भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसदकाे पद जोगाईदिने सर्वोच्चको अनौठो निर्णय !

१७ चैत्र २०८०, शनिबार ०६:०३

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्याय क्षेत्रलाई नै अचम्ममा पार्ने फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्च अदातलले नेपाली काग्रेसवाट निर्वाचित भएका टेकबहादुर गुरुङलाई भ्रष्टाचार ठहर गर्ने तर सँगै उनको सांसद पद बचाइदिने अनौठो निर्णय सुनाएको हो । मनाङवाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका गुरुङलाई स्वत निलम्वन हुने भनि गरेको, संघीय संसद र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र बदर हुने आदेश सर्वोच्चले शुक्रबार गरेको हो । न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले २०७९ पुस ८ देखि भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण स्वत निलम्वन रहेको भनि संसद सचिवलयवाट जारी भएको सुचना र अख्तियारवाट सोही दिन भएको निर्णय नेपालको स‌विधान अनुकुल नभएको सर्वोच्चको दावी छ । सर्वोच्चले यो निर्णय सविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको प्रयोग र ब्याख्याको दृष्टिले त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने दावी फैसलामा गरिएको छ । गुरुङ आफूले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषवाट मतियारमा मात्र ठहर भएको र सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको भन्दै स्वत निलम्वनमा गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको यो फैसलापछि तत्कालका लागि गुरुङको निलम्बन फूकुवा हुनुपर्ने भएको छ । सर्वोच्चले यसको पूर्णपाठ पछि तयार हुने भनेको छ । उनी भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा विशेष अदालतवाट दोषी ठहर भएका थिए । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री हुँदा भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा न्यून दरमा भाडामा दिएको भनी गुरुङमाथि भ्रष्टाचार अभियोग लागेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मतियारका रूपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । १ करोड २१ लाख ८४ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले २०७९ फागुनमा उक्त रकम बराबरको बिगो र जरिवाना भराउने फैसला गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएलगत्तै सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिहरू स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई निलम्बन फुकुवा गरेर सर्वोच्चले कानुन सबका लागि बराबरी छ भन्ने सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको संविधानविद् भीमार्जॅन आचार्यको टिप्पणी छ । ‘यो आदेश कानुन सबका लागि बराबरी हो भन्ने विधिको शासनको सिद्धान्तविपरीत छ, किनभने यसले नागरिकलाई पहुँच हुने र नहुने गरी प्रस्टसँग दुई वर्गमा वर्गीकरण गरेको देखिन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘शक्तिसँग निकट भएको र राजनीतिक पहुँच भएको व्यक्तिलाई राज्य र न्यायालय दुवैले गरेको व्यवहार आम नागरिकलाई भन्दा फरक छ, यो मान्य हुन सक्दैन ।’