उद्योग व्यवसाय सुरु गर्न होस् वा त्यसलाई बढाउन होस्, सबैभन्दा पहिले चाहिने वस्तु हो पुँजी। अहिले त्यही लगानी गर्ने पुँजीको सर्वत्र अभाव छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावले उद्योग व्यवसायको गतिलाई खुम्च्याएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सधैंजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने पैसाको कमी हुँदै आएको छ। यो वर्ष पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यसको मारबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा दिने पैसा नहुनु भनेको उद्योगी व्यवसायीलाई सबैभन्दा बढी मार पर्नु हो।

यो वर्ष पनि त्यही भइरहेको छ। व्यवसायीले चाहे जति कर्जा नपाउँदा उद्योगले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। यसको प्रत्यक्ष मारमा उद्योगी व्यवसायी परेका छन् तर,अप्रत्यक्ष असर भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा दिने रकम नहुनुले यस वर्षका ठूला चाडपर्व दसैं र तिहारको बन्द व्यापार सोचे जस्तो हुन सकेन। मेलापर्वपछि पनि व्यवसायले गति लिन सकेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन फैलिन सुरु गरेको छ। यसले व्यवसायमा थप समस्या पार्ने निश्चित छ।

नेपालको पुरानो र लोकप्रिय उद्योग हुलास स्टिलका सुनिल अधिकारी तरलता अभावका कारण अहिले गत वर्षको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले व्यापारमा गिरावट आएको बताउँछन्। ‘ग्राहकले चाहँदाचाहँदै पनि लगानी गर्ने रकम नहुँदा व्यापार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लिन खोज्दा अनेक बहाना गर्ने गरेका छन्। लगानी नथपी उत्पादन बढाउन सक्ने कुरै भएन।’

कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्न सकेनन्। यो वर्षको सुरुदेखि बजारमा केही सुधार देखिन थालेपछि कर्जाको माग उच्च हुन पुग्यो। यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै ह्वात्तै कर्जा लगानी बढाए। फलस्वरूप सुरु भएको तरलता अभाव अहिलेसम्म कायमै छ।

यही बेला सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। अहिलेसम्म सरकारले ४२ अर्ब मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। वार्षिक ४ खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ६ महिनामा ४२ अर्ब मात्र खर्च गर्दा तरलता अभाव हुन सहयोग पुगेको हो। सरकारले वर्षको ६ महिना बित्दा १० प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

अर्कोतिर सरकारले यही बेला लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गरिरहेको छ। सरकारले खर्च नगर्ने तर बजारबाट राजस्व असुली गरिरहँदा बजारमा तरलता अभाव गराउन भूमिका खेलेको छ। बजारमा तरलता अभाव कम गर्न सरकारले पुुँजीगत खर्चमा तीव्रता दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन।

बजारमा तरलता अभाव अन्त्यका लागि पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुनुपर्ने बैंकर बताउँछन्। निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दनदेव पन्त तरलता अभावको मारमा काम गरेर खाने विपन्न वर्गका नागरिक बढी मारमा परेको बताउँछन्।

सरकारले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न नसकेकै बेला वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिटेन्समा पनि गिरावट आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा (साउन–कात्तिक) तीन खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले कम हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिटेन्स आप्रवाह ११.२ प्रतिशतले बढीको थियो ।नागरिक दैनिक बाट