हामीलाई हाम्रो बाल्यकाल देखिनै अवगत गराइयो हामी जलस्रोतको दोस्रो धनि देश भनेर, ‘८३००० मेगावाट उर्जा निकाल्न सकिने नदी भएको मेरो देश’ तर हाम्रो देश गम्भीर उर्जा संकटबाट गुज्रिरहेको छ। नेपाललाई बत्ति बाल्नमात्र चाहिने विद्युत समेत हामीले करिब १०० वर्ष मा उत्पादन गर्न सकेनौ। राणा शासनको अन्त्य पछि देशले आर्थिक क्रान्ति गर्ने बाटोमा बढेको भए सायद आज हाम्रो अर्कै कथा हुन्थ्यो। नेपालमा ठुला राजनीतक परिवर्तन भए, राणा शासन देखि लोकतन्त्र हुदै गणतन्त्र सम्म तर हाम्रो ‘गरिब’ र ‘भिखारी’मानसिकतामा कहिलै परिवर्तन भएन।

हामीले कोशी,गण्डक देखि महाकाली गुमायौ तर हामीले त्यसको बदलामा के प्राप्त गर्यौ,मात्र उर्जा संकट ,गरिबी र राजनितीक अस्थिरता। नेपालमा भारत संग जब –जब कुनै उर्जा सम्झौताको कुरा आउछ त्यसको बिरोध गर्नेहरु “ उग्रवादी वा विकास बिरोधी ” कहलिन्छन् र त्यसको समर्थन गर्नेहरु भारतीय विस्तारवादका दलाल कहलिन्छन्। वास्तविकता के होत। कुनै पनि कुराको बिरोध वा समर्थन गम्भीर विश्लेषण पछि मात्र सम्भव हुन्छ। अहिले भारत संग गर्ने भनिएको “अपर कर्णाली जलविधुत परियोजना ”को सन्दर्भमा हरेक नेपालीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने के हाम्रो देशले कर्णाली जस्तो विश्वकै सबै भन्दा सस्तो विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने नदि मध्ये एक लाई २५ बर्ष सम्म भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाउनु फाइदाजनक होला ? केहि मेगावाट विद्युत(करिब १२%मात्र ) र २७ %को हाराहारीमा पाइने सेयरको लोभमा अन्धकारमा रहेको देश ले आफ्नो उर्जाको एकमात्र श्रोत नदिलाई भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाउनु ठिक होला।

आखिर के हुनेछ यदि परियोजना संचालन भए ?

कर्णाली नदि का बन्ने ९०० मेगावाटको जलविद्युत परियोजना भारतको निजि जी.यम.आर कम्पनिले BOOT(Build Own Operate Transfer) प्रणाली अन्तर्गत बनाउने छ र २५ वर्ष सम्म संचालन गर्ने छ। उसले त्यस अवधिमा नेपाललाई २७ % फ्री सेयर तथा १२ % विद्युत उपलब्ध गराउने छ। नेपालले कर्णाली नदीमा कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्न भारतीय जी.यम.आर कम्पनि संग अनुमति लिनु पर्ने छ। निर्यात मुखी परियोजन भनिएकोमा भारतीय कम्पनि ले २५ वर्ष सम्म कर्णाली नदीलाई प्रयोग गरि आफ्नै छुट्टै ट्रान्समिसनलाईन निर्माण गरि भारतीय बजारमा बेच्ने छ। जी.यम.आर कम्पनि ले करमा भारि छुट समेत पाउनेछ। सरल भाषामा भन्दा नेपालको नदि प्रयोग गरि भारतीय कम्पनि ले भारतमा विद्युत बेच्ने छ।

