शुक्रबार नै आफ्नो जन्म जिल्ला कास्की पुगेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’ ले सोमबार (२१ जेठ) मा पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘सरकारमा रहेका सबै पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाउने कुरामा सहमत छन्, अब हाम्रो पूर्ण ध्यान कार्यकारी राष्ट्रपति नै हो।’

तीन दिनको कास्की बसाईंपछि सोमबार काठमाडौैंप्रचण्ड र अ‍ोली  प्रचण्ड र अ‍ोली फर्कनुअघि प्रचण्डले के पनि बताउन चुकेनन् भने, राष्ट्रपतीय प्रणाली पक्षधर सबै शक्तिहरु यतिबेला सरकारमा छन्, आउँदो चुनावअघि नै संविधान संशोधनमार्फत् राष्ट्रपतीय प्रणाली घोषणा गरिनेछ र कार्यकारी राष्ट्रपतिबारे सरकारमा रहेका सबै दलका नेताहरुबीच सहमति भइसकेको छ।

नेपालको संविधान-२०७२ ले संसदबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीय पद्दतिको व्यवस्था गरेको छ। गणतान्त्रिक मुलुक भएकाले राष्ट्रपतिको व्यवस्था त गरिएको छ, तर राष्ट्रपतिलाई ‘सेरमोनियल’ हैसियत दिएको छ, संविधानले। यस हिसावले संविधानतः प्रधानमन्त्रीमा नै कार्यकारी अधिकार निहित छ।

एमाले-माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बनेयता प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहसलाई जबर्जस्त रुपमा उठाउन खोजेका छन्। ७ जेठमा कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइड कार्यक्रममा पनि उनले आफ्नो अन्तिम चाहना प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनेर विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्नु रहेको बताएका छन्।

त्यसो भए के एमाले माओवादी एकतापछि अध्यक्ष प्रचण्डको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने चाहना पुरा हुनै लागेको हो त?

संसदको अंकगणित
मुलुक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्दतितिर जाने हो भने, संविधानमा संसोधन गनुपर्ने हुन्छ। संविधान संसोधनका लागि संसदको दुई तिहाई बहुमतको जरुरत पर्छ। प्रचण्डले भनेजस्तै, सत्तारुढ दलहरुबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा सहमति जुटेकै हो भने संविधान संसोधनको पक्षमा सहज रुपमा दुई तिहाई बहुमत पुग्ने स्थिति छ।

जस्तो कि, २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा पूर्व एमालेबाट निर्वाचित सांसदहरुको संख्या १ सय २१ पूर्व माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित ५३ गरी कूल १ सय ७४ सांसद छन् भने हालैमात्र सत्तामा गएको संघीय समाजवादी फोरमका १६ जना छन्। यस हिसावले संसदमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुको संख्या १ सय ९० पुग्छ।

यस्तै स्थिति राष्ट्रिय सभामा पनि छ। त्यहाँ पूर्व एमालेका २९ र पूर्व माओवादी केन्द्रका ११ गरी ४० जना सांसद नेकपाका मात्र छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जनासमेत गर्दा नेकपाको पक्षमा ४३ जना सांसद पुग्छन् भने सत्तारुढ फोरमका २ जना समेत जोड्दा ४५ पुग्छ। यस हिसावले ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दलका सांसदहरुको संख्या दुई तिहाई भन्दा पनि धेरै छ।

फोरम महासचिव रामसहाय यादवका भनाईमा, सुरुदेखि नै फोरमले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका पक्षमा अभिमत जाहेर गर्दै आएको छ। उसले सबै निर्वाचन घोषणा पत्रहरुमा कार्यकारी राष्ट्रपतिकै वकालत गरेको छ। यसबाहेक नयाँशक्ति नेपालका संयोजक तथा सांसद बाबुराम भट्टराई पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिकै पक्षमा छन्।

यस हिसावले नेकपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा निर्णय ग¥यो र यो विषयमा संसदमा निर्णयार्थ पेश गरियो भने अत्याधिक मतका साथ संविधान संसोधन हुने स्थिति छ। तर, के नेकपा प्रचण्डले भनेजस्तो कार्यकारी राष्ट्रपति पक्षमा उभिएला? मुलुक कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्दतिमा जाने वा नजाने र प्रचण्ड कार्यकारी राष्ट्रपति हुने नहुने कुरा यसै कुराले निर्धारण गर्नेछ।

सम्भावना बढी!
दुबै संविधान सभा र गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि फोरमले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिकै वकालत गरेको थियो। तर, तत्कालिन एमाले-माओवादी केन्द्रको संयुक्त निर्वाचन घोषणा पत्रमा चाहिँ यस विषयमा मौनता साँधिएको थियो। तत्कालिन माओवादीले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिकै प्रावधान राख्न माग गरेको थियो।

