लामो समयसम्म रहेको बैंकिङ तरलता केही हदसम्म भएपनि हटेको छ । सरकारको निर्माण खर्च बढेसँगै बाणिज्य बैंकहरुमा तरलताको समस्या घट्दै गइरहेको हो ।

सरकारी खर्चको प्रभाव निक्षेपमा परेपछि यो समस्या बिस्तारै सहज बन्दै गएको हो । जेठको पहिलो हप्तासम्म निक्षेप १९ खर्ब रुपैयाँले बढेर २३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जेठ ४ गतेसम्मको तथ्याङ्कलाई मात्रै हेर्दा बैंकहरुले २० खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । तर सरकारको निर्माण खर्च लगायत अन्य खर्चको प्रभाव देखिने गरी निक्षेपमा परेपछि बैंकहरुले सातामा ऋण १७ अर्ब रुपैयाँले बढाएका छन् ।

यसअघि अन्धाधुन्ध रुपमा ऋण प्रवाह गर्दा महँगो ब्याजमा पैसा उठाउने प्रतिस्पर्धा चलेकोले निक्षेपको ब्याज साढे १२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । बैंकहरुले नयाँ पैसा पाउन छाडेपछि ब्याज दरको प्रतिस्पर्धा रोक्न ११ प्रतिशतभन्दा माथि निक्षेप नलिने संस्थागत रुपमै निर्णय गरेका थिए । जुन सहमति अहिले पनि विद्यमान छ ।

चालु आर्थिक बर्ष मात्र बैंकहरुको निक्षेप दुई खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ख। ऋण लगानी भने तीन खर्ब पाँच अर्बले बढेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिले औसत सिसिडी रेसियो ७८ प्रतिशत हाराहारी छ ।