धरान उप–महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन बस्तीमा कर लगाउन थालेको छ ।
घरनम्बर पाएका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि धरान उपमहानगरपालिकाले ‘व्यवस्थापन शुल्क’ का नाममा सुकुम्बासीमाथि कर लगाइरहेको जानकारी छ ।

उप–महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन बस्तीमा दिँदै आएको सेवा सुविधाबापत शुल्क लिएको धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले जानकारी दिइन् । सुविधाबापत सुकुम्बासीहरुलाई शुल्क लिएको हौ अन्य केहि हैन, सुकुम्बासीलाई घरनम्बर दिएपछि व्यवस्थापन शुल्कका रूपमा निश्चित केहि रकम लिइँदै आएको सुवेदीले भनिन् ।

०६९ सालदेखि ०७२ सालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार धरान उप–महानगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासीका नाममा बसोबास भइरहेको बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्न उप–महानगरपालिकाले खानेपानी, विजुली, घर नम्बरलगायतका सेवासुविधा प्रदान गर्दैआएको छ ।

घरनम्बर वितरण गर्दा घरको वर्गीकरण गरी कच्ची घरको वार्षिक तीन सय, अर्धपक्की घरको वार्षिक पाँच सय, पक्की घरको १ हजार र पक्की घरमा तला थपिएको पाइएमा १५ सय रुपैयाँका दरले उप–महानगरपालिकाले सुकुम्बासी व्यवस्थापन शुल्क लिइरहेको सुकुम्बासी व्यवस्थापन समितिकी संयोजक हीरादेवी राईले जानकारी दिइन् ।

यता नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका महासचिव कुमार कार्कीले व्यवस्थापन शुल्क वा कर भनेर उप–महानगरपालिकाले सुकुम्बासीमाथि चाणक्य नीति लागू गरेको बताए । उप–महानगरपालिकाले सुकुम्बासीलाई कर सङ्कलन गर्ने स्रोतको रूपमा प्रयोग गरेको उनले बताए । उनले शुल्क महँगो भएकोसमेत गुनासो गरे ।

‘उपमहानगरले व्यवस्थापनका नाममा महँगो शुल्क उठाइरहेको छ, ५० देखि १ सय रुपैयाँ भन्दामाथि शुल्क बढी हुन्छ’ महासचिव कार्कीले भने, ‘यसरी शुल्क उठाउने हो भने कि भूमिकर भनेर उठाउनु पर्यो कि त धुरीकर भनेर उठाउनु पर्यो, शुल्कका नाममा हामीलाई झुक्याउने मेलोमात्र भयो ।’

नेकपाका नेता अइन्द्रविक्रम बेघाले उप–महानगरपालिकाल सुकुम्बासी व्यवस्थापन शुल्क भनेर लिनु नाटक भएको बताए । ‘यदि सुकुम्बासीका लागि कर लगाउने हो भने, धुरीकर अथवा भूमिकर लिनु पर्यो, व्यवस्थापन शुल्क लिने हो भने के सुविधा दिएको हो, त्यही शीर्षकमा शुल्क लिनुपर्यो’ नेता बेघा भन्छन्, ‘पानी, बत्ती, घर नम्बर दिएँ भनेर व्यवस्थापन शुल्क होइन, घर नम्बर शुल्क, पानी शुल्क, बत्ती शुल्क भनेर लिनु पर्याे, जुन सेवा दिइएको हो, त्यही शीर्षकमा शुल्क उठाउनुमात्र वैधानिक हुन्छ ।’

०७२ माघ १२ गतेको निर्णयअनुसार २१ सुकुम्बासी बस्तीमा घरनम्बर वितरण गरिएको थियो । वर्गीकृत गरिएका बस्तीमध्ये विवादरहित बस्तीमा घरनम्बर वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ । १३ नम्बर वडाको राई टोलबाट शुरु गरिएको ‘सुकुम्बासीलाई घर नम्बर वितरण’ कार्यक्रम हालसम्म १३, १५, १७ र ११ नम्बर वडाका १५ सय घरमा पुगिसकेकोछ ।