काठमाडौँ, ४ असार । स्थानीय तहले पाएको विकास निर्माणसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै संघीय सरकारले झैँ पाँचवटा प्रदेशले पनि विवादास्पद निर्वाचन क्षेत्र विकास र सांसदका लागि बजेट छुट्याएका छन् ।

३ र ४ बाहेकका सबै प्रदेशद्धारा २ दिनअघि सार्वजनिक बजेट वक्तब्यमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नाममा करोडौँ रकम विनियोजन गरिएको छ ।

संघ र प्रदेश सरकारबाट निर्वाचन क्षेत्र सांसदका नाममा विनियोजित समेत गरी वार्षिक साढे १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुने देखिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।