प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पद खुस्क्यो पनि भन्या छ, अनि त्यही प्रधान न्यायाधीशले बहालवाला तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई शपथ पनि खुवाएको छ। जन्ममितिको के लफडा भयो पनि भन्या छ अनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ६३ वर्ष उमेर पुगेको भनेर दिएको कागजको आधारमा ६५ वर्ष भएर पदमुक्त कसरी हुने हो? यो सब नबुझेर अन्यौलमा हुनुहुन्छ? सजिलोसित बुझ्न यो ब्लग पढ्नुस्।

के हो जन्ममितिको लफडा?
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममितिको लफडा छ भनेर त तपाईँलाई थाहै होला। यो जन्ममिति अघिपछि हुँदा अरुलाई केही फरक नपरे पनि जागिरमा भने ठूलै असर पर्छ। ६५ वर्षको उमेरमा अवकाश पाइने हुनाले जन्ममिति पुरानो भयो भने छिट्टै अवकाश पाइन्छ। अब उनको जन्ममिति के के छ त्यो हेरौँ।

उनको नागरिकताको जन्ममिति : २००९/४/२१ (लिँदा उमेर २१ वर्ष पुगेको लेखेको आधारमा)
टेस्ट (एसएलसीअगाडि दिने परीक्षा)को क्यारेक्टर सर्टिफिकेटमा जन्ममिति : २०१०/१/१६
नागरिकताको प्रतिलिपि लिंदाको जन्ममिति: २०१०/१/१६
अरु प्रमाणपत्रहरुमा पनि : २०१०/१/१६ (फरक एक वर्षभन्दा कम)
आज भएको खुलासा : एसएलसी उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २०११/१/१३ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले आज यही व्यहोराको पत्र पठायो। (जन्ममितिमा फरक एक वर्षभन्दा बढी)

सार्वजनिक भएका अघिल्ला जन्ममितिहरुको फरक एक वर्षभन्दा कम थियो। अब अहिले एक वर्षभन्दा बढी भयो।

त्यसैले न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को तल रहेको व्यवस्थामा पहेँलो लगाएको लागू भयो-

यो लागू हुने हो भने प्रधान न्यायाधीश गएको साउन २१ गते नै अवकाशमा जानुपर्ने हो।

के प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले हटाउन सक्छ त?
संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। नेपालको संविधानको धारा १३१ मा प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख छ। न्यायपरिषदले न्यायाधीशलाई शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी सिफारिशसम्म गर्न सक्छ। तर प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद्ले नै सिफारिश गर्नुपर्छ।

तर उपदफा खमा उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा पदमुक्त हुने पनि उल्लेख छ। अहिले न्यायपरिषद् सचिवालयले उमेर ६५ वर्ष साउनमै पुगिसकेकोले उनी पदमा नरहेको जानकारी दिएको छ। कुन आधारमा त? न्यायपरिषद्को सचिवालयको पत्रमा सचिव नृपध्वज निरौलाको ‘सचिवस्तरीय निर्णयानुसार’ भनिएको छ।

सचिवले अध्यक्षलाई बर्खास्त गर्न पाउँछ त?

न्यायपरिषद्का सचिवले के के गर्न पाउने भन्ने न्याय परिषद् ऐन २०७३ मा प्रष्ट उल्लेख छ।

ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार न्याय परिषद्का सचिवको काम परिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने र निर्णय सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई जानकारी गराउने हो। यहाँ त परिषद्ले गरेको निर्णय नभई स्वयं सचिवले गरेको निर्णय सम्बन्धित व्यक्ति र निकायलाई जानकारी गराइएको छ।

अझ रोचक त के भने सचिवले ऐनमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नै अध्यक्ष अर्थात् प्रधानन्यायाधीशको पद खोसेको छ। न्यायपरिषद्‍मा अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश नै हुन्छन्।

सचिव र प्रधानन्यायधीशको लफडा के हो त?

