राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि अधिवेशन बोलाइएको हो। गत चैत २७ गते हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको १० दिनपछि बजेट अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो। यस अधिवेशनमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछ।

बजेट अधिवेशनको कार्यतालिका करिब टुङ्गो लागेको छ। सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले बुधबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग बजेट क्यालेन्डरबारे छलफल गरेका थिए। संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार अधिवेशनमा सबैभन्दा पहिला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ। स्रोतका अनुसार वैशाख २० देखि २२ गतेभित्र दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि करिब पाँच दिन छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाइँदै छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि वैशाख २७ वा २८ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता अर्थात् प्रि–बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुनेछ। प्रवक्ता गिरीले पछिल्लो अभ्यास अनुसार पहिला नीति तथा कार्यक्रम, त्यसपछि प्रि–बजेट र अन्त्यमा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको बताए।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय टोलीले लेखिरहेको छ। समितिमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख डा. सुमन दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा. धनीराम शर्मा, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराई र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेल सदस्य छन्। उनीहरूलाई बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्ने, सिद्धान्त एवं प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गर्ने अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रुपान्तरणकारी र सन्तुलित बनाउने तयारीमा छन्। बजेट निर्माणका क्रममा उनी स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा मन्त्रीहरूसँग निरन्तर छलफलमा छन्। गत फागुनमै राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको बजेट सिलिङ दिएको थियो। उक्त सिलिङमध्ये ३ खर्ब ६७ अर्ब १० करोड पुँजीगत बजेट खर्च हुने अनुमान छ। यो चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा १७ अर्ब ८७ करोड कम हो। चालु खर्चतर्फ ७ खर्ब ५५ अर्ब २४ करोडसम्मको सीमा दिइएको छ। त्यस्तै, ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ४८ अर्ब र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब १९ अर्ब १५ करोडको सीमा कायम गरिएको छ।