काठमाडौं । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। बिमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकीय अभाव, गुणस्तरीय उपकरण, पर्याप्त जनशक्ति तथा औषधि अपर्याप्ततालगायतका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो।

बिमित बिरामीहरूले औषधिमा छुट पाउन सकेका छैनन् भने कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा औषधिसमेत छैन। यस्तै, स्थानीय तहमा पनि चिकित्सकीय सेवा नहुँदा बिरामीहरू सेवा प्रदायक भनेर नतोकिएका निजी क्लिनिकमा जान बाध्य छन्। बिमा गरेका कैलालीका सविन भट्टले भने, ‘मैले स्वास्थ्य बिमा त गरेँ तर औषधि नै छैन, अस्पतालमा किन्नुपर्‍यो।’ सेवा प्रदायकले कार्यक्रमअन्तर्गत आकस्मिक र बहिरंग सेवाका लागि वितरण गर्ने औषधि विवरण बोर्डले निर्धारण गरेबमोजिम हुने स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ मा उल्लेख छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट ४६ जिल्लाका १८ लाख नागरिक बिमित भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

जसअन्तर्गत ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरुष रहेका छन्। आमनागरिकलाई बिमित गराउने लक्ष्य लिए पनि बिमा गरेकाहरू नै सो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन नसक्दा कार्यान्वयनमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको हो। स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ मा स्वास्थ्य बिमामा उपलब्ध हुनुपर्ने सेवाअन्तर्गत खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्वजस्ता प्रतिकारात्मक सेवा पर्छन्।

यस्तै, बहिरंग सेवा, भर्ना, उपचार, आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण, निदानात्मक वा पुनःस्थापनासम्बन्धी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, प्रवद्र्धनात्मक सेवा पर्छन्। ती सेवाहरू निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिकबाट पनि उपलब्ध गराउन सकिने ऐनमा व्यवस्था छ। सरकारले तोकेका सेवा प्रदायक संस्थाबाट बिमित भएकाहरूले सेवा पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्।