काठमाडौं , ११ वैशाख – सरकारले बसोबास आयोगको केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका सबै संरचनाहरु खारेज गरेको छ ।आयोगका नाममा राजनीतिक नियुक्ति गरेर राज्यको ढुकुटीमात्र नोक्सान भइरहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोग र त्यसका जिल्ला शाखाहरु खारेज गरेको सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रप्रसाद खनालको ठाडो प्रस्तावमा ती संरचना खारेजकी निर्णय भएको हो । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले जनताको दैनिक जीवनका अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्न नपाउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट अत्त विरुद्ध हड्ताल गर्न लागेपछि सरकारले सो निर्णय गरेको हो । ट्यांकर व्यवसायीले इन्धन ढुवानीसमेत रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारको यो निर्णयसँगै अब अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गरिए सरकारले निजी कम्पनीका सवारी साधन समेत नियन्त्रणमा लिएर सेवा सञ्चालन गर्नेछ ।

सरकारले विश्व बैंकको ६ अर्ब ८६ करोड ऋण स्वीकृत गरेको छ। कैलालीको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना निमार्णका लागि सो ऋण स्वीकृत गरेको हो।

बैठकले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन अध्ययादेश, चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित अध्यादेश र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न प्रस्थिापन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

३।सरकारले सरकारी पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीको भ्रमण व्यवस्थान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदको बैठकले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले तीलगंगा आँखा अस्पताललाई १० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०६४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ विमानस्थल) निमार्णका लागि सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले योजना आयोगमा रिक्त पदाधिकारीको नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डा.पुष्पराज कँडेल, सदस्यहरूमा डा. कृष्णप्रसाद ओली, प्राध्यापक उषा झा, दिलबहादुर गुरुङ, इञ्जिनियर सुशील भट्ट, मीनबहादुर साही र रामकुमार फ्युयाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