२४ जेठ – डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ चित्तबुझ्दो नभएको जनाएका छन् । उनले शिक्षा मन्त्रालयले गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी निर्णयहरुको औचित्य नभएको उल्लेख गरेका छन् ।स्नातकोत्तर तहपछि छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरुले गर्नुपर्ने अनिवार्य सरकारी सेवाको अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ । डाक्टर केसीले २ वर्ष हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छन् । डाक्टर केसीले प्रेस वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा अनिवार्य सेवाको अवधि २ वर्ष कायम गरिनुपर्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयले साझा प्रवेश परीक्षा र सिट निर्धारणसम्बन्धी सुचना निकालेकोमा ध्यान आकर्षण भएको बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग पूर्ण रुपमा सक्रिय नहुन्जेल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुले गरिरहेको काम यथावत् राख्नुको विकल्प नभएकोसमेत उनले बताएका छन् ।

स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय नसच्याए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिदै डाक्टर केसीले पुराना मागहरु स्मरण गराएका छन् । नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई डा केसीका माग पूरा गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।