नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको मुद्दाको सनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ । घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो । आफूलाई चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको भए पनि हटाएको भन्दै उहाले पुनर्बहालीको माग गर्नुभएको छ । यही मुद्दामा यसअघि पनि राणाकै इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको थियो । ८ भदौमा राणकाको एकल इजलासले घिसिङलाई कामकाजमा रोक लगाउने गरि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । तीन दिन भित्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका सक्कली फाइल झिकाएर पेश गर्न आदेश भएको थियो ।