदको सजाय काटिरहेका छन् ।
कैलाली घटना पछि बनेका सबै सरकारले आरोपित रेशम चौधरीलाई सर्बोच्चले उम्कन आदेश देला भन्ने लागेको थियो तर उम्किएनन अनि विकल्पमा रास्ट्रपतिबाट आममाफी दिने प्रक्रिया सुरु सरकारले गरेको थियो तर सम्भव भएन।
पछिल्लो प्रचण्ड सरकार बन्दा रेशम चौधरीको पार्टीले सरकारलाई समर्थन जनाएको छ। रेशम चौधरीको पार्टीको एउटैमात्र माग छ चौधरी रिहाई अब सर्बोच्चले अस्वीकार गरेपछि चौधरीको रिहाइको लागि सरकारले रास्ट्रपतिलाई आममाफी दिन सिफारिस गर्ने भएको बालुवाटार उच्च श्रोतले दिएको छ।