सचिव नृपध्वज निरौला र प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीबीच व्यक्तिगत ‘इगो’ छ। यो विषय पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसित पनि गएर ठोक्किन्छ। सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि सर्वोच्चमा एउटा रिट दर्ता भएको थियो। रिटका निवेदक थिए –अधिवक्ता विकास गिरी। विपक्षीमा थिए सुशीलापछि प्रधान न्यायाधीश हुने पालो भएका गोपाल पराजुली। भावी प्रधानन्यायाधीशको रिट दर्ता गर्ने अदालतका प्रशासन प्रमुख (रजिष्ट्रार) थिए हालका न्याय परिषदका सचिव निरौला।

प्रधानन्यायाधीश कार्की पराजुलीको सुरुको नागरिकता अनुसार मिति कायम गर्न चाहन्थिन्। अर्थात् २००९ साउन २१। पराजुली चाहन्थे प्रतिलिपि नागरिकताको मिति – २०१० वैशाख १६। तर मुद्दा हाल्ने गिरी सम्पर्कमै आएनन् कार्कीको अवधिसम्म। पराजुली प्रधानन्यायाधीश बनिसकेपछि उनले मुद्दा फिर्ता लिए। सर्वोच्चका रजिस्ट्रार रहेका निरौलालाई आफ्नो सेवा बाहिरको कार्यालय बेपत्ता आयोगमा सरुवा गरियो। कार्की पक्षको भन्दै पराजुलीले उनलाई सधैँ कर्नरमा पारिरहे। यही मौकामा अस्ति माघ १७ गते मात्रै न्याय परिषद् सचिव बनेका निरौलाले प्रधान न्यायाधीशलाई नै पदमा नरहेको जानकारी गराइदिए आफ्नै एकल निर्णयबाट। विस्तृत बुझ्न यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्

सचिवले जानकारी गराउन पाउँदैनन् त?

न्याय परिषद् ऐन २०७३ को माथि राखिएको दफा ३१ मा पदमा नरहेको जानकारी गराउने उल्लेख छ। पक्कै पनि सचिवले यो जानकारी गराउन पाउँछन्। तर सचिवले न्यायपरिषद्को निर्णयअनुसार जानकारी गराउने हो। सचिवले आफै सचिवस्तरीय निर्णय गर्ने हो भने न्यायपरिषद्को बैठकै बस्न जरुरी हुन्न।

पराजुली आफै न्यायपरिषद्का अध्यक्ष हुने हुनाले उनले आफ्नै पद जाने निर्णय कसरी गर्लान् भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ।

न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले इजलाशमा नबसी पदमुक्त भइसकेको भनी विद्रोह गरेको र त्यसपछि अन्य न्यायाधीशहरु पनि यसैगरी विदामा बस्न थालेको अवस्थामा न्यायालयलाई विवादमुक्त बनाउनबाट बचाउन कि त प्रधानन्यायाधीशले आफै राजीनामा दिनुपर्थ्यो। कि भने संसदले महाभियोग प्रस्तावको सूचना दर्ता गर्नुपर्थ्यो। दर्ता हुने बित्तिकै पद निलम्बित हुने नजिर बसालिसकिएको छ।

सचिवले लेखेको पत्रको आधारमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यो भोलि बिहीबार बिहान थाहा हुनेछ। कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीले संविधानमा लेखिएको व्यवस्था अनुसार प्रधानसेनापति हटाएको पत्र लेख्दा त प्रधानसेनापति बर्खास्त नभएको र थमौती भएको इतिहास हामी माझ छँदैछ, के अब प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा पराजुलीलाई हटाएर अर्का वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी बसेर सर्वोच्च अदालतको पेशी तोक्लान् त?

न्यायालयमा भाँडभैलोको यो दृश्य अनुपम छ, यो ऐतिहासिक पनि हुँदै हो। यसलाई मिस नगर्नुस् है।

12gсловаинтернет каналыпоисковикелинолеум укладкаметоды протезирования зубов