गाउँगाउँमा  सिंहदरवार पुग्यो तर केन्द्रीय सिंहदरवार जस्तै जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारी, तस्करी, सेवासुविधासम्पन्न, सुकिलामुकिलामा  परिणत हुन पुगेको छ । नीति, नैतिकता र जनसेवाका कुरा अब एकादेशको कथामा सिमित हुन पुगेको छ ।

संघीय गणतन्त्रका तिनै तहका निर्वाचित सरकारी जनप्रतिनिधिहरु निकै तडकभडककिए जीवन उन्मुख हुँदै गइरहेका छन् । उनीहरु जननिर्वाचित भएकाले ‘आफूहरु अंकुशविहीन’ भएको व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । जनताको निर्वाचित प्रतिनिधि सभ्य, सरल, विनम्र र सहयोगी हुने भन्दा पनि अहंकारी, ढोंगी र आदेशकारी हुँदै गयको  देखिन्छन् । यो आम जनताका लागि बिस्तारै असैह्य र अपाच्य बन्दै गइरहेको छ ।यसको सहयोगी देशको अभिभावक तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भएको देखिन्छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो सुविधाको लागि १८ करोडको गाडी खरिद गर्न सरकार लाइ निणय गर्न लगाइन।
गणतन्त्र स्थापनापछि जनताले भोगिरहेका यस्तोखाले शासकीय प्रवृत्ति नेपालमा आश्चर्यका रुपमा देखा परेको छ । संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कायभार सम्हालेपछि तिनीहरुले गरेका पहिलो निर्णय भनेको आफ्ना बारेमा करोडौंका सेवासुविधाहरुको निर्णय नैै हो ।

धेरै ठाउँहरुमा त कार्यालय निर्माणका लागि भनेर करोडौं रकमको ठेक्कापट्टा, त्यो पनि जनप्रतिनिधिकै आफन्तका हातमा, सुम्पिइरहेका छन् । जग्गा दलालहरुसँगको मिलेमतोमा कार्यालय तथा सदरमुकामहरु सार्ने प्रपञ्च गरिरहेको छन् । जंगल फँडानी गरेर काठतस्करहरुसँग मिलेमतो गरी पैसा कमाउने उद्देश्यका साथ सदरमुकाम हेरफेरको एजेण्डा बोकेर कुदिरहेका छन् ।

देशका मेयरहरुका लागि चार–पाँच करोड मूल्यका गाडीहरु सामान्य भएका छन् । आखिर निम्न पुँजीपति वर्गबाट आएका मानिसहरु न हुन् । त्यस्तै जनताको उद्दारका लागि नगर तथा गाउँपालिकाहरुमा केही लाख मूल्य पर्ने एम्बुलेन्सहरु पनि छैनन् । ती अत्यावश्यक साधनहरु किन्ने निर्णयहरु गरिएका पनि छैनन् । तर आश्र्चय ! जनप्रतिनिधिहरुका लागि भने रातारात करोडौंका गाडीहरु भित्र्याउने निर्णयहरु धमाधम भइरहेका छन् त्यो पनि क्षणभरमा ।

जनप्रतिनिधिहरुमाथि उठाइएका प्रश्नहरु केवल आरोपहरु मात्र होइनन् । यी त सप्रमाण उठाइएका वास्तविक कुराहरु हुन् । उनीहरुलाई सामान्य लागे पनि जनप्रतिनिधिमा चुलिएको यो विलासिताको आकांक्षा देश र जनताको पक्षमा भने छैन ।