सगरमाथाको राजस्वमा एनजीओको हालीमुहाली

काठमाडौं, ३ चैत – पर्यटन विभागले ओरोहीले गर्ने फोहोरको नियमनसम्बन्धी अधिकार गैरकानुनी रुपमा एक गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)लाई दिइरहेको खुलासा भएको छ ।

सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति नामक एनजीओलाई बिनाप्रतिस्पर्धा पर्यटन विभागले वर्षाैंदेखि हजारौं डलर धरौटी फिर्ता गनृे अधिकार दिएको छ ।

पर्वतारोहणसमबन्धी नियमावली २०५९ को नियम २६ बमोजिम अनुसूची ९ मा तोकिएअनुसार न्यूनतम अमेरिकी डलर ५ सयदेखि ४ हजार धरौटी राख्नुपर्ने व्यस्था छ ।

सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समतिले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेको भनी पत्र लेखेको आधारमा वर्षमात्रै ४ करोड ९६ लाख ९ हजार धरोटी फिर्ता दिएको पाइएको छ । आजको कारोबारमा खबर छ ।

соусы для пасты

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *