काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीलाई पर्खंदा आठौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै सरकारलाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको योजना १० वैशाखको प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचन अघि असम्भव देखिएको छ ।
१० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले गत १७ चैतमा सातौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि अपूर्ण बनेको सरकार आठौंपटकको विस्तारमा पनि पूर्ण हुने कि नहुने अझै अलमल छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ वटा मन्त्रालय आफैं सम्हाल्दै आइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी सरकार बाहिरै छन् । जनमत पार्टीबाट सरकारमा मन्त्री बनेका अब्दुल खाँले मन्त्रालय चित्त नबुझेपछि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्धमध्येको एक दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री वेदुराम भुसालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीलाई पर्खंदा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन समय लागेको बताए ।
– ६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै
– रास्वपा र जनमत पर्खंदै प्रचण्ड
– कांग्रेसमा इतर समूह निर्णायक
‘रास्वपा र जनमतलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ, ती दुई दललाई पर्खंदा समय लागेको हो,’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका सरकारका कृषिमन्त्री भुसालले राजधानीसँग भने ।
सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भुसाल र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री छन् । रास्वपा र जनमत सरकारमा सहभागी भए एकीकृत समाजवादीले एक राज्यमन्त्री थप पाउने अवस्था छ ।
यसैगरी, सत्तारूढ गठबन्धनको मुख्य निर्णायक दल नेपाली कांग्रेसले पनि चार सांसदलाई मात्रै सरकारमा पठाएको छ । कांग्रेसको भागमा परेको आठमध्ये चार मन्त्रालय अझै मन्त्री विहीन छन् ।
कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, डा. प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ सहरी विकासमन्त्री भएकी छन् । उनीहरू सबै जना कांग्रेसको संस्थापन पक्षबाट मन्त्री बनेका हुन् ।
डा. शेखर कोइराला र गगन थापाले नेतृत्व गरेको कांग्रेसको संस्थापनइतर समूह मन्त्रालयको संख्यामा चित्त नबुझ्दा सरकारमा सहभागी भएको छैन । सो समूहले तीन मन्त्रालय दाबी गर्दै आएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यसअघि इतर समूहलाई दुई मन्त्रालय मात्रै दिने अडान लिँदा इतर समूह सरकार बाहिरै बसेको छ । सरकार विस्तारमा कांग्रेसभित्रको इतर समूह पनि निर्णायक देखिएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले उपनिर्वाचनपछि मात्रै सरकारले पूर्णता पाउने सम्भावना बढेको बताए । ‘सबैको ध्यान १० वैशाखको उपनिर्वाचनमा केन्द्रित छ, अब उपनिर्वाचनपछि मात्रै सरकार विस्तार होला,’ कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचन अघि सरकारले पूर्णता नपाउने बताए ।
‘म आफैं चुनावमा व्यस्त छु, उपनिर्वाचनअघि छलफल हुने अवस्था छैन, अहिले सरकार विस्तारको सम्भावना पनि छैन,’ जसपा अध्यक्ष यादवले भने ।
हाल जसपाबाट अशोक राई मात्रै सरकारमा सहभागी भएका छन् । उनी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएका हुन् । सत्ता गठबन्धनमा यसअघि भएको सहमतिअनुसार जसपाले अझै एक मन्त्रालय पाउँछ ।
माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव शक्ति बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री छन् । उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको मन्त्रालय फेरिएर उनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीबाट गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् ।
यसैगरी, माओवादी केन्द्रबाटै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा रेखा शर्मा, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा सुदन किराती र संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का शरदसिंह भण्डारी श्रम तथा रोजगार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीका रूपमा सरकारमा छिन् । यस्तै, नेपाल समाजवादी पार्टीका महिन्द्रराय यादव महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीका रूपमा सरकारमा छन् ।