गैँडाको खाग तस्करीको मुद्दामा ६ वर्षदेखि जेलमा रहेका ७५ वर्षीय पेम्बा गुरुङले आफू क्यान्सर रोगी रहेको र ७५ वर्षको भइसकेकोले थुनामुक्त गर्न २०७५ असोज २३ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनमा ७५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट हुनसक्ने प्रावधान छ। त्यही सुविधा अनुसार आफूलाई थुनामुक्त गरिनुपर्ने गुरुङको दाबी थियो।

त्यसको फैसला सर्वोच्च अदालतले माघ १ गते बल्ल गर्‍यो। त्यतिन्जेल मुद्दा हाल्ने पेम्बाको मृत्यु भइसकेको थियो।

त्यसैले फैसलामा भनिएको छ-

झण्डै झण्डै जोकमै जस्तो मान्छे नै मरिसकेको हुँदा निर्णय गरिरहन नपर्ने भन्दै फैसला भएको छ। तर जोकमा नभएको अर्को कुरा पनि सर्वोच्चको आदेशमा छ। चैत १८ गते बल्ल यो फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। त्यसमा जेष्ठ नागरिकलाई सजाय छुट दिने अधिकारी को हो तत्काल किटान गर्न र छुट कति दिने भन्ने आधारसमेत निर्धारण गर्न आवश्यक नियम/कार्यविधि तत्काल बनाउन गृह
मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

त्यसैगरी आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र ७५ वर्ष पुगेका कैदीहरुको उमेर अनुसारको सजाय प्रतिशत छुट र कसूरको सूची तयार पार्न कारागार व्यवस्थापन विभाग र उच्च अदालत
र जिल्ला अदालतलाई पनि कारागार निरीक्षण गरी उमेर हद, शारीरिक एवं मानसिक अवस्था तथा कसूरको प्रकृतिलाई हेरी तत्कालै छोड्न आदेश दिनुपर्ने लागेमा आवश्यक निर्णय लिन पनि आदेश जारी गरेको छ।