२५ वर्ष पछि नेपालले सम्पूर्ण परियोजना पाउने कुरा भएपनि यसले हाम्रो देशको विकासको गति लाई निकै सुस्त बनाउने छ। कल्पना गरौ २५ वर्षमा संसार का पुग्ने छ। भारतको कर्णाली पछाडीको स्वार्थ नेपाली नदीहरुमा कब्जा जमाई नेपाली पानीको प्रयोग हो भन्ने कुरा हरु पनि पहिले गरिएका सन्धि सम्झौता हरुले देखाउछ। हामीले अबको केहि दशकमा निकै ठुलो आर्थिक फड्कोमार्नु पर्ने छ। हामीले हाम्रो ‘भिकारी’मानसिकता त्यागेर देश र जनताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ। जब सम्म कुनै पनि परियोजना नेपालको अन्तरिक प्रयोगमा हुदैन भने त्यसलाई मान्न सकिदैन।

सर्वप्रथम “ चिलिमे मोडेल “लाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने छ। नेपालका हरेक खोला र नदीनाला हरूले नेपालको भुमि सिचाई गर्नुपर्ने छ।नेपाली भुमिलाई मरभूमि बनाएर नेपाली नदिहरु भारतीय सिचाई का निम्ति प्रयोग गर्न दिन सकिदैन। नेपालमा सम्पूर्ण रुपमा भारत बाहेकका लगानी बन्द गराएर भारत निर्भर बनाउने सम्झौता गर्ने सकिदैन।भारतीय वा अन्य बिदेशी कम्पनि ले लगानी गर्न चाहेको अवस्थामा विद्युत प्राधिकरण संग पीपीए गरेर नेपाली बजार मै विद्युत खपत हुने अवस्थामामात्र गर्न सकिन्छ। जुन देशमा सस्तो विद्युत उपलब्ध छ त्यस देशमा ठुला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनिले आफ्ना कलकारखानाको स्थापना गर्ने सम्भावना हुन्छ|अबको केहि दशकमा पेट्रोलियमको उत्पादन निकै न्यून हुने छ त्यसमाथि हाम्रो पेट्रोलियममा जस्तो भयंकर घाटा खाइरहेको देशलाई अब का केहि वर्ष भित्र विद्युत लाई नै सम्पूर्ण उर्जाको स्रोत बनाउनुको विकल्प छैन,चाहे त्यो यातायात होस वा कलकारखाना होस।

त्यसैले अब का दिन हरुमा चिलिमे मोडेललाई प्रभावकारी बनाएर सकभर स्वोदेशी क्षमतामा र स्वोदेशी प्रयोगका निम्ति विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने छ। कुनै पनि स्वोदेशी निजि कम्पनि ले जलविद्युत उत्पादनमा लगानी गर्न चाहे पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ। विदेश कम्पनि ले लगानी गर्न चाहेमा नेपालमै बेच्न सक्ने सर्तमामात्र गरियोस नत्र फेरी कर्णालीको समझौता अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता हुनेछ। समग्रमा हेर्दा ‘अपर कर्णाली’ कुनै पनि रुपमा देशको हितमा छैन। यसले नेपालको स्वतन्त्रतालाई चुनौतीमात्र दिएको छैन नेपाली नदीहरुमा नेपाली जनताको अग्राधिकारलाई पनि निषेध गरेको छ यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मन्यता र कानुन समेत उलंग्घन गरेको छ। यो देशमा नेपाली हरु ले कुनै जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न चाहेको खण्डमा सम्पूर्ण मन्त्रालयमा घुस ख्वाउनमा जीवन बित्ने अवस्था छ। स्मरण रहोस भारतीय स्वार्थ अनुकुल बन्ने अवस्था हुदा पश्चिम सेती निर्माण गर्न कम्मर कसेका नेता तथा सरोकारवालाहरु जब पश्चिम सेती नेपाली हित र भावना अनुरुप निर्माण हुने भएको छ र चाइनिज कम्पनिले जिम्मा पाएको छ त्यसलाई आलटाल गरिरहेका छन्।

personal budgetпроверканадежный телефонпримерстепень отказовмальта нужна ли виза для россиян