१३ माघ– एमालेले वर्तमान सरकारले गरेका दूरगामी प्रभाव पार्ने सबै निर्णय खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले भूकम्पपीडितका लागि थप एक लाख राहत थप्ने तथा वृद्धभत्ता लिने उमेर ६५ वर्ष कायम गरेकै भोलिपल्ट एमालेले त्यस्ता सबै निर्णय नयाँ सरकारले खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो ।


राज्यकोषमा ४८ अर्बभन्दा कम रकम सञ्चित रहेका वेला अर्थतन्त्र डामाडोल बनाएर देशलाई कंगाल बनाउने उद्देश्यले कामचलाउ सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बिहीबार विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । ‘संविधान र कानुनविपरीतका अनैतिक काम’का ११ बुँदे तथ्य प्रस्तुत गर्दै ओलीले वाम सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने उद्देश्यका साथ गरिएका सबै निर्णय खारेज गर्ने बताए । बजेटै नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनविपरीत देशको अर्थतन्त्रलाई संकटमा धकेल्नकै लागि कामचलाउ सरकारले संसारमा कतै पनि नगरिने दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

४८ अर्ब घाटा छ, देश र जनता ढाँट्ने ?
यो सरकारले एक सय तीन अर्ब सञ्चित कोषमा मौजुद छ भनेको थियो । तर महालेखा परीक्षकको भर्खरैको प्रतिवेदनले उल्टै ४८ अर्ब घाटा रहेको सार्वजनिक भएको छ । नेपाली जनतालाई यत्रो ठूलो झुट बोलेर गुमराहमा मात्र राखिएन उल्टो परिस्थिति बताउने काम गरियो ।

बिदामा ६० अर्ब, नयाँ भर्नामा कति खर्च गर्ने रु
संघीयतामा गएपछि र स्थानीय सरकार बनेपछि हजारौँको संख्यामा कर्मचारी अपुग भएका वेला उनीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाशका नाममा ६० अर्ब खर्च गराइदिने रु त्यहाँ त कर्मचारीहरूलाई इन्टेन्सिभ दिएर खटाइदिने हो । के अब भर्ना हुने कर्मचारीले भोलिन्टियरली पारिश्रमिकविनै काम गर्छन् रु यो देशलाई संकटमा पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो । उहाँहरूलाई अरूले जित्न हुन्नथ्यो, सरकारमा जानु हुन्नथ्यो भन्ने लाग्ला । के अरूले जितेमा देश विकासको सम्भावनाको घाँटी थिचिदिने रु वैदेशिक लगानी आउने ठाउँमा तानाशाही हुन्छ भन्दै कुप्रचार गर्ने रु सबै साम्यवादीकरण गर्ने भए भन्दै हिँड्ने रु

भूकम्पपीडितका नाम लुट
हामीले भूकम्पपीडितका लागि राहत र पुनस्र्थापनाका लागि नौ महिनामा कानुन बनायौँ, रकम वितरण सुरु गर्‍यौँ । अहिलेसम्म त्यसभन्दा बाहेक केही प्रगति भएन । कतिले ५० हजार रुपैयाँ पनि पाएनन् । पीडितको पुनस्र्थापना र राहत साझा सवाल हो । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको निर्देशक समितिले पास गर्नुपर्छ, क्याबिनेटले खुरुखुरु निर्णय गर्ने विषय होइन । कार्यविधि हुन्छ, निर्देशिका र निर्देशक समिति, परामर्श समिति कसैसँग परामर्श छैन । यस्तो स्वैच्छाचारिता, यत्रो लुट खसोसका काम भइरहेको छ ।

वृद्धभत्ताबारे देउवालाई व्यंग्य स् तपाईंले पाइहाल्नुहुन्छ, बैंसैदेखि खुवाउने ?
ज्येष्ठ नागरिक बढ्दै छन्, उमेर कति घटाउने रु एउटालाई मन लाग्यो ६०, अर्कोलाई मन लाग्यो ५५ मा झार्ने । अनि अलि अर्कोले ४० मा सार्ने । बैँसैदेखि वृद्धभत्ता खुवाउने रु कतिसम्मको उमेरलाई वृद्धवृद्धा मान्ने रु एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण त हुन्छ नि । शेरबहादुरजी त सांसद हुँदै हुनुहुन्छ, के हतार भयो उहाँलाई रु ७० वर्ष भए पनि फेरि पाइहाल्नुहुन्छ । वक्तव्यमा नयाँ सरकारले यसबीचमा भएका सबै अनाधिकृत, असंवैधानिक, अनुचित र अनैतिक निर्णय पुनर्विचार गर्नेछ भनेको छ । हामी स्पष्ट पार्छौँ– असंवैधानिक, राष्ट्र हितविपरीतका सबै निर्णय अस्वीकार गर्छौँ । हामी भोटको होइन, देश विकासको राजनीति गर्छौँ ।

निर्वाचन आयोग लाचार छाया बन्यो
सरकार गठन गर्ने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनतर्फ लगिन्छ । जसको कानुन छैन, कार्यक्रम, मतदाता छैनन् । निर्वाचन आयोग यति लाचार छाया हो, जसको बारेमा धेरै कमेन्ट गरिरहनुपर्ने वान्छनीय छैन । देशले हेरिरहेको छ, सबैले थाहा पाउनुपर्छ । दुई–चार पेइड इलेमेन्ट्सले नुनको सोझोमा लेख्नु बोल्नु बेग्लै कुरा हो । देश र जनतालाई लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र समृद्धि चाहिएको छ । देश हितविपरीतका निर्णय अहिले नगरी नहुनेबाहेक दूरगामी महत्वका, देशलाई आर्थिक भार पार्ने निर्णय खारेज गर्छौंँ ।

एआइजी हुन छिमेकी हुनुपर्ने ?
दरबन्दी सिर्जना गर्ने नाममा प्रहरीमा चलखेल भइरहेको छ । के एआइजी हुन छिमेकी हुनुपर्छ रु तल्लो तहका प्रहरीको कहिले बढुवा हुने रु कति भार पर्छ रु

भारतले सीमा मिच्ने कुरा स्वीकार्य हुन्न
अहिले अध्ययनका लागि टोली गएको छ । के भएको हो, अहिल्यै यकिन छैन । रिपोर्ट आएपछि भन्न सकिन्छ । तर, हाम्रो सिमाना, राष्ट्रिय हित सुरक्षित हुनुपर्छ । यो सरकारलाई त के ख्याल होला, ध्यान कता छ, थाहै छ । आपासी वार्ताबाट समाधान खोजिनुपर्छ । सीमा मिचिनुहुन्न, हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

सिलवाल शपथ खान आउँछन्
नवराज सिलवाल देशलाई नोक्सान पुर्‍याएर भागेका होइनन् । एउटा किर्ते मुद्दाको विषय हो । जनताबाट निर्वाचित सांसद हो । लुक्ने भाग्ने होइन, शपथ खान त आउँछन् नै । तर, सरकार १६५ जनाको डफ्फा पठाएर तमासा गर्दै छ । नयाँ सरकारले यथार्थ छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नेछ ।

‘ईश्वर’को नाम कसरी मुछिन्छ ?
पार्टी एकताप्रति हामी विश्वस्त छौँ भनेर अनुचित क्रियाकलापका पछि कुद्नेले धन्दा रोक्दैन । पाँच वर्षको ‘अफर’ बनावटी होइन होला नि । उहाँ ९ईश्वर पोखरेलतिर इंगित गर्दै० को नाम एकता नचाहनेमा कसरी मुछियो रु उहाँहरूकाले यसो गर्नुपर्छ भन्दा हुने, उहाँले कुरा राख्दा कसरी नाम मुछिन्छ रु हामी ९एमाले, माओवादी० एकताको पक्षमा छौँ । विभिन्न कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।

पार्टी एकताबारे ओली स् पार्टी एकतामा अर्को आश्चर्य हुन्छ
पार्टी एकीकरण दुई पार्टीबीचको कुरा हो । सरकार बनाउने कुरा जनताको मतादेश, जनताले अधिकार प्रयोग गरेको कुरा हो । दुई पार्टी मात्र मिलेर हुन्न, प्रक्रियाका लागि संख्या पुग्नुपर्छ । त्यसैले दुवैलाई घालमेल गर्ने विषय नै होइन । केही विधि र आधारमा छलफल चलिराखेको छ । त्यसैले पार्टी एकता सरकार अघि कि पछि भन्नुको अर्थ छैन, जहिले भए पनि एकता हुने हो । पार्टी एकताबारे अर्को आश्चर्य थाहा पाउनुहुनेछ ।

मनाङेको बयान मैले गर्ने होइन
दीपक मनाङे स्वतन्त्र सांसद हो । उहाँको के मुद्दा छ, अदालतले के फैसला गर्छ रु बयान गर्नुभएकै होला । मैले गर्ने होइन । तल्लो अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतले हेर्ला । अर्को सरकारले फैसला रद्द गर्ने होइन । तर, एमालेसँग जोडेर कसले भ्रम फैलाउँछ, म बुझ्दिनँ ।

कोमल वलीको नाममा राष्ट्रिय सहमति
उहाँको नाममा कतै असन्तुष्टि छैन । एमालेमा मात्र होइन, उहाँको सवालमा त राष्ट्रिय सहमतिजस्तो देखियो । बरु मेरो विरोधमा चुनाव लड्ने थिए, कोमल वलीचाहिँ निर्विरोध हुनुभो । कांग्रेसले मात्र होइन, अरूले पनि उम्मेदवारी दिएनन् ।

देशलाई कंगाल बनाउन खोजियो: ओली
जनमतले अस्वीकार गरेपछि हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा सत्तामै रहिरहन देउवा सरकारले जालझेल र षड्यन्त्र गरिरहेको छ, सेटिङमा काम गरिरहेको छ । षड्यन्त्र सफल नहुने देखेर देशलाई आर्थिक रूपमा कंगाल बनाउने, सञ्चित कोषको रकम ध्वस्त बनाएर आर्थिक रूपमा संकटमा फसाउने राष्ट्रिय हितविपरीतको काम गरिरहेको छ । अरूलाई बजेट कनिका छरेको आरोप लगाउनेले यतिवेला नीति तथा कार्यक्रम कि बजेट पेस गरेको हो रु वा, प्रशस्तै पैसा जम्मा भयो राख्ने ठाउँ नभएपछि हल्का वितरण गरौँ भनेको हो रु

वाम गठबन्धनको प्रदेश सरकारको आकार स् चारदेखि ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्
एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बनाउने आन्तरिक सहमति गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारी दर्तालगत्तै वाम गठबन्धन कार्यदलले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकारमा समझदारी जुटाएको हो । सातमध्ये प्रदेश १, ३, ४, ५, ६, र ७ सहित ६ वटा प्रदेशमा बहुमत रहेका कारण वाम गठबन्धनले सहजै सरकार बनाउन सक्छ । प्रदेश २ मा भने सरकार बनाउन मधेसकेन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको बहुमत पुग्छ ।

एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको कार्यदल बैठक मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख, प्रदेश संसद् समितिको नेतृत्व बाँडफाँडका विषयमा केन्द्रित भएको छ । ‘हामी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलो बनाउने पक्षमा छैनौँ, मुलुकको अवस्थाले धान्ने स्थिति पनि छैन,’ कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘त्यसैले कार्यदलमा प्रदेश सभा सदस्य संख्याको बढीमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने समझदारी भएको छ ।’

६ सदस्यीय कार्यदलमा तीन सदस्य अनुपस्थित रहेका कारण बैठकले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकारमा मात्र समझदारी गरेको हो । बैठकमा एमालेतर्फका संयोजक सुवास नेम्वाङ, माओवादीतर्फका संयोजक रामबहादुर थापा बादल र एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे मात्र सहभागी थिए । एमालेका शंकर पोखरेल, माओवादी नेताद्वय वर्षमान पुन र मातृका यादव अनुपस्थित थिए ।

नयाँ पत्रिकाबाटсоздать одностраничный сайтанализ сайта гуглin riverprp.org.uarussia as a tourist destinationэкскурсии выходного дня