१३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट प्रस्तुत

आर्थिक समृद्धिको नारा दिइरहेको नेकपा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको पूँजीगत खर्च पक्ष कमजोर देखिएको छ।

पूँजीगत बजेट विकास निर्माणमा परिचालन हुने हुँदा यो शीर्षकको बजेट अनुपातलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिने गरिन्छ।

१३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेटमा पूँजीगत तर्फ ३ खर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। यो कूल बजेटको २३ दशमलव ९ प्रतिशत हो।

सबैभन्दा बढी बजेट चालू खर्चका लागि छुट्याइएको छ। यो शीर्षकमा सरकारले ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो कूल बजेटको ६४ दशमलव ३ प्रतिशत हो। अर्थमन्त्रीले वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख विनियोजन गरेका छन्।

सरकारले राजश्वबाट ८ खर्ब र वैदेशिक ऋण्बाट २ खर्ब २ अर्ब उठाउने लक्ष लिएको छ। बाँकी रकम ऋणबाट उठाउने लक्ष लिइएको छ। अर्थमन्त्रीले चालू आव बजेटको आकारभन्दा ३७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर बजेट पेश गरेका हुन्। चालू आवको बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको थियो।

वृद्ध भत्ता बढेन, कर्मचारी भत्ता बढ्यो
बाम गठबन्धनले चुनाबी नारा बनाएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता अन्तर्गतको वृद्धभत्ता वृद्धि भएन। चुनाबमा वृद्धभत्ता ५ हजार पु¥याइने प्रतिबद्धता जनसमक्ष गरेको थियो। अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ७० वर्ष माथिका वृद्धवृद्धालाई १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमा गरिने उल्लेख छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ५६ अर्ब विनियोजन गरिएको बजेटमा मुलुकभरि स्वास्थ्य बिमा सेवा लागू गर्ने उल्लेख छ। चालू आवमा सरकारले केही जिल्लामा पाइलट परियोजनाको रुपमा स्वास्थ्य बिमा सेवा कार्यान्वयन गरेको छ। सुत्केरी महिलालाई दिँदै आएको यातायात भत्ता दोब्बर बनाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा कर्मचारीको भत्ता २ हजार थप भएको छ। यसैगरी कर्मचारीको बीमा रकम २ लाख पुर्याइएको छ। यो बीमामध्ये ५० प्रतिशत सरकार र ५० प्रतिशत कर्मचारीले व्यहोर्नुपर्नेछ। पाेशाक भत्ता रकम वृद्धि गरिएकाे छ। कर्मचारीको तलब सुविधा अवलोकन गर्न एक तलब आयोग गठन गरिने अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले उल्लेख गरे।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाइ निरन्तरता

विवादस्पद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाइ माेडालिटी परिवर्तन गरी निरन्तरता दिइएकाे छ। सांसदलाई जनही पैसा दिने व्यवस्था परिवर्तन भएकाे छ। संघीय सांसदकाे संयाेजकत्वमा साे क्षेत्रका प्रदेश सांसद एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिलाइ ४ करोड रुपैयाँ दिइनेछ। अर्थमन्त्रीले उक्त कार्यक्रमबाट वर्षेनी ५ वटा आयोजना पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। सत्तारुढ सांसदहरुले नै सांसद विकास कोषलाईसमेत निरन्तरता दिंदै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा १० करोड रुपैयाँ मागेका थिए।

घरजग्गा खरिद बिक्रीमा इजाजत

सरकारले घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। बजेटमा इजाजत प्राप्त कम्पनीबाट मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाउने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। दुई वर्षभित्र धनीपूर्जा विद्युतीय बनाउने र भूपयोगसम्बन्धी कानुन संसदको चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने उनले उल्लेख गरे।

सरकारले पूवार्धार विकासलाई तीब्रता दिने बताइरहँदा जनतामा आकांक्षा चुलिएको थियो। तर मंगलबार आएको बजेट विकासको जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न पर्याप्त देखिँदैन। अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै भने सरकारले प्राथमिकतामा राखेको कार्यक्रम उचित रहे पनि पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको जनाए। ‘गत वर्ष चुनाब हुँदाको अवस्थाभन्दा यो वर्ष बजेटको पूँजीगत खर्चमा भिन्नता आउनुपथ्र्यो, त्यस्तो देखिएन’, उनले भने।

गत वर्षको यस्तो थियो अवस्था
गत वर्षकोको बजेट १२ खर्र्व ७८ अर्ब ९९ करोड हजार विनियोजन भएको थियो। कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्पm ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड आर्थात् ६२.८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्पm रु.३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड अर्थात् २६.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्पm १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार अर्थात् ११ प्रतिशत रहेको थियो।