जहाँसम्म पूर्व एमाले-माओवादी केन्द्रको प्रसङ्ग हो, माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत गर्दा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडान लियो। खासमा प्रचण्डलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने माओवादी योजनालाई असफल पार्न पनि एमालेले कार्यकारी राष्ट्रपति होइन, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको नारा अघि सारेको थियो।

तर, एमालेले संविधान निर्माणका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पनि अडान लिएन, जबकि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउने हो भनेपनि आफ्नो सहमति हुने तत्कालिन एमाओवादीले बताएको थियो। संविधान निर्माणमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेको एमाले कांग्रेसको अडान अनुसार संसदबाट निर्वाचित ‘संसदीय प्रधानमन्त्री’ कै पक्षमा उभियो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा पूर्व एमालेका शीर्ष नेताहरु केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता नेताहरु जालान् वा नजालान्, यकिन भइसकेको छैन। तर, पहिले एमालेले भनेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उनीहरु अहिले छैनन्। गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको पनि व्यवस्था गर्नै पर्ने हुँदा उनीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री त्यति व्यावहारिक नहुने ठान्छन्।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका भनाईमा, १९९९ मा इजरायलले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अभ्यास गरेको थियो। तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री (यहुद बाराक) को दलले संसदमा निकै कम सिट जित्यो, जसका कारण संसदमा प्रधानमन्त्री सँधै अप्ठेरोमा परिरहे। त्यसलगत्तै अर्काे चुनावमा इजरायलले आफ्नो कानून परिवर्तन गरी संसदबाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीय पद्दति नै अपनायो।

‘अमेरिकाका राष्ट्रपतिलाई भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार छ, त्यसैले बहुमत नरहेपनि उनी शक्तिशाली हुन्छन्, हामीले पनि त्यस्तै प्रणाली अपनाउन सक्यौं भने त्यो प्रणालीले स्थिरता ल्याउला’ आफ्नो भनाईलाई ‘व्यक्तिगत धारणा’ बताउँदै पाण्डे भन्छन्, ‘तर भिटो विनाको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री एकातिर रहने, संसदचाहिँ अर्काेतिर हुने भयो भने त्यो राजनीतिक प्रणाली चल्न सक्दैन।’

खासमा पूर्व एमालेले निर्वाचन घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’ को अवधारणा तत्कालिन अध्यक्ष झलनाथ खनालको ‘बुद्धि विलास’ को परिणाम थियो। जबसम्म उनी एमालेमा शक्तिशाली थिए, एमालेले त्यही अवधारणा बोकेर हिँड्यो। ओली शक्तिशाली बनेपछि एमालेले त्यसलाई छाड्यो र अहिलेकै संसदीय प्रधानमन्त्रीको बाटोमा हिँड्यो।

एमाले-माओवादी केन्द्रबीच एकता अघि ओली-प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको जुन भद्र सहमति थियो, एकतापछि प्रचण्डले नै ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’ को अवधारणा पार्टी एकतापछि व्यावहारिक नहुने बताइसकेका छन्। त्यसको साटो उनले ओली नै पाँचै बर्ष प्रधानमन्त्री हुने संकेत गरिसकेका छन्।

‘ओली पाँच बर्ष प्रधानमन्त्री हुनसक्ने’ र ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थासहित संविधान संसोधनमा सहमति जुटेको’ भन्ने प्रचण्ड उद्घोषको के संकेत हुनसक्छ भने, ओली पाँच बर्ष प्रधानमन्त्री हुने, यस अवधिमा संविधान संसोधन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने, त्यसपछि प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने आन्तरिक सहमति नेकपा नेताहरुबीच भएको हुनसक्छ।

त्यसो हुँदा ओलीले पाँच बर्ष प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाध रुपमा सम्हाल्न पाउनेछन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने प्रचण्डको सपना पनि पुरा हुनेछ। जहाँसम्म अर्का प्रभावशाली नेता माधव नेपालको व्यवस्थापन हो, ओली-प्रचण्डबीच उनलाई महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्ष बनाउने आन्तरिक सहमति हुनसक्छ।

स्मरणीय छ, महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वको नियमावली मस्यौदा कार्यदलले ‘एक नेता, एक जिम्मेवारी’ भन्ने व्यवस्थासहित विधान-नियमावलीको मस्यौदा गरिसकेको छ। कार्यकारी राष्ट्रपतिकै पक्षमा उभिएका उपेन्द्र यादवले चाहिँ प्रदेश-२को मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाउन सक्छन्।