काठमाडौं –मुलुकको नयाँ संविधानले महिलालाई अवसर खडा गरिदिएपछि राज्य संयन्त्रमा पहिलोपटक महिलाको बाध्यकारी उपस्थिति बढेको छ।

संघीय संरचनाअनुरुप वैशाखयता तीन चरणका स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको छ, ती निर्वाचनमार्फत संविधान, कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार राज्य संयन्त्रभित्र ३३ प्रतिशत महिलाको स्थान जम्दैछ ।
संघीय संसद्मा महिला
ठूला प्रतिस्पर्धी दलले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार नबनाउँदा प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने ६ जना महिला छन् । समानुपातिबाट ८४ गरी जम्मा ९० जना महिला छन् । राष्ट्रियसभामा २१ जना महिला गरी एक सय १२ जना महिला छन् । त्यसमध्ये सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कम्तीमा एकजना मनोनीत हुने व्यवस्था छ।

संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्थाका कारण दलहरुले समानुपातिकबाट भए पनि महिलाको उपस्थिति गराएका हुन् । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुई सदनबाट ३४ प्रतिशत अर्थात् १ सय १२ जनाको प्रतिनिधित्व छ ।

प्रदेशसभामा महिला
प्रदेशसभामा १ सय ९३ जना महिलाको प्रतिनिधित्व छ । सातवटै प्रदेशका प्रत्यक्ष चुनावबाट १७ जना र समानुपातिकबाट १ सय ७६ गरी १ सय ९३ पुगेका हुन् । प्रदेशसभामा कुनै पनि मुख्यमन्त्री र सभामुख पदमा महिला आउन सकेनन् । सातवटै प्रदेशका उपसभामुखमा महिलालाई सीमित गरिएको छ । यसबाट दलले निर्णायक तहमा महिलालाई स्थान दिन नखोजेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा महिला
२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा गरी सम्पन्न भएको स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति राम्रो छ । संविधानमै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिलाको उम्मेदवार हुनुपर्ने अनिवार्य थियो । त्यसैगरी महिला वडा सदस्य, दलित महिला सदस्यको छुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो । अनिवार्य व्यवस्थाले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति बनाएको छ।

स्थानीय तहका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका पदमा गरी १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला प्रतिनिधि आएका छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रमुख–अध्यक्ष १८ जना, उपमेयर–उपाध्यक्ष ७ सय जना, वडाअध्यक्ष ६२ जना, महिला वडा सदस्य ६ हजार ७ सय ४२ जना, दलित महिला सदस्य ६ हजार ५ सय ६७ जना, खुला वडा सदस्यमा २ सय ६४ जना गरी कुल १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला छन्।

स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थितिले राजनीतिमा महिलाको व्यापक सहभागिता बढाएको देखिन्छ । महिलाको नेतृत्वमा नगरपालिका, गाउँपालिका सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले महिलालाई पनि राजनीतिमा आउन प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ । अबको पाँच वर्षपछिको स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति अझै बढ्ने देखिन्छ।

तीनै तहको चुनावलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक दलले महिलालाई उप–पद मात्रै सीमित गरेको देखिन्छ । स्थानीय चुनावको नतिजा हेर्ने हो भने उपप्रमुखमा महिला छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा हेर्ने हो भने समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व पु¥याउन दल बाध्य बनेका देखिन्छन् । प्रदेश सरकारमा उपसभामुखमा सीमित बनाइएको छ । समावेशीका लागि महिलालाई आरक्षण छुट्याएका कारण उप–पदमा सीमित बनाइएको देखिन्छ । यसबाट राजनीतिक दलहरुको इच्छाशक्ति छर्लंग देखिन्छ । महिलालाई पद दिनु नै थियो भने प्रत्यक्षमा किन उठाउन सकेनन् ? उप–पदमा मात्र सीमित किन गरे ? यो प्रश्न टड्कारो देखिन्छ।

नेपाली महिलाले १०८ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहँदा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा महिलाहरुले ‘आरक्षण कहिलेसम्म?’ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । २०७० सालको संविधानसभामा कास्की ४ बाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेर सभासद् बनेकी एमाले नेत्री सीता गिरीले महिलालाई प्रत्यक्षमा पार्टीले नपत्याएका कारण समानुपातिकमा सीमित गरेको दुःखेसो गरिन् । ‘महिलालाई कमजोर आँकेर प्रत्यक्षमा टिकट दिएनन् । मैले यसअघि जितेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले टिकट पाएको भए मैले जित्ने निश्चित थियो।’

सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतले आरक्षणले सधैंभरि सीमित महिलालाई मात्र फाइदा पुगेको टिप्पणी गरिन् । ‘कहिलेसम्म आरक्षणको सहारा लिइरहने ?’ उनले भनिन्, ‘बहसको विषय बनाइनु आवश्यक छ । महिला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् ।’ अभिनेत्री रेखा थापाले महिलालाई किस्तीमा दिइएको पदले कोटा पु¥याउने गरेको टिप्पणी गरिन् । ‘महिलालाई सधैं कमजोर आँकलन गरिन्छ । त्यसैले दया गरेर आरक्षण होइन, आफैं लड्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।’

सरकारमा महिला
तत्काली प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा २०१५ सालमा नेपालकी पहिलो महिला मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानी स्वास्थ्य र स्थानीय सहायकमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्को इतिहासमा पहिलो महिला उपस्थिति छँदै थियो।

