काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बुधबार संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने भएका छन् । उनले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सांसदका प्रश्नको उत्तर दिन लागेका हुन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त परिच्छेदमा सांसदले लिखित प्रश्न सचिवालयमा दर्ता गराउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने कार्यविधि छ । तर, प्रधानमन्त्री शाहले पद सम्हालेयता नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार जेठ, असार र साउनमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका थिएनन् । यही १ भदौको बैठकमा सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई संसद्मा आएर सांसदको प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेका थिए । ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्छु,’ उनले निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रम १० भदौको बैठकमा हुने गरी निर्धारण गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु ।’ ११ सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न प्रश्न दर्ता गराएका छन् । रास्वपाका कृष्णहरि बुढाथोकी, समीक्षा बाँस्कोटा र अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नेछन् । त्यस्तै, कांग्रेसका वासना थापा र गीता गुरुङ, एमालेका ऐनबहादुर महर र गणेशसिंह ठगुन्नाले प्रश्न दर्ता गराएका छन् । नेकपाका वर्षमान पुन र प्रमेश हमाल, श्रम संस्कृतिका हर्कराज राई र राप्रपाकी खुस्बु ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नेछन् । यसअघि १७ जेठमा प्रधानमन्त्री शाह सांसदको प्रश्नको जवाफ दिन भन्दै अचानक संसद् पुगेका थिए । त्यतिखेर सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेको थियो । त्यसयता विपक्षी दलका सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन र संसद्मा आएर नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार जवाफ दिन माग गर्दै आएका थिए । यसबीचमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई भेटेर संसद्मा उपस्थित हुन आग्रह गर्दै आए पनि उनी आउन मानेका थिएनन् । प्रधानमन्त्रीलाई सदनप्रति जवाफदेही नबनाएको र विपक्षी दलहरूलाई पेल्न खोजेको भन्दै सुरुवाती दिनमा सभामुखको आलोचना भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुख अर्यालले विपक्षी दलहरूको नाडी छाम्नेदेखि सरकारले चाहेझैं सदन चलाउनतिर लागेको भनी आलोचना गरेका थिए । एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले सभामुखले पछिल्लो समय आफ्नो पदीय दायित्वअनुसार काम गर्न लागेको आभास भएको बताए । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई अनुहार हेर्न, कुराकानी गर्न बोलाएका थिएनौं । नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार आउनुपर्छ, संविधानको व्यवस्थाबमोजिम संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भनेका थियौं,’ महरले भने । सभामुखले सत्तापक्षलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्ने रास्वपा महामन्त्री तथा सांसद विपिन आचार्यले बताए । सभामुख बलियो भएमा संसद् र व्यवस्था नै बलियो हुने उनको भनाइ छ । ‘हामी चाहन्छौं हाम्रो सभामुख निष्पक्ष, निर्भीक, निडर हुनुस् । विधिमा टेकेर काम गर्नुहोस् । विधिका लागि सत्तापक्ष र विपक्ष नहेर्नुस्,’ आचार्यले भने । प्रधानमन्त्री शाहले चिकित्सकको सुझावअनुसार कालो चस्मा लगाएर संसद्मा आउनुपर्ने भन्दै संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् । २२ साउनमा वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा आँखा जाँच गराएका शाहले २६ साउनमा संसद् सचिवालयलाई चिकित्सकको सिफारिससहितको पत्र पठाएका थिए । सभामुख अर्यालले २० साउनको कार्यव्यवस्था बैठकमा संसद्मा कालो चस्मा लगाएर नआउन र ड्रेसकोट पालना गराउन दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई भनेका थिए ।