काठमाडौं । सरकारले २१ फागुनको निर्वाचनमा जेन–जीलाई सहभागी गराउन मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार अध्यादेश जारी गरेका हुन् । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को उपदफा २ मा ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिनेछैन’ भनिएको छ ।  यो व्यवस्थाका कारण कात्तिकसम्म १८ वर्ष पूरा हुने झन्डै २४ लाख जेन–जी युवा मताधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था थियो । अध्यादेशमार्फत उपदफा २(क) थपेर ‘प्रतिनिधिसभाको पूरा अवधि समाप्त नहुँदै बिचमै विघटन भई निर्वाचन गर्नुपरेको अवस्थामा मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसम्म मतदाताको नाम दर्ता गर्न बाध्य परेको मानिँदैन’ भनिएको छ ।  अध्यादेश जारी भएसँगै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्न कानुनी आधार प्राप्त गरेको छ । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बिहीबारबाटै मतदाता नामावली संकलन प्रारम्भ गरिने बताए । ‘अब आयोगले निर्णय गरेबमोजिम मतदाता नामावली संकलन हुन्छ । भोलि (बिहीबार) निर्णय हुन्छ । आयोगमा छलफल गरेर निर्णय गर्छाैँ र संकलन प्रारम्भ गर्छाैँ,’ उनले भने । भण्डारीले मतदाता नामावली संकलनका लागि जनशक्ति र आवश्यक संरचनाहरू तयारी अवस्था रहेकाले कुनै समस्या नरहेको बताए । आयोगले कात्तिक मसान्तसम्म मतदाता नामावली संकलन गर्ने योजना बनाएको छ । आयोगले पछिल्लो समय १६ असारदेखि मतदाता नामावली संकलन बन्द गरेको छ । यो अवधिसम्म मतदाता संख्या एक करोड ८१ लाख ६७ हजार ५७० पुगेको छ । त्यसयता थप २३ लाख ९२ हजार १८८ जेन–जी युवा मतदाता बन्न योग्य भइसकेका छन् । ०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९९ लाख ११ हजार ८४१ छ ।  गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेन–जीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सरकारले अध्यादेश ल्याएर सहजीकरण गरेको बताए । ‘जेन–जीले विद्रोह गर्नुभयो, आन्दोलन सफल बनाउनुभयो । अब राजनीतिको मूलधारमा आउनुपर्छ । उमेर पुगेकाले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरेर मत हाल्नुपर्छ । उम्मेदवारी दिएर पनि आउनुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान दिनुपर्छ । उमेर नपुगेकाले राजनीतिलाई परिचालन गर्न सक्छ,’ अर्यालले भने, ‘जेन–जीले ल्याएको परिवर्तनपछि जन्मेको सरकार भएको हुनाले जेन–जीको हक–अधिकार संरक्षणसँग सम्बन्धित विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । अध्यादेश ल्याएर राजनीतिको मूल प्रवाहका लागि सहजीकरण गरेका छौँ ।’  गृहमन्त्री अर्यालले सबै पार्टी र युवामा जेन–जी रहेको भन्दै उनीहरूले पाउनुपर्ने अवसरमा सहजीकरण गर्ने बताए । ‘निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी जेन–जी सहभागी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मोटिभ हो । यसका लागि मतदाता प्रशिक्षण लिएर राजनीतिमा प्रवाहीकरण गर्छाैँ,’ उनले भने ।    जेन–जीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मागेको भन्दै गृहमन्त्री अर्यालले चुनावमा सहभागी भएर परम्परागत शक्तिलाई ब्यालेटबाट परास्त गर्ने अवसर उनीहरूसामु रहेको बताए । ‘विद्रोह गरेर मात्र हुँदैन । मतबाट पनि परास्त गर्नुपर्ने होला,’ उनले भने, ‘त्यसैले, सिंगो सरकार जेन–जीमा जागरण ल्याउने, जेन–जीलाई सघाएर सबै राजनीतिक पक्षलाई प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा छ ।’निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले अध्यादेश जारी भएसँगै आयोगले कार्ययोजना बनाएर मतदाता नामावली संकलन थाल्ने बताए ।  निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सुरुमा नागरिकता चाहिन्छ । नागरिकता भएपछि अरू केही डकुमेन्ट नचाहिने उनको भनाइ छ । नागरिकता बोकेर निर्वाचन कार्यालयमा जाने र बायोमेट्रिक दिनुपर्ने उनले बताए । त्यसअगाडि मतदाता हुन योग्य व्यक्तिले अनलाइनमार्फत विवरण भर्नुपर्छ । आयोगको वेबसाइटमा गएर आफ्नो र परिवारको विवरण, जन्ममिति, ठेगाना, मतदान गर्ने ठाउँलगायत उल्लेख गर्नुपर्छ । भरिएको विवरण जुन मतदानस्थल उल्लेख गरिएको छ, त्यहाँ पुग्छ । त्यहाँको निर्वाचन कार्यालयले बायोमेट्रिकका लागि बोलाउँछ । बायोमेट्रिकका क्रममा फोटो खिच्ने र औँठा छाप लिने काम हुन्छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पाँच मिनेटमा बायोमेट्रिक सकिने सूचना अधिकारी घिमिरे बताउँछन् । अब आयोगले निर्णय गरेबमोजिम मतदाता नामावली संकलन हुन्छ । भोलि (बिहीबार) निर्णय हुन्छ । आयोगमा छलफल गरेर निर्णय गर्छाैँ र संकलन प्रारम्भ गर्छाैँ ।