अझ दक्षिण एसियामै मन्त्री हुने पहिलो महिलाको इतिहास बनेको थियो । डोटीको जैनोलीमा जन्मेकी ठकुरानीले राजनीतिमा निकै संघर्ष गर्नुपरेको भए पनि उनलाई मन्त्री बनाउने जस नेपाली कांग्रेसलाई जान्छ ।उपप्रधानमन्त्री हुने पहिलो महिला शैलजा आचार्य पनि नेपाली कांग्रेसबाटै थिइन् । २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा आचार्यले उपप्रधानमन्त्रीसहित जलस्रोत मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन्।

२०१५ देखि २०७० सालसम्म हेर्दा २ हजार ६६ जना मन्त्री भइसकेका छन् । त्यसमध्ये १ सय २ जना महिलाले मन्त्री हुने मौका पाएका छन् । प्रतिशतका आधारमा करिब ६ प्रतिशत महिला मन्त्री बन्न सके ।
गणतन्त्रपछि कसको नेतृत्वको सरकारमा कति महिला ?संघीय गणतन्त्र घोषणापछि देशमा ११ वटा सरकार बदलिएका छन् । कुनै पनि सरकारमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति पुग्न सकेको छैन । अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाइसकेको छैन । सात मन्त्रीमध्ये एकमात्र महिला मन्त्री छन्।

२०६३ साल वैशाखमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा ११ जना मन्त्री थिए । त्यस सरकारमा उर्मिला अर्याल मात्र एकजना महिला मन्त्री थिइन् । त्यसपछि माओवादी सहभागी कोइराला नेतृत्वको सरकारमा २६ जना मन्त्री थिए । त्यसमा ६ जना महिला मन्त्री थिए।

पहिलो संविधानसभापछि २०६५ सालमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा २४ जना मन्त्रीमध्ये ४ जना महिला थिए । प्रतिशतका आधारमा मुस्किलले १६.६६ प्रतिशत मान्न सकिन्छ ।
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा ४३ जनाको मन्त्रिमण्डल रहेको थियो । जसमध्ये ५ जना अर्थात् ११.६२ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति थियो ।२०६७ साल माघमा झलनाथ खनाल नेतृत्वमा ३५ जना मन्त्रीमध्ये ७ जना महिला अर्थात् २० प्रतिशत उपस्थिति रहेको थियो।

२०६८ साल भदौमा गठित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सबैभन्दा धेरै महिला मन्त्रीको उपस्थिति बनेको थियो । भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा ४९ जना मन्त्रीमध्ये १२ जना महिला थिए । प्रतिशतमा २४.४८ हुन आउँछ ।२०६९ चैतमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा बनेको सरकारमा ११ जना मन्त्रीमध्ये १ जनामात्र महिला थिइन् । यो जम्मा ९ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति हो।

त्यसैगरी २०७० साल माघमा सुशील कोइराला नेतृत्वमा बनेको सरकारमा २४ जना मन्त्रिमण्डल रहेको थियो । त्यसमध्ये जम्मा ३ जना अर्थात् १२.४ प्रतिशत महिला मन्त्री थिए।२०७२ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा ४० जना मन्त्री थिए । त्यस मन्त्रिमण्डलमा जम्मा ५ जना महिला अर्थात् १२.५ प्रतिशत हुन्छ ।त्यसपछि २०७३ साउनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा ४६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको थियो । सो समयमा ६ जना महिला मन्त्री बनेका थिए ।

यो जम्मा १३.०४ प्रतिशत हो । मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री एकजना सीतादेवी यादवलाई शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय र अन्यलाई राज्यमन्त्रीको भूमिका दिइएको थियो।त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा ६३ जना मन्त्री थिए । त्यसमध्ये १४ जना महिला (२२.२२ प्रतिशत) थिए । प्रायः महिलालाई राज्यमन्त्री र विना विभागीयको भूमिका दिइएको थियो।

उच्च ओहदामा महिला
देशको नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति हेर्दा पहिलोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम आउँछ । सँगसँगै पहिलोपटक सभामुख र प्रधानन्यायाधीश महिला बन्ने मौका पाएका छन् । एकैपटक देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व महिला पुगेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ती, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकाल सकिएको छ।

तीन महिला एकैपटक राज्यको तीन अंगको नेतृत्वमा पुग्नु चानचुने कुरा थिएन । नेपालमा एकैपटक राज्यको उच्च तहमा पुग्नु दक्षिण एसियामा मात्र होइन, विश्वभरि चर्चाको विषय बन्यो । नेपाली महिला बिस्तारै राज्यको ओहोदामा पुग्न थालेका छन् भन्ने एउटा संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।

संविधानसभा र संसद्मा महिला
२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनीत गरी ६ सय १ जना सांसद थिए । त्यसमध्ये जम्मा १ सय ९१ जना महिला थिए । कुल सभासद्को ३३.३ प्रतिशत महिला थिए ।
त्यसैगरी २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभामा ६ सय १ जना सभासद् आए।

त्यसमध्ये जम्मा १ सय ७२ जना महिला सभासद् थिए । सिटसंख्याका आधारमा अघिल्लोपटक भन्दा संख्या कम थियो । व्यवस्थापिका संसद्मा परिणत भएको संसद्मा २९.९ प्रतिशत महिला थिए ।-नागरीकबाटнайти работу испания паламосmp3co.coмаркетинговый аудит примерсоздать иконкцветотип лето макияж глазсервис для отправки смс через интернет