अन्तरिम आदेशकाे माग गरि सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा सर्बोच्चले अन्तरिम आदेश दिन मानेन ।बरु सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईकाे संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद् विघटन गर्नुपर्नाकाे कारण लिखित रूपमा बुझाउन आदेश दिएकाे हाे।

सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि संसद् विघटनसम्बन्धी विषयकेन्द्रित बहस सुरु भएको हाे।

सांसदहरुको रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै अन्य मुद्दामा बहस हुने प्रधानन्यायाधीश राणाले बताएका छन्।

यही जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका १४६ सांसदबाट दायर रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै अन्य मुद्दामा बहस हुने भएको हो।

आज देउवासहित १४६ सांसद रिट निवेदक रहेको मूल निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गरेका थिए।

उनीहरु दुवैले संसदको अधिकार राष्ट्रपतिले खोसेको बताउँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताएका थिए।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ८ गते राति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन्।