नेपालमा लगानीका अनेक प्रतिबद्धता छन् । सहयोगकको प्रतिबद्धता पनि त्यस्तै छन् । नर, न लगानी भित्रिन्छ, न सहयोग राशि नै आउँछ । भूकम्पपछिको दाता सम्मेलनमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसारको रकम ल्याउन सकिएको छैन । अहिले लगानी सम्मेलनको प्रतिबद्धता रकमको स्थिति त्यस्तै छ ।

२५ वर्षको अन्तरमा अघिल्लो वर्षको चैत्रमा सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको थियो र त्यसमा १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । सबैभन्दा बढी चिनियाँ व्यवसायीबाट ८ अर्ब ३० करोड डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ८ खर्ब ६३ अर्ब अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बंगलादेश २ अर्ब ४० लाख डलर, जापान र बेलायतले एकरएक अर्ब, श्रीलंकाले ५० करोड, भारतले ३१ करोड ७० लाख डलर बराबर नेपालमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

त्यस्तै सो सम्मेलनमा नेपाली व्यवसायीले पनि १ करोड १० लाख ५० हजार डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता गर्ने जनाएका थिए । नेपालीको प्रतिबद्धता पनि वास्तविक लगानीमा परिणत भएको छैन ।

सम्मेलन सकिएको एकवर्ष बितिसक्दा त्यसमध्ये एक पैसै नेपाल भित्रिएको छैन । सम्मेलनमा सात मुलुकका १७ व्यक्तिगत लगानीकर्ता तथा कम्पनीहरूले नेपालमा १३ अर्ब ५२ करोड ८० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब १४ खर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डले दुईदिने लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा २१ राष्ट्रका २ सय ५७ जना लगानीकर्ताहरू सहभागी थिए । सहभागीमध्ये १७ व्यक्तिगत लगानीकर्ता तथा कम्पनीहरूले लिखित रूपमै नेपालमा लगानी गर्ने रकम उल्लेख गरेका थिए ।

तर लगानी आएन । यस्तो किन त ? नेपालको तयारी नपुगेको हो वा प्रतिबद्धता गर्नेहरु बिच्किएका हुन् ? लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार केही प्रगतिहरू भए पनि अहिलेसम्म लगानीमै रूपान्तरण भइसकेको छैन । फाट्टफुट्ट केही लगानीकर्ताहरू सम्पर्कमा छन् । तर हालसम्म कसैले पनि लगानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । तत्कालै कुनै आयोजनामा लगानी गरिहाल्ने अवस्थामा उनीहरू देखिँदैनन् ।

नेपालमा संकट परेपछि सम्मेलन गर्ने र लगानीका लागि आव्हान गर्ने अनि लगानीकर्ता वा दाताहरुले पनि प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । तर, सरकारले पहल नगर्दा, युद्धस्तरमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उत्सुकता नदेखाउँदा हिंड्दैछ पाइला मेटिंदैछ भनेजस्तो भैरहेको छ ।

अर्को उदाहरणका रुपमा भूकम्पपछिको दाता सम्मेलन आयोजना गरियो । चार खर्ब बराबरको सहायता प्रतिबद्धता आयो । भारतले मात्रै एक खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनायो । तर त्यो रकम अहिलेसम्म ल्याउन सकिएको छैन । पछिल्लो समय भारतले त्यो रकमबाट हुने पुनःनिर्माणमा आफ्नो शर्त राखेको छ । यसमा सरकारको पहल कस्तो छ थाहा छैन ।

खासमा लगानी वा सहायताका जति प्रतिबद्धता आए पनि सरकारी निकायले विश्वस्त र योजना स्पष्ट पार्न नसक्दा सहायता तथा लगानी आउन सकेको छैन । विदेशीहरु लगानीका विषयमा लगानीका लागि प्रवेश, त्यसका लागि प्रक्रिया र बाहिरिने प्रणालीबारे स्पष्ट हुन चाहन्छन् तर यहाँ अनेक झमेला छ । उद्योग वा आयोजना दर्तादेखि स्वीकृति लिन समेत अनेक झमेला उत्पन्न हुने गरेका कारण पनि लगानीकर्ताहरु सुरुमा जति उत्साहित हुन्छन्, त्यसपछि बिस्तारै बिच्किदै जाने गरेका छन् ।

जबसम्म एकद्वार प्रणालीबाट लगानी भित्र्याउने परिपाटीको विकास गरिंदैन र कुन आयोजनामा कसरी लगानी गर्न दिने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्न सक्दैन तबसम्म लगानीका जति प्रतिबद्धता आए पनि भित्रिने अवस्था रहँदैन ।

एउटा उदाहरण– हामी काठमाडौंमा रेल कुदाउने सपना बाँडिरहेका छौं । तर, यसका लागि कुनै तयारी छैन । काठमाडौं–पोखरा मेट्रो रेल चिनियाँ लगानीकर्ताले बनाउने चाहना राखेका छन् तर मेट्रो रेल कसरी बनाउन दिने भनेर कुनै तयारी छैन र उनीहरुलाई यसबारे जानकारी नै दिइएको छैन ।

त्यसो त केही समयअघि व्यवसायीले गरेको लगानी प्रतिबद्धता भित्र्याउन दूतावासहरू मार्फत पत्राचारसमेत गरेको थियो । उक्त पत्राचारलाई पनि लगानीकर्ताहरूले त्यति धेरै चासो दिएनन् । कारण एउटै छ, सरकारी सुस्तता । तैपनि लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयले लगानी प्रतिबद्धता गरेका कम्पनीहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्न सहजीकरण गरिदिने जनाउँदै आएको छ । भनाइले मात्रै लगानीकर्ताहरु मौखिक प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्दैनन् ।

लगानीको वातावरण मौखिक रुपमा दिएर हुँदैन । विदेशीलाई शान्ति सुरक्षा छ, बजार छ भनेकै भरमाा लगानी गर्न आउँदैनन् । यहाँका कानुनी झमेलाहरु नफुकाउँदासम्म, अल्मल्याइरहने कर्मचारी प्रवत्ति र “पैसा झार्ने खेल” नरोकिंदासम्म लगानी भित्रिंदैन । यो विदेशी लगानीका लागि मात्र हेन स्वदेशीकै लागि पनि लागू हुन्छ ।

смс с просьбой перезвонить мегафонмаркетинг интернет продаж