काठमाडौं जेठ १४  नेकपा-फोरमबीच सोमबार विहान भएको दुई बुँदे सहमतिले फोरमलाई सरकारमा जाने बाटो त खुला गरेको छ। तर, यो सहमतिको मारमा भने केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री रहेकी पद्मा अर्याल पर्ने भएकी छन्।
दुई बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुने उल्लेख गरिएको छ। सहमतिपत्रमा फोरमले पाउने मन्त्रालय उल्लेख नगरिएपनि पूर्व सहमति अनुरुप नै हुने आन्तरिक सहमति भएको फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए।

श्रेष्ठले उल्लेख गरेको ‘पूर्व सहमति’ मन्त्रालय बाँडफाँटका सम्बन्धमा १३ फागुन (०७४) मा भएको आन्तरिक सहमति हो, जस अन्तर्गत तत्कालिन एमाले, माओवादी केन्द्र र फोरमबीच फोरमलाई शहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय दिन मन्त्रालय दिने सहमति थियो।

तर, दुई कारणले उतिबेला फोरम सरकारमा सहभागी हुन सकेन। एक, सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने विवाद। दुई, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फोरमलाई थाहै नदिई शहरी विकास मन्त्रालयबाट खानेपानी विभाग झिकेर खानेपानी मन्त्रालय बनाउनु।

शहरी विकास मन्त्रालयमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै जाने तयारीमा थिए। बाँकी रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा को जाने भन्ने विषयमा फोरमभित्र तीब्र विवाद थियो। विवादकै कारण अध्यक्ष यादवले तीन मन्त्रालय दावी गरेका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड फोरमलाई तीन मन्त्रालय दिन तयार थिएनन्। त्यसैले, उपरोक्त दुइृ मन्त्रालयका साथ एकजना राज्यमन्त्री दिएर फोरमबाट तीन जनालाई मन्त्री बनाउने सहमति दुई पक्षबीच भएको थियो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा को जाने भन्ने विवाद रहेका बेला ओलीले १३ फागुन साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट शहरी विकास मन्त्रालयबाट खानेपानी विभाग झिकेर खानेपानी मन्त्रालय बनाएपछि यादवलाई ‘फेस सेभिङ’ को मौका मिल्यो।

शहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय नै खानेपानी विभाग रहेको बताउँदै यादवले सरकारमा सहभागी हुने बताए। १५ फागुनमा यादवसहित फोरमका मन्त्रीले शपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम थियो।

तर, १५ फागुनमा बसेको फोरमको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी मन्त्रालय बनाइएको कुरालाई आधार बनाउँदै तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय ग¥यो। एमाले–माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले १४ फागुनमै शपथ ग्रहण गरिसकेका थिए।

१४ फागुनमा भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा ओलीले आफू मातहत सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राखे। त्यसमध्ये शहरी विकास मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री राखिएन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी चाहिँ स्याङ्जाकी अर्याललाई दिइयो।

पद्मा  तिनै कम्युनिष्ट नेतृ हुन्, जसले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई पराजित गरेकी थिइन्। त्यसबाहेक उनकै नेतृत्वमा स्थानीय तह निर्वाचनमा स्याङ्जाले पहिलो महिला मेयर र जिल्ला संयोजन समितिको संयोजक पद पनि पाएको थियो।

सामान्यतय एउटा पार्टीले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा अर्काे पार्टीको राज्यमन्त्री रहने चलन छैन। त्यसैले, फोरमको सहभागितासँगै सरकार विस्तार हुने भएपछि अर्यालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।

त्यसो त, अर्याललाई अर्काे कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन नसकिने चाहिँ होइन। तर, अर्याललाई स्थानान्तरित गरेर २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री सहित फोरमलाई ३ जना मन्त्री दिन चाहिँ सम्बैधानिक जटिलता छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले मन्त्री मण्डलको संख्या २५ जना भन्दा बढी बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। अहिले मन्त्री मण्डलमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित २२ जना मन्त्री–राज्यमन्त्री छन्। फोरमको सहभागितापछि मन्त्री मण्डल २५ सदस्यीय हुन्छ।

हुन त, संविधान संसोधन गरेर मन्त्री मण्डलको आकार बढाउन नसकिने होइन। फोरमको सहभागितासँगै प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ दलका सांसद संख्या दुई तिहाई पुग्छ। र, दुई तिहाई बहमुतबाट संविधान संसोधन गर्न सकिन्छ।

तर, मन्त्री मण्डलको आकार बढाउनका लागि संविधान संसोधन गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ। नेकपा–फोरमबीचको दुई बुँदे सहमतिमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संसोधन गरिने भनिएपनि के के बुँदामा संसोधन गर्ने भन्ने सहमति जुटिसकेको छैन।

मन्त्री मण्डलको आकार बढाउन संसोधन प्रस्ताव लगियो भने फोरम, राजपा लगायतका दलहरुले प्रदेशहरुको सीमाङ्कन सहित संविधान संसोधन गर्न माग गर्नेछन्। त्यसैले, मन्त्री मण्डलको आकार बढाउनकै लागि संसोधन प्रस्ताव लगिने सम्भावना छैन।

यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री मण्डलमा पद्मा को व्यवस्थापनका लागि कि अरु कुनै मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो नभएको स्थितिमा अर्यालकै राज्यमन्त्री पदको शहादत हुने पक्काजस्तै छ।