गत फागुन २८ गते सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपालाइ यसको ९ दिनपछि सरकारले वार्ताको लागि आह्वान गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको वैठक मार्फत सरकारले चन्दका गतिविधि आपराधिक किसिमको रहेको भन्दै यसलाइ राजनीतिक संगठन मान्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तर यसरी आपराधिक संगठन भनेको हप्ता दिनपछि नै सरकारले वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ ।

पहिले पार्टी माथि प्रतिवन्ध कि वार्ता ? यो सवाल आज देखि होइन २०५२ साल देखि चलि आएको हो । राज्यलाइ वार्ताबाट होइन,हिंस्रक ब्यवहार गर्ने जो कोहीलाइ बन्दुकबाट नै तह लगाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । एउटा सामान्य परिवारकै उदाहरण हेरौं न । यदि कुनै वच्चाले गल्ती गरयो भने हामी त्यसलाइ सम्झाउछौं कि पहिला एक झाप्पुु हान्छौं ? हामी सवै पहिला बच्चालाइ सम्झाउनुपर्छ भन्छौं तर हान्न चाहि पहिला मुुक्का हान्छौं । अर्थात हिंशा भनेको बलियोले कमजोरलाइ गर्ने हो । र,बल भएकोले निकर्वलियोलाइ भुसुनोे नै सम्झन्छ । सम्झाउने फकाउने त गफ मात्र हो । नत्र,२००७सालमा नै ससस्त्र क्रान्ति गरेको,पञ्चायतमा पनि हतियार रउठाएको नेपाली कांग्रेस,झापा आन्दोलनमा मान्छेको टाउको काटेको कम्युनिष्ट,वीपीलाई प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा नै थर्काउन जाने भरतशमशेरको दल सवैले हतियार उठाएकै छन । तर पनि किन यी सवैले हतियार उठाए र जब सत्तामा पुगे तब अर्को दललाइ प्रतिवन्ध लगाउदै र हतियारको दम्भ देखाए त ? 

वार्ताको लागि सरकारले एउटा सर्त पनि राखेको छ – कि वार्ता अघि विप्लवले हतियार विसाउन । के यो शर्त विप्लव पक्षले मान्लान ? माओवादी युद्धताका नै दस बर्षसम्म यस्ता विषयमा प्रशस्त सवालजवाफ नभएका होइनन । तर के त्यतिवेला दिल्लिमा १२ वुदे हुनुअघि नैै माओवादीले हतियार विसाएको थियो ?विप्लवकाे शक्ति हतियार भइसक्याे।सर्पकाे शक्ति विष हाे। र,के विष नभएपछि सर्प रहन्छ ?

इतिहास फेरि दोहरिएको छ । रिलमा भएको चित्र अगाडी पछाडि गरेर हेरेजस्तो भएको छ । एकहिसावले भन्ने हो भने २०५२साल देखि २०६२सालसम्मको अवस्था दोहरिएको छ ।