काठमाडौँ, भदौ २९ गते । नेपालमा बालबालिकाको हक, अधिकार प्रवद्र्धनका प्रयास र उपलब्धि सकारात्मक देखिएका छन् । आज मङ्गलबार मनाइने ५७औँ राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा बाल अधिकारकर्मी, विज्ञहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । यस वर्ष ‘सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी :बालअधिकार संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने नारासहित बाल दिवस मनाइँदै छ ।
उहाँहरूका अनुसार संविधानमा बालबालिकाको हकका लागि गरिएको व्यवस्था, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय नीति र बालबालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुमोदन गरेर बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि गरिएको पहल सकारात्मक रहेका छन् ।
बालअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले दसवर्षे जनयुद्ध, भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी र बनेका कानुनको फितलो कार्यान्वयनले सोचेजति उपलब्धि हासिल गर्न नसके पनि यस क्षेत्रका लागि कार्ययोजना राम्रो बनेको बताउनुभयो । महामारीले विश्व प्रभावित हुँदा बालबालिका बढी पीडित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षालगायत हक अधिकारको प्रवद्र्वनमा थप मिहिनेत र ऐक्यबद्धताको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र अभियान, हिंसा, दुव्र्यवहार, हराउनेलगायतका जोखिमबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्न देशभर १८ वटा बाल हेल्पलाइन सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । जसमा १०९८ र प्रहरीसँगको समन्वयमा खोजतलास केन्द्र १०४ मा सम्पर्क गरेर सूचना टिपाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
जोखिममा परेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि अस्थायी संरक्षण केन्द्र, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका क्रममा रहेको छ । अनाथ बालबालिकाको संरक्षणका लागि नेपाल बाल सङ्गठनको स्थापना गरी विक्रम संवत् २०२१ देखि नेपालमा बालबालिकाको समस्या सम्बोधनको प्रयास सुरु भएको पाइन्छ । सङ्गठनको स्थापनापछि तत्कालीन बडामहारानी रत्न राज्यलक्ष्मीदेवी शाहको जन्मोत्सवका अवसरमा बाल दिवस मनाउने प्रचलन थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि–१९८९ लाई नेपालले विसं २०४७ भदौ २९ गते अनुमोदन गरेको थियो । विगत केही वर्षदेखि भने भदौ २९ गते ‘राष्ट्रिय बाल दिवस’ मनाइँदै आएको छ ।
दिवसको सन्दर्भमा परिषद्ले ‘सङ्घीय नेपालमा बालअधिकार’ विषयमा दुई मिनेटको भिडियो प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ ।परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले दिवसकै सन्दर्भमा नेपाल रग्वी एसोसिएसनसँगको समन्वयमा सडकबाट उद्धार गरिएका ४० जना बालबालिकालाई (स्ट्रीट टु स्टेडियम) कार्यक्रमअन्तर्गत प्रशिक्षण दिने जानकारी दिनुभयो ।
असार मसान्तसम्म १८६ स्थानीय तहमा बालअधिकार तथा संरक्षण कार्यविधि निर्माण, १३० स्थानमा बालअधिकार समिति गठन, ५३ स्थानमा बालकल्याण अधिकारी र १४१ स्थानीय तहमा बालकोष स्थापना भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
परिषद्ले कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा नेपाल पेडियाट्रिक एसोसिएसन (नेपास) तथा पेडियाट्रिक नर्सेस एसोसिएसन नेपाल (पिनान)सँगको सहकार्यमा ७५३ वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमका लागि संयन्त्र निर्माण गरिने जनाएको छ । यस्तै, परिषद्ले अस्पतालसँग समन्वय गरी जोखिमपूर्ण र जटिल प्रकृतिका रोग लागेका बालबालिकाको उपचारमा सहायता प्रदान गर्ने, हिंसा, दुव्र्यवहारलगायतका समस्यामा परेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
कोभिड–१९ को तेस्रो लहरबाट बालबालिकालाई बचाउन अस्पतालले २० प्रतिशत श-या छुट्याउनुपर्ने सरकारको आग्रहको कार्यान्वयनका लागि पहल, ६० जिल्लामा १८० जना कोभिड सङ्कट बालबालिका सहायता स्वयम्सेवी समूूह परिचालन भइरहेको छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकले खबर छपेको छ।