काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम दिन आफूले ढिलाई गरिरहेको भनी विभिन्न कोणबाट लगाइएको आरोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । आयोगले पहिलोपटक औपचारिक रुपमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम दिन संवैधानिक र कानूनी अडचन रहेको जनाउँदै त्यस्ता अनर्गल प्रचार नगर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम दिन आफूले ढिलाइ गरिरहेको भनी विभिन्न कोणबाट लगाइएको आरोपप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । आयोगले औपचारिक रूपमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम दिन संवैधानिक र कानुनी अडचन रहेको जनाउँदै त्यस्ता अनर्गल प्रचार नगर्न आग्रह पनि गरेको छ ।
निर्वाचनमा बहुमत सिट जितेको वाम गठबन्धनमा त्यसमा पनि विशेषत: एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताबाट आयोगमाथि विभिन्न खालको आरोप लगाउने तथा दबाब दिने क्रम बढेपछि आयोगले मुख खोलेको हो ।
संवैधानिक र कानुनी अडचनबारे अहिलेसम्म नबोलेको आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्न नसकिने जनाएको छ । ‘छिटोभन्दा छिटो परिणाम सार्वजनिक गर्न आयोग आतुर हुँदाहुँदै सम्भव हुन सकेको छैन,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको सिट तोक्न तथा दलहरूलाई बन्दसूचीबाट विजयी हुने उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गर्न दलहरूलाई पत्राचार गर्न आयोग असमर्थ छ ।’
आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले संविधान र कानुनअनुसार आफ्नो काम गरिरहेका बेला विभिन्न कोणबाट लगाइएको लाञ्छनाप्रति आयोग आश्चर्यचकित भएको बताए । ‘जनताले मतदान गरिसकेपछि परिणाम दिन ढिलाइ गर्नुपर्ने आयोगको कुनै मनसाय होइन,’ उनले भने, ‘तर संविधान र कानुनमा उल्लिखित प्रावधानले बाधा भएको हो । त्यस कुरालाई सबैले बुझिदिनुपर्छ ।’
आयोगले परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको भनी लाञ्छना तथा आयोगको मानमर्दन हुने गरी कतिपयबाट अराजक गतिविधि भएका प्रति आश्चर्य व्यक्त गरेको छ । आयोगले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मत परिणाम तत्कालै सार्वजनिक गरिएको, प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम दिने तयारी पनि अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणामको पनि तयारी भइरहेको जनाएको छ । आयोगले संविधानको धारा ८४ (८) र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनको दफा ६० (४) को प्रावधानले परिणाम सार्वजनिक गर्न समस्या भएको बताएको छ ।
आयोगले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पुन: सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन यथासमयमै होस् भनेर आयोगले निर्वाचन कानुन छिटो दिन पटकपटक सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको समेत विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ । राष्ट्रपतिबाट निर्वाचन अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन तयारीलाई तीव्र बनाइएको समेत विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले विधि र प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गरी उत्तेजना फैलाउन तथा संवैधानिक आयोगको मानमर्दन गरी लाञ्छना लगाउने क्रियाकलाप नगर्न/नगराउन सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘जनताको गोप्य मतदानबाट व्यक्त अभिमतलाई उच्च सम्मान एवं संविधान र कानुनको अक्षरश: पालना गर्दै अगाडि बढ्न आयोग दृढ संकल्पित छ ।’
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नियमावली तयार गरिँदै
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नियमावली बनाउन पहिलेका नियम–कानुनहरूको अध्ययन र अनुभवीहरूसँग परामर्श थालेको छ । एकल संक्रमणीय पद्धतिद्वारा निर्वाचन हुने भएपछि आयोगले नियमावली तयार गर्ने बेला त्यसका जानकारसँग सुझाव र अनुभव बटुलिरहेको छ ।
आयोगले बुधबार संसद् सचिवालयबाट त्यससम्बन्धी ‘डकुमेन्ट’ लगेको छ । ०४७ सालको संविधानअनुसार ०४८ साल र त्यसपछि एकल संक्रमणीय विधिद्वारा नै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएको थियो । त्यतिबेला आयोगले समन्वय गरे पनि निर्वाचन संसद् सचिवालय आफैंले गराएको थियो । त्यतिबेला निर्वाचन गराएका मानिसहरू अवकाश लिइसकेका र आयोगमा पनि एकल संक्रमणीय विधिको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिको अभाव रहेकाले आयोगले पुराना अभ्यासहरूको अध्ययनमा जोड दिएको हो ।
प्रवक्ता सहसचिव दिनेश घिमिरेले नियमावली बनाउने क्रममा पुराना व्यवस्था र प्रावधान अध्ययन भइरहेको बताए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसैलाई टेकेर आयोगले नियमावली तयार गरिरहेको छ ।
आयोगको कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव सुशील कोइरालाले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा जित्नका लागि आवश्यक मत निर्धारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सूत्रहरू रहेको बताए । ‘ती सूत्रहरूको अध्ययन गरिरहेका छौं । विगतमा हामीकहाँ अभ्यास भएका सूत्र पनि छन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई उपयुक्त हुन सक्ने सूत्रको प्रस्ताव गरी राजनीतिक दलहरूको समेत परामर्शमा त्यसलाई टुंग्याउने छौं ।’ सूत्र निर्धारण भएपछि खसेको सदर मतको निश्चित मत पाउने उम्मेदवार विजयी हुने कुरा निर्धारण हुनेछ । आयोगले उक्त सूत्र तय गर्न तथ्यांकविद् र अन्य विज्ञहरूसँग पनि परामर्श लिइरहेको छ ।
कोइरालाले विगतमा एकल संक्रमणीय विधिको प्रयोग भए पनि अहिले कतिपय कुरा फरक रहेकाले पुराना प्रावधान हुबहु लागू हुन नसक्ने बताए । ‘यतिबेला दुई थरी मतदाता छन् । उनीहरूको मतभार फरक छ । क्लस्टरअनुसारको उम्मेदवार र निर्वाचित हुने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘फेरि केही सिटमा बहुमतीय र केहीमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन विधि अपनाउनुपर्छ । हरेक कोणबाट अध्ययन गरी नियमावली बनाउने काम गरिरहेका छौं ।’

आयोगले माघ २५ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गराउने प्रस्ताव सरकारलाई गरिसकेको छ । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले सरकारले बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त मिति घोषणा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘माघ २५ मा निर्वाचन गराउने गरी हामीले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं, नियमावली तयार हुने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान र गणना विधिबारे आवश्यक तयारी तथा सफ्टवेयर बनाउने काममा जुटेका छौं ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

to moscowбезопасность сайтовоптимизация сайтамонетизация правильная мед сайта оферамикак правильно клеить ресницы пучкамираскрутка сайта бесплатно и быстро