संविधान जारी भएसंगै देशमा लामो राजनीतिक कालखण्डको अन्त्य भयो । नेपाली जनताले २००७ सालदेखि देखेको सपना ६५ वर्षपछि २०७२ साल असोज ३ गते साकार भए । संविधानले तोकेको सबै तहको निर्वाचन मार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्नेसंगै दुई दशकदेखिको कर्मचारीतन्त्रको अन्त्य हुँदै देश संघीय संरचनामा पाइला टेकेको छ ।विभिन्न कालखण्ड बाट प्राप्त उपलब्धिपछि पहिलोपटक सम्पन्न भएको तिनै तहको निर्वाचनमा सर्वसाधारणले उत्साहजनक सहभागितामा प्रतिनिधि छाने ।

दुई दशक देखिको कर्मचारीतन्त्रले दिक्क भैका सर्वसाधारणले निर्वाचनपछि अवस्था फेरिने आशा गरेका थिए । तर व्यवस्था फेरिएपनि चरित्र भने फेरिएको छैनन् जनप्रतिनिधिहरुको । कर्मचारीको पन्जाबाट फुत्किएको व्यवस्था जनप्रतिनिधि आएपनि सर्वसाधारणले आशा भन्दा निराशा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था यथावत छ । चुनावमा उत्साहजनक वातावरणमा भोट खसालेका सर्वसाधारणले अझै गाउँमा सिंहदरबार आएको अनुभुती गरिसकेका छैनन् ।

वास्तवमा भन्ने हो भने व्यवस्था मात्र फेरिएको छ,चरित्र भने कर्मचारीतन्त्रकै यथावत छ स्थानीय मनोज साहले भने । जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको उनले भने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको व्यवहार उस्तै पाएको छु । कार्यालय समयमा नबस्ने, आफूखुसी निर्णय लिने, विकास निर्माणकार्यमा आफू मातहतकालाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने,कमिसन दिनेलाई कार्यक्रम दिने जस्ता कार्य  अधिकान्श स्थानीय तहमा भैरहेको छ ।

छिटोछरितो र सहज तरिकाले सेवा पाउने अपेक्षा गरेका सर्वसाधारणले सामान्य सिफारिस लिन समेत कैयौं दिन धाउनुपर्ने अवस्था छ ।निर्वाचनमा विभिन्न आश्वासन दिएर निर्वाचित यहाँका जनप्रतिनिधिहरु जनताको काम गर्नतर्फ अहिलेसम्म ईमानदार नदेखिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमध्ये केहिले राम्रो काम गर्न अग्रसरता देखाएपनि अधिकान्श भने चुनावी खर्च उठाउनमै व्यस्त रहेको सर्वसाधारणको आरोप रहेको छ । अनेक थरीका विकासे प्रतिबद्धता गरेर निर्वाचित कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबीच काम गर्न तालमेलको अभाव भएको देखिन्छ ।