काठमाडौं । सरकारले बाेलाइसकेकाे संघीय संसदकाे अधिवेशन राेकेर अध्यादेशका चाङ लगाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेल अन्याेलमा परेका छन् । सरकारले गएराति थप अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुर्‍याएको छ । बुधबार राति राष्ट्रपति कार्यालय पुर्‍याइएको अध्यादेशसँगै अहिलेसम्म सरकारले तयारी गरेको अध्यादेशको सङ्ख्या ७ पुगेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय पुर्‍याएको पछिल्लो अध्यादेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सञ्चालन तथा नियुक्तिसम्बन्धी रहेको छ । यसअघि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका ६ अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश छन् । सरकारले पठाएका अध्यादेशबारे थप अध्ययन एवं राय लिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज बिहीबार ४ बजे शीतलनिवासमा केही कानुनविद्हरूलाई समेत बोलाएका छन् । विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन् भने राष्ट्रपतिलाई कुनै हालतमा ती अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गरिसकेका छन् । यता सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) कै कतिपय सांसदहरूले समेत दुईतिहाइ नजिकको सरकारले अध्यादेश ल्याउने काम कुनै बहादुरी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । सांसद गणेश कार्कीले यस्ताे टिप्पणी गरेका हुन् । संघीय संसद बैठक आह्वान गरेकाे भाेलिपल्टै स्थगित गरेकाे सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेपछि सार्वजनिक रुपमा समेत सरकारकाे आलाेचना भइरहेकाे छ । संसदमा छलफल गरेर सरकारले ल्याएका विधेयकहरु सजिलै पास हुने अवस्था भएपनि सरकारले संसदीय राजनीतिसँग निमल्दाे अलाेकतान्त्रिक बाटाे राेजेकाे छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठकसम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्नेलगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा रहेका छन् । त्यसैगरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसमेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो । त्यस्तै केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन् । भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमालगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दाहालले दिइन् । सरकारले चलाएकाे अध्यादेशकाे राजनीतिबारे रास्वापाले भने समर्थन गरेकाे छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले हिजाे मिडियासँग बाेल्दै काम छिटाे गर्न अध्यादेश ल्याएकाे तर्क गरेका थिए ।यसै बीच राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश पास नगरी फिर्ता पठाएमा राष्ट्रपति हटाउने सम्मको तयारी रहेको रासोपा स्रोतले जनाएको छ।