लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई विना कारण धरपकड गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सरकार आफ्नै कारणले आयोजना निर्माण ढिलो भएको भन्दै व्यवसायीलाई दुःख नदिन आग्रह गरेका हुन् ।

विना कारण सरकारले दुख दिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । काम गर्दा गर्दै सरकार व्यवसायीहरु बिरुद्ध लागे चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका हुन् । हरेक विकास निर्माणका कामहरु सरकार आफ्नै कारणले ढिलासुस्ती हुने भन्दै कुरा बुझेर मात्रै अघि बढ्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।

व्यवसायीहरुले ज्युधनको पर्वाह नगरी काम गर्दा पनि प्रहरीको दमन हुनु दुःखद भएको जानकारी गराएका छन् । कुनैपनि आयोजना निर्माण गर्नुपूर्ब सरकार र निर्माण व्यवसायी बीच सम्झौता हुने र सोही सम्झौता अनुरुप काम गर्दा प्रहरीले धरपकड गर्नु कानुन विपरित र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरित भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कार्यबहाक अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले सरकारलाई सघाएका छौं ।’ उनले भने, ‘सरकारसँग कुनैपनि ठेक्काको सम्झौता गर्दा प्रहरी दमन हुनसक्छ भनेर कहीं उल्लेख भएको छैन् ।’

सरकारले समयमा बजेट नदिदाँ हरेक निर्माण आयोजनाहरु ढिला भएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । अहिलेसम्म मुलुकभरीका निर्माण व्यवसायीले गर्दै आएका कामहरुमा सरकारले म्याद नथप्दा काम गरेको ९० अर्ब रुपैयाँ नपाएको महासंघका पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेले जानकारी दिए । उनले नेपालमा ठूला परियोजनाहरुको निर्माण गर्न सक्ने व्यवसायीहरु उत्पादन हुन नसकेको भन्दै सरकारको नीतिगत कारणले १० अर्बभन्दा बढीको काम नेपाली ठेकेदारले गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

‘व्यवसायीहरुले आफ्नै रकम प्रयोग गरेर आफूहरुले काम गरेका छन् ।’ उनले भने, ‘यति धेरै सहयोग गर्दा पनि गृह मन्त्रालयले जिल्लाका निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गर्नु निन्दनीय कार्य हो ।’

निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारसँग सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, चन्दा आतंकलाई निस्तेज पारिनुपर्ने, राजनैतिक पार्टीका भातृ संगठनहरुबाट चन्दा माग तथा दवावहरु तत्काल रोक्न र शान्ति सुरक्षा कायमा गराउन जोडदार माग गरेका छन् ।

सरकारी कार्यालयको ढिलोसुस्तीका कारण भएको ढिलाइको दोष व्यवसायीलाई दिन नहुने भन्दै महासंघका प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीले निर्माण कार्यका लागि आवश्यक गिटी, बालुवा लगायतका सामग्रीको सहज उपलब्धता नभएकोले काममा ढिलाई भएको प्रष्ट पारे । महासंघले गृह मन्त्रालयलको पछिल्लो निर्देशनपछि ४० भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर छोडेको प्रति दुःख प्रकट गर्दै घटनाको निन्दा गरेको छ ।