काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश  दिन अस्वीकार गरेको छ ।कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठन गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गर्नुको कारण समेत माग गरेको छ । दुवै पक्षलाई असार ८ गते गते छलफलका लागि बोलाउँदै सोर्वोच्चले सोहीदिन मुद्दाको पेसी तोेकेको छ ।सबै जनता देखि कानुन व्यावसायिकले ओलिको मन्त्रीपरिषद बिस्तारलाई असंबैधानिक भनेको बेला सर्बोच्चले दिएको आदेश लाई अर्थपूर्ण रुप लिइएको छ।