काठमाडौं चैत १-

न्यायाधीशले आफ्नो राय फैसलामा दिने कि पत्रकार सम्मेलन वा आफु पक्षीय वकिल बोलाएर सार्वजनिक गर्ने? सोमबार चोलेन्द्र शम्शेर राणा श्रीमानले चालेको कदम न्यायिक इतिहासको एउटा अभद्र घटना हो।

कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी

 लोकतन्त्र अहिले संसारभरी देखिएका शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रणाली हो। जनताले नै आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र तिनैले शासन गर्ने। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुगन्धित पक्ष यही हो। शासनमा जनता जनार्दन हुन्छन्। अर्थात, कुनै दल वा व्यक्तिले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन भने उनीहरु जनताबाट अस्वीकृत हुन्छन्। र, अवसर अर्कोले पाउँछ।

यो शासन पद्धतीमा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक मानिएको प्रणाली शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संसदीय व्यवस्था हो। यो सिद्धान्तअनुसार राज्यका मुख्य तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच आपसी सन्तुलनको जगमा राज्य संचालन हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने राज्यको कुनै एउटा अंगले गलत गर्न खोज्यो भने त्यसलाई झकझकाउने र गलतै गरे कारवाही समेत गर्न सक्नेगरी तीन निकायलाई सन्तुलनमा राखिएको हुन्छ।

सरकारको कामलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले सन्तुलन गर्ने, न्यायपालिकाको कामलाई संसदले। र, संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुने भएकाले एकले अर्कोलाई ‘वाचडग’ को रुपमा हेर्ने र व्यवहार गर्ने यसको मान्यता हो। राजनीतिशास्त्रीहरुले स्वीकार गरेको लोकतन्त्रको अहिलेको युगको उत्कृष्ट मोडल यही नै हो। आपसी सन्तुलनका आधारमा शासन संचालन गर्ने र शासकलाई यही सिद्धान्त अनुसार जनउत्तरदायित्वबोध गराउने।

तर यी सबै निकायले स्वतन्त्र भएर काम गरे भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो र शासन जनमुखि हुने हो। त्यसैसँग जोडिएर आउँछ चौथो अंग मानिने मिडिया र नागरिक समाज। यदी माथिका तीन निकाय कसैको आग्रह वा पूर्वाग्रहमा बहकिन थाले भने ‘पब्लिक वाचडग’ को काम मिडियाले गर्ने हो। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रलाई लोकतन्त्रमा संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ। 

संविधानतः हामी विश्वकै उत्कृष्ट लोकतन्त्रको मोडल अनुसारको शासन व्यवस्थामा छौं। तर के हामीले साँच्चिकै उत्कृष्ट शासन पाएका छौ त? पछिल्लो समय खासगरी न्यायालयको विषयमा देखिएको स्वार्थी द्वन्द्वले हामीले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता संस्थागत गर्न धेरै बाँकी छ भन्ने देखाउँछ।

लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो विषय भनेको विश्वास हो। व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा तपाईंले जति विश्वास जगाउन सक्नु हुन्छ त्यतिनै तपाईं, तपाईंको संस्था र समग्रमा शासन प्रणालीप्रति विश्वास बढेर जान्छ। तर पछिल्लो समय विषेशगरी न्यायालयमा देखिएको अविश्वासको उक्लँदो पारोले उत्तरदायित्वको हत्या त हुँदैछैन भन्ने प्रश्नहरु उब्जिन थालेका छन्।

न्यायालयमा देखिएको ताण्डवले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुप्रति थप अविश्वास पैदा गरेको छ। राजिनामा गरेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको र न्याय परिषदका सचिव निर्पध्वज निरौला दुवैको हठ्को सिकार अन्ततः न्यायालय हुँदै लोकतन्त्र हुनेछ। न्याय परिषदका सचिवले पराजुलीलाई थामाएको उमेरहद कारण पद मुक्त भएको जानकारी पत्र, सर्वोच्चभित्र न्यायाधीशहरुको गुटबन्दी लगायतका समस्या पराजुलीको राजिनामासँगै किनारा लाग्न सक्छन्। सायद यो प्रकरणको पक्ष र विपक्षमा लाग्नेहरुले अहिले हर्ष र विस्मात मनाइरहेका होलान्। तर अहिले हर्ष मनाउनेहरुलाई सर्वोच्चमा पसेको यही रोगले कुनै दिन नसताउला भन्न सकिंदैन।

हाम्रो लोकतन्त्रका खम्बाहरूमध्ये अलिक निस्पक्षजस्तो मानिएको न्यायालय पछिल्लो प्रकरणबाट पूरै उदाङगो भएको छ। कुन न्यायाधीशले कुन विचार राख्छन् र उनीहरुको फैसला के हुनसक्छ भन्ने आम सेवाग्राहीले थाहा पाउनेगरी न्यायाधीशहरुको राजनीतिकरण भएको छ।

अहिले देखिएको न्यायालयभित्रको ताण्डवको मुख्य कारण न्यायालयभित्र पसेको दलीय राजनीति नै हो। त्यसैले अबका दिनको चुनौती हो, अहिलेको अविश्वासलाई हटाएर न्यायालयलाई फेरि आम नागरिकको आस्थाको धरोहर बनाउने।

न्यायाधीशहरु विगतमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्त भए। उनीहरु कुनै न कुनै हिसावले आफु सिफारिस भएको दलतिर ढल्केलान। तर ढल्काइको पनि एउटा सिमा रेखा त हुनु पर्ने हो। अघिल्लो दिनसम्म सबै ठिक भएको विषय रातारात परिवर्तन भएर भोलिपल्ट नै कसरी बेठिक हुन्छ? मानहानीका विषयमा गठन भएको सात जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशको विषयमा भन्ने हो भने, न्यायाधीशले आफ्नो राय फैसलामा दिने कि पत्रकार सम्मेलन वा आफु पक्षीय वकिल बोलाएर सार्वजनिक गर्ने? सोमबार चोलेन्द्र शम्शेर राणा श्रीमानले चालेको कदम न्यायिक इतिहासको एउटा अभद्र घटना हो।

अब चोलेन्द्र श्रीमानको उक्त गतिविधि र न्यायपरिषदका सचिव निर्पध्वज निरौलाको कदमका विषमया न्यायालयभित्र स्वतन्त्र विश्लेषण गरेर अघि बढ्ने कि नबढ्ने? हो, राजिनामा गरेका पराजुली दोषी थिए, त्यो अब सर्वस्वीकार्य नै भयो। तर न्यायालयलाई साँच्चिकै सम्मानित संस्था बनाउने हो भने न्यायालयभित्र भएको पछिल्लो ताण्डवका पात्र बनेकाहरुको पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट मुल्यांकन गरी कानुन र विधि विपरित हो भने दण्ड वा पुरस्कारको प्रबन्ध हुनुपर्छ।

यदी कुनै गलत कामका लागि गलत कदम उठाउने र त्यसलाई सही हो भनेर देवत्वकरण गरेर गोयवल्स शैली जारी राख्ने हो भने त्यसले न्यायालय र समग्रमा लोकतन्त्रलाई बलियो होइन, थप कमजोर बनाउँदै लैजाने छ। यो नजिरलाई तत्काल अध्ययन गरी संविधान र विधिको दायरामा ल्याउनु पर्छ। गलत कदमलाई सही मानेर बसिरहने हो भने भोली न्यायालय बिक्रिको साधन बन्न सक्छ। न्यायालयलाई यो बाटोमा जानबाट जोगाउन कसैलाई देवत्वकरण गर्ने होइन, निस्पक्ष भएर विश्लेषण गर्नेतर्फ अघि बढ्नु पर्छ।

प्रधानन्यायाधीशको कुर्चीमा पुगेका दिपकराज जोशी श्रीमानको अबको व्यवहारले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास फिर्ता हुन्छ वा झन् कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने निक्र्यौल गर्नेछ। एकाएक सृजना भएको असाधारण परिस्थितिमा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको कुर्चीमा झण्डै दुई महिना अगाडी पुगेका जोशी श्रीमानको भावी रोडम्यापले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास र यसको भविष्य पनि निर्भर गर्नेछ।

संस्थाप्रतिको जनविश्वास फर्काएर यसलाई बलियो रुपमा अगाडि बढाउन व्यक्तिलाई संविधान र ऐन कानुन भन्दा पहिले विश्वासले बाँध्न सक्नुपर्छ। कानुन जतिसुकै कडा बनाउनुहोस्, तर विश्वास आर्जन गर्न सक्नु भएन भने त्यो कागजमा मात्रै सिमित रहनेछ। गोपाल पराजुलीको राजिनामासँगै न्यायालयभित्र देखिएको अहिलेको गुटबन्दीलाई व्यवस्थापन गरेर न्यायाधीशहरुलाई स्वतन्त्र र निस्पक्ष कसरी बनाउने भन्ने विषयमा अब नागरिकको आँखा रामशाहपथको नयाँ नेतृत्वतिर सोझिएका छन्।

जोशी श्रीमानको पहिलो कर्तव्य हो, न्यायालयप्रति गुम्दै गएको विश्वासको रफ्तारलाई यहीँ रोकेर नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउँदै स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा फर्काउनु। जुन सायद गोपाल पराजुलीको राजिनामापछिको सबैभन्दा ठूलो चैनौती र अवसर पनि हो।

nifigasebe.netaltФокин прокурорпродвижение сайта бесплатноrobots txt онлайнреклама вк новости