सरकारले सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेशमा अध्ययन गर्न गएका तर बिदा सकिएपछि पनि स्वदेश फर्कन नचाहेका सरकारी कर्मचारीको खोजबिन तथा रेकर्ड राख्न सुरु गरेको छ। अध्ययन बिदा सकिएपछि पनि स्वदेश फर्कन नचाहने कर्मचारी धेरैजसो प्राविधिक समूहका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तीन दिनअघि बाली संरक्षण अधिकृत भीम चौलागाईंको नाममा एउटा सार्वजनिक सूचना निकाल्यो। पूर्वस्वीकृत बिदा सकिएको ९० दिनसम्म पनि हाजिरी नभएको कारण देखाउँदै मन्त्रालयले चौलागाईमाथि सार्वजनिक रूपमै स्पष्टीकरण सोध्यो। व्यक्तिगत रूपमा सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि मन्त्रालयले सार्जजनिक रूपमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

अध्ययन बिदा सकिएपछि पनि ९० दिनसम्म कार्यालयमा हाजिरी गर्न नआएका कर्मचारीहरूलाई सरकारले तुरुन्त हटाउन सक्दैन। यसको लागि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तमा लोकसेवा आयोगको सिफारिशमा सेवाबाट हटाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९मा गरिएको छ।

कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव पेमनारायण कँडेलले गतसाल विदेशमा अध्ययन गर्न गएका, अध्ययन बिदा सकिएपछि पनि स्वदेश फर्कन नचाहेका ११ जना प्राविधिक समूहका कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाएका थिए। अहिले उनी वन मन्त्रालयमा पुगेका छन्। वन मन्त्रालयमा पनि यस्ता कर्मचारी आधा दर्जनभन्दा बढी छन्। वनमा पनि यस्ता कर्मचारीको खोजबिन गर्न सुरु गरिएको कँडेलले बताए। पशुपन्छी मन्त्रालयले जागिरबाट हटाइएका ११ जना कर्मचारीमा यादव शर्मा बजगार्इं (पशु विकास अधिकृत), खड्गसिंह विष्ट (उपसचिव), तोयानाथ बराल (पशु चिकित्सक), तुलसीराम थापा (भेटेनरी अधिकृत), रिमादेवी श्रेष्ठ (पशु चिकित्सक), विनु श्रेष्ठ (पशु चिकित्सक), घ्यानग्याल्पो लामा (पशु चिकित्सक)लगायतका छन्।

यसैगरी वरिष्ठ पशु चिकित्सक शिवचन्द्र घिमिरे, शाखा अधिकृत सुवास शिवाकोटी, शाखा अधिकृत अञ्जनकुमार चालिसे, तथा शाखा अधिकृत कमल बराल आचार्यलाई पनि कृषि मन्त्रालयले कारबाही गरेको छ। यी कर्मचारीहरू कृषि मन्त्रालय मातहतका पशुपन्छि समूहका छन्। यसैगरी कृषि समूहका पाँचजना कर्मचारीमाथि मन्त्रालयले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अध्ययन बिदा सकिएपछि कृषि विज्ञ कृपा ढकालले आफ्नो विज्ञता स्वदेशमा देखाउन चाहिनन्। अध्ययन बिदा सकिएको ९० दिनपछि पनि उनी स्वदेश फर्किनन्।

मन्त्रालय स्रोतको अनुसार स्पष्टीकरण सोध्दै सूचना निकाल्ने तयारी भएको छ। यसैगरी, मन्त्रालयले वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत जयन्तीकुमारी भुसाललाई जागिरबाट हटाएको छ। बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण कहरलाई जागिरीबाट हटाउन लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिने प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी बाली विकास अधिकृत निधि श्रीवास्तव२ ०७५ माघदेखि मन्त्रालयमा हाजिर गर्न गएका छैनन्। उनी पनि अध्ययन बिदा लिएर विदेश पढ्न गएका थिए।

यसैगरी, कृषि मन्त्रालयले वागवानी विकास अधिकृत सुरेश घिमिरेलाई जागिरबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै अवस्था भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको पनि छ। प्रमुख नापी अधिृकत नवराज सुवेदीले पाँच वर्षको असाधारण बिदा लिएर अष्ट्रेलिया पढ्न गएका थिए। बिदा सकिएपछि उनी स्वदेश फर्किएनन्। उनी उतै बसे। यस्ता कर्मचारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा आधा दर्जन जति रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न गएका तर अध्ययन बिदा सकिएपछि पनि स्वदेश नफर्किएका कर्मचारीको खोजबिन तथा रकेर्ड राख्न सुरु गरिएको जनाए। छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न जाने कर्मचारी सरकारी कोटाका लागि छुट्टयाइएको छात्रवृत्ति या खुला प्रतिस्पर्धाबाट विदेश जाने गर्छन्।

अध्ययन बिदा सकिएको ९० दिनभित्र कार्यालयका हाजिर भइसक्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ। तर कृषि, वन, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, भूमि व्यवस्था, सहरी विकासलगायतका मन्त्रालयका प्राविधिक समूहका कर्मचारी भने अध्ययन बिदा सकिएपछि पनि स्वदेश फर्कने गरेका छैनन्। प्रशासन सेवा कर्मचारीहरू सबैजसो अध्ययन बिदा सकिएपछि स्वदेश फर्कने गरेको संघीय मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्। उनी भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्ति प्रशासन समूहका भन्दा प्राविधिक कर्मचारीमा बढी देखिने गरेको छ।’

कानुनअनुसार अध्ययन बिदा सकिएको ९० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर गर्न नआउने कर्मचारीलाई हटाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले सुरुमा स्पष्टीकरण सोध्ने, स्पष्टीकरण नदिएमा सार्वजनिक सूचना निकाल्ने, त्यसपछि सेवाबाट हटाउन लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ।