नयाँ सैनिक नियमावलीमा सेनानीबाट प्रमुख सेनानी, प्रमुख सेनानीबाट महासेनानीमा बढुवा गर्दा ६० प्रतिशत वरिष्ठता र कार्य क्षमता मूल्यांकन तथा ४० प्रतिशत फास्ट ट्र्याकबाट गर्ने प्रावधान छ। तर सैनिक मुख्यालयमा रहेका केही जर्नेलहरूले आफ्ना मान्छेलाई बढुवा गर्न नियमावली संशोधन नै नगरी विनियम बनाएर सबै क्षेत्रमा फास्ट ट्र्याक लागू गरेपछि विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ।
सैनिक मुख्यालयले ऐन र नियमावलीलाई बेवास्ता गर्दै विनियमावली टेकेर जथाभावी गर्न थालेको भन्ने कारण देखाई सेनाका केही अधिकृतहरूले न्यायका लागि रक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्।

रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले सैनिक मुख्यालयले नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी), स्टाफ कलेजलगायत अन्य व्यावसायिक तालिममा सहभागी हुनका लागि समेत सबैलाई फास्ट ट्र्याकको नियम लादेपछि न्यायका लागि निवेदन परेको हो।, यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।