सर्वोच्च अदालतले एमालेका अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ गते बनाएको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैधानिक भनेको छ। सर्वोच्चले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी बैठकले मात्रै पार्टीका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने बताएको छ।एमालेको बिधानलाई आधार मानी उक्त निर्णय गरिएको हो ।     अध्यक्ष ओलीले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेताको उपस्थितिबिना बनाएको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमालेको आधिकारिक संरचना नभएको व्याख्यासहितको आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी बैठकले मात्रै पार्टीका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने बताएको हो।

‘दशौं राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ’, सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतको एकल इजलासले भनेको छ, ‘पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ ।’

कर्णाली प्रदेशस्थित एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाको पद फर्काइदिने क्रममा राउतको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतकोआदेशपछी एमालेको पुुुरानो कमिटी बिउँझेको छ। पुुुरानो कमिटीमा ओलि पक्ष अल्पमतमा रहेको छ भने पुर्व माओवादी बाट आएका बादलको बिचल्ली भएको